‘एक स्थानीय तह, एक लघुउद्यम’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १४ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक उन्नति र स्थानीयस्तरमै रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक लघुउद्यम’ को नीति लिएको छ । स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरी कच्चा पदार्थको प्रयोग र जनशक्ति परिचालनका लागि उत्कृष्ट माध्यम हुने भएकाले प्रदेश सरकारले नै एक स्थानीय तहमा एउटा लघुउद्यम स्थापना गर्ने नीति लिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माण र नागरिकको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि लघुउद्यमको विकास आवश्यक भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा केही व्यक्तिहरू मोटाउने भन्दै उनले सबै नागरिकको पहुँचमा आर्थिक समृद्धि पु¥याउन लघुउद्यम स्थापना नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको दाबी गरे । ‘ठूलो पूँजीको लगानीलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा एकाधिकार पूँजीको विकास हुन्छ’ उनले भने, ‘समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माणका लागि लघुउद्यमको विकासले महŒवपूर्ण टेवा पु¥याउनेछ, प्रदेश सरकारले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी लघुउद्यम स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।’
सोमवार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको उद्योग तथा उद्यमशीलता र लघुउद्यम विकास मोडेल निर्माणका लागि भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले उद्यम विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका हुन् । उनले पहिलो बजेटले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सम्बोधन गरेकाले आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखिने दाबी गरे । ‘हामीले लिएको ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासको नीति सफल पार्न लघुउद्यमले नै हो, आगामी बजेटमा निश्चित खाका तयार गरी अगाडि बढ्नेछौं’ उनले भने, ‘लघुउद्यमले जनताको दैनिकी सुधारका साथै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले लघुउद्यमको वर्गीकरण जरुरी भएको भन्दै राम्रो गर्ने उद्यमीलाई सरकारले अनुदान तथा सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । सरकारले लघुउद्यम विकासका लागि सहज होस् भनेर बैंक सञ्चालकहरूसँग छलफल गरी सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउनसमेत अनुरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले लघुउद्यममार्फत् पर्यटन विकासमा समेत टेवा पु¥याउने भएकाले कर्णालीमा आउने पर्यटकलाई कोशेली स्वरूप लघु उद्योगका उत्पादन लिने वातावरण बनाउन संरचना
निर्माण गरिने लक्ष्य लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लघुउद्योगका उत्पादनको माग अत्यधिक रहेकोले बजारीकरणको व्यवस्थासमेत सरकारले गर्ने जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागीले कर्णालीमा हालसम्म ठूला तथा साना उद्योगहरू स्थापना नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पछिल्लो समय कर्णालीबाट पनि खाडी मुलुकमा जाने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले प्रदेश सरकार रोजागारी सिर्जना गर्ने विषयमा गम्भीर हुन माग गरेका हुन् । विकास र प्रविधिको विस्तार भइनसकेकोले ठूला उद्योग स्थापनाका लागि समस्या भएको तर गाउँमा साना उद्योग स्थापना गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने सहभागी विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । विगतमा आत्मनिर्भर रहेको इतिहासलाई पुनःजागृत गर्न गाउँ–गाउँमा उघुउद्योग स्थापना र बजारीकण नै सहज विकल्प भएकोले सोही अनुसार सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।