कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १४ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशको संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटबारे सांसदले आफ्नो धारणा राखेका छन् । आइतवार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विनियोजन विधेयक–२०७५ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरूमाथि छलफल थालिएको हो ।


प्रदेश सरकार विगतमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै सांसदहरूले अबको बजेट कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले पहिलो पटक ल्याउनैपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्नका मात्र बजेट पास गरिएको हो’ सांसद यामलाल कँडलले भने, ‘कर प्रणालीलाई समावेश हुने गरी आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले ५२ प्रतिशत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’ कर्णाली सरकारले मात्रै नभइ स्थानीय सरकारले पनि वर्तमान चुनौती रहेको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी बजेट तथा नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
‘गरिबी घटाउने गरी बजेट ल्याउँदा विमति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘सबै बुँदामा प्राथमिकता उल्लेख गर्दा मतभेद कायमै रहन्छ ।’ उनले आगामी बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । विगतमा सरकारले ल्याएको बजेटमा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकोे भन्दै उनले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । जनताको अवस्था र समस्या फेरिने, ५२ प्रतिशत गरिबी अन्त्य र साधन स्रोतको परिचालन हुने गरी आगामी बजेट ल्याए मात्रै समग्र प्रदेशको विकास हुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री र शक्तिको आडमा बजेट ल्याए विगतका जस्तै जहाँ बजेट छ, त्यहाँ मात्रै विकास हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ’ उनले भने, ‘जहाँ पछाडि परेको छ, भूगोल र अभावलाई आधारमानी बजेट ल्याउँदा उपयुक्त होला ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी असार एक गते आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । जसका लागि संसदमा पूर्व–बजेट छलफल सुरु भएको हो । सांसद हिमबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट सर्वसम्मत् पास गरेको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । उनले कर्णालीका जनता गरीब नभएको बताए । ‘सबैले ईच्छा अनुसार खाएका छन्, लगाएकै छन् । कर्णाली कसरी गरीब भयो । म कर्णाली गरीब भन्ने पक्षमा छैन्’ उनले भने, ‘गरीब त यहाँका मन्त्री भएर बर्बाद भएको छ । मन्त्रीहरूकै प्रचारले कर्णालीको पहिचान गरिबी बनेको हो ।’ उनले कर्णालीको कृषिलाई प्रवद्र्धन, गरिबीको पहिचान, स्वस्थ जीवन सुनिश्चितता, र गुणस्तरीय शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
विषयगत मन्त्रालयबाट आएका सैद्धान्तिक बुँदाहरूलाई आधारमानी बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा सांसद देवी वलीले राखिन् । सरकारले कर्णालीका सम्भावनाहरूको उपभोग गर्ने नीति अनुसार कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै राजपत्र हुने
गृहमन्त्रालयको आयोजनामा केही दिन पहिले वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको साटो ६ नम्बर प्रदेश लेखिएपछि निकै आलोचना भयो । गत फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरेको थियो । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रमुख अथिति भएको कार्यक्रममा नै कर्णाली प्रदेश नलेखेपछि संसदमासमेत सरकारको जवाफ मागिएको हो ।
सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिएका छन् । ‘प्रदेश ६ को नाम कर्णाली सर्वसम्मत् राखिएको हो’ संसदमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म मान्य नहुने भएकाले कहींकतै प्रदेश ६ लेख्ने गरिएको छ । अब कर्णाली सरकारकै राजपत्र प्रकाशन गरी प्रदेशको नामाकरणसहित महŒवपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ ।’
सरकारले गरेका नीतिगत कामको कार्यान्वयनसँगै सर्वपक्षीय जानकारीका लागि सरकारले आफ्नै राजपत्र बनाउने तयारीमा
जुटेको हो । संघीय संरचना अनुसार देशमा तीन तहको सरकार भएसँगै केन्द्रीय सरकारको राजपत्र भन्दा प्रदेश सरकारको राजपत्र प्रभावकारी हुने भएकाले कर्णालीपत्र वा प्रदेशपत्र प्रकाशन गर्ने तयारी सरकारको रहेको उनले बताए ।