कर्णालीलाई १६ अर्ब ६९ करोड

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ जेठ ।
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि साढे १६ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतितवडाले मंगलवार संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा कर्णालीका लागि १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
वित्तीय समानीकरणतर्फ नौं अर्ब १३ करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानवविकास सूचकांक, पूर्वाधार एवम् खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमतासहित आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेद समेतलाई आधार मानेर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइने भएको हो । त्यसैगरी स–शर्त अनुदानतर्फ सात अर्ब ५६ करोड २१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले राजश्वबाट आठ खर्ब र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब दुई अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा ३७ अर्ब रूपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँको थियो । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वृद्धभत्ता बढेन, एक लाखको बीमा
६५ वर्ष उमेरमै वृद्धभत्ता दिने शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको निर्णय केपी ओली सरकारले खारेज गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पनि बढाएको छैन भने उमेर पनि ७० वर्ष नै कायम राखिएको छ । मंगलवार प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्तामा केही हेरफेर गरिएको छैन । बरु ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई १ लाख रूपैयाँको बीमा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै आफ्ना आमाबुबालाई अनिवार्य रूपमा हेरचाह गर्नुपर्ने कानुन ल्याउने भएको छ ।
प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने भएको छ । बजेटमार्फत् सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । जस अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर अब सात लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाइनेछ । पाँच प्रतिशत ब्याजमा सो कर्जा प्रवाह गरिने अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले यस्तो कर्जाको माग राख्दै आएका थिए ।
अपाङ्गता भएकालाई आवासीय सुविधा
देशभर रहेका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित अध्ययन व्यवस्था गरिने भएको छ । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा मानवअधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएकाले अपाङ्गता भएका फरक क्षमताका बालबालिकाका निम्ति विशेष शिक्षा लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विद्यालय तथा छात्रावासको
भौतिक निर्माणलाई बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री तुल्याइने पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा लगायत आवासीय विद्यालयको सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान तथा व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धनका कार्य गरिने पनि उल्लेख छ । मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता धार्मिक शिक्षासमेत आधुनिक शिक्षासँग जोडिनेछ । विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने बताइएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रलाई चार करोड बजेट
सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई चार÷चार करोडका दरले बजेट छुट्याएको छ । विगतमा सांसद विकास कोषका नाममा यस्तो बजेट दिने गरिएकोमा यसपटक कार्यक्रमको नाम फेरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक, शिक्षा लगायत ५ क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ४÷४ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको हो । जून रकम संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका अधिकारीहरू मिलेर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गरिने छ । यस्तो बजेट दुरूपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर, कार्यक्रमको स्वरूप फेरेर सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
लाइसेन्स र यातायात दर्ता प्रदेशबाटै
अब सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र यातायातका साधनको दर्ता प्रदेशबाटै हुने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार गरेको बजेट भाषणमा अब यस्तो व्यवस्था हुने उल्लेख गरेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा मात्र १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसैगरी सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने भएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता दुई हजार
सरकारले कर्मचारीको तलब यथावत् राख्दै महँगी भत्ता वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलवार आव २०७५÷०७६ को बजेट संसदमा पेश गर्दै महँगी भत्ता मासिक दुई हजार वृद्धि गर्ने घोषणा गरे । निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको तलब बढाउन माग गरेको थियो । कार्यालय सहयोगीको तलब ३० हजार र मुख्य सचिवको तलब डेढ लाख पु¥याउन माग गरे पनि सरकारले तलब वृद्धि नगरेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार तलब पुनरावलोकन गर्न तलब आयोग बनाइनेछ ।
सुत्केरी भत्ता दोब्बर
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरीको संख्या बढाउन सुत्केरीलाई दिँदै आएको यातायात खर्चलाई दोब्बर वृद्धि गरिने प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाका लागि चार अर्ब अनुदान दिइने भएको छ भने नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर गराउँदै लान विशेष सहयोग गरिने, एक सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड, निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम ठाउँ स्वास्थ्य शिविर लानै पर्ने व्यवस्था गरिने कुरा बजेटमा समेटिएको छ ।
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान
सरकारले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । अहिले स्वदेशी औषधि उत्पादनबाट करिब ४५ प्रतिशत पुग्दछ । बजेटमा सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा एक सय शैया भएको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुरु गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिने उल्लेख छ । मेडिकल चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउन छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना, महामारी रोग नियन्त्रणमा विशेषज्ञ परिचालन, प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवम् सुदृढीकरण गर्न समग्रमा चार अर्ब अनुदान, वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसार काम अगाडि बढाइने बताइएको छ ।