‘पहिलेका गल्ती, हामीलाई सास्ती’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १० जेठ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनु अघिका आर्थिक अनियमितताले अहिले आफूहरूले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सुर्खेतका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् । विकास निर्माणका काममा विगतमा भएका गल्ती र अनियमितताले गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अहिले आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।


संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिहरूले जानकारी नै नभएका पुराना आयोजनाका बारेमा जवाफ दिनुपर्ने भएपछि हैरान भएका हुन् । तत्कालीन गाउँ विकास समिति हुँदा निर्माण भएका र निर्माण अधुरै रहेका विकास आयोजनामा अनियमितता भएका उजुरीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाङ लागेका छन् । समयमा उजुरीको किनारा लगाउन नसकेको अख्तियारले हालसम्म पनि छानविन गरिरहँदा जनप्रतिनिधिलाई जवाफ दिनुपरिरहेको छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीले आवश्यक निगरानी र जिम्मेवारी लिएका विकास आयोजनामा जनप्रतिनिधिको जवाफ मागिएको अख्तियारका पत्रले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । बिहीवारदेखि कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक गोष्ठीमा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिले हैरानी खेप्नुपरेको बताए । नयाँ संरचना अनुसार आवश्यक संयन्त्र, दक्षता, काम गर्ने जनशक्ति, भौतिक संरचना, कानुनी जटिलता खेपिरहेका जनप्रतिनिधिले अख्तियारले पुराना उजुरीमाथि नियमित अनुसन्धानले काम समेत प्रभावित हुने गरेको बताएका हुन् ।
धेरै जिम्मेवारी र काम सुम्पिएको तर कर्मचारी र संरचना अभावका कारण काम गर्न समस्या खडा भइरहेको समेत उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा समन्वय अभावका कारण पनि काम गर्न कठिनाई भएको बताइएको छ । ‘संरचना छैनन्, भवन निर्माणका लागि स्थानीयले जग्गा दिएनन्, खरिद गर्न अनुदानको रकमले नमिल्ने,’ सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरि खत्रीले भने, ‘काम धेरै तर जनशक्ति कम हुने समस्या कायमै रहेको बेला, भएका कर्मचारी बस्ने संरचना नहुँदा अर्को चुनौती थपिएको छ ।’ यस्तै जनप्रतिनिधिहरूले पनि कर्मचारी अभाव नै प्रमुख समस्या रहेको बताएका छन् । उनीहरूले कतिपय काममा रिसिइबीका आधारमा अख्तियारमा उजुरी हाल्ने र अख्तियारबाट जाने पत्रका कारण विकास निर्माणका कामहरूलाई निरन्तरता दिन समस्या उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दै अख्तियारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आउने वातावरण नबनाउन सुझाव दिए । ‘अख्तियार कुनै पनि मुद्दामा रहरले छिर्दैन, बजेट चलाउने ठाउँमा बसेकाले नै बाध्यकारी अवस्था निम्त्याउने गर्दछन्’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सुझाव दिँदै उनले भने, ‘त्यो बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि नेतृत्वमा बसेका प्रतिनिधि र कर्मचारी दायरामा रहनुहोस्, अख्तियार तपाईंको कार्यक्षेत्रमा छिर्ने अवस्था आउँदा समाजले तपाईहरूकै अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्नेछ ।’ संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र स्थानीय तहबाट भइरहेको तीव्र विकासको सजगताका साथ अख्तियारबाट निगरानी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्दा अख्तियारप्रति कुनै भयको भाव राख्ने ठाउँ नहुने घिमिरेको सुझाव थियो । ‘स्थानीय तहमार्फत् विकास निर्माणमा धमाधम रकम खर्चिरहेको अवस्था छ, यसप्रति आयोग निकै संवेदनशील र सजग छ’ आयुक्त घिमिरे थपे, ‘तपाईंहरू आफ्नो दायरा, मापदण्डभित्र रहेर काम गर्दा आयोग मात्रै होइन, कोहीप्रति भयभित हुनपर्दैन । नबुझेका कुरामा सहजीकरण गर्न आयोग तयार छ, तर पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा बाहिर काम गरेमा हामी एक्सनमा जाने नै छौं ।’ अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विभिन्न विकास निर्माणमा करोडौंको अनियमितता भइरहेको खबर आइरहेकाले कर्णालीमा त्यस्तो खबर सार्वजनिक हुने वातावरण सिर्जना हुन नदिन उल्लेख गरे । साथै आयुक्त घिमिरेले जनतालाई सेवा वरीपरी घुमाउने भन्दा पनि दैलोमै सेवा पु¥याउने
गरी काम गर्न सुझाव दिए । ‘विद्यालय झोलामा चलाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता र गाविस नै सचिवले झोलामा बोकेर हिँड्ने विगतदेखि देखिआएका छौं, अब पनि वडा सचिवले झोलाबाटै वडा चलाउने अवस्था आउन दिनबाट तपाईं जनप्रतिनिधिले रोक्नुपर्छ र कर्मचारी पनि सच्चिनुपर्छ’ घिमिरेको सुझाव थियो । विकास निर्माणका काममा अख्तियारले रोक्न नभनेसम्म कामलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने उनको भनाइ छ । नगरेसम्म एक फरक प्रसङ्गमा आयुक्तले अहिलेको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो देखिएकाले आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहमा पारदर्शीता र सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचमा समन्वय गर्नुपर्ने बताए । ‘एकले अर्कोलाई अस्तित्व स्वीकार नगर्दा मन्त्रालयभित्रको विवाद छल्कियो, यही तालले स्थानीय तहमा पनि विवाद नहोला भन्न सकिन्न । असन्तुष्टी बाहिर पोखिनुपूर्व नै एकअर्कामा विश्वास गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ’ उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिए । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा धेरै समस्याका बीचमा अवसरहरूसमेत रहेको बताए । उनले कर्मचारी अभावको समस्या आउँदो आर्थिक वर्षसम्म समाधान भइसक्ने भएकाले खटाइएको ठाउँमा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी प्रभावकारी काम देखाउन अनुरोध गरे ।