बजेटमा दैलेखः हर्ष न विस्मात

kaviraj_Khatri
              कविराज खत्री –

वर्तमान सरकारले ९ औं गणतन्त्र दिवसका दिन अर्थात् जेठ १५ गते आगमी वर्ष २०७३÷०७४ अत्याधिक ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । १० खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी गर्ने क्षमता ह्रास भइसकेको बेला महत्वाकांक्षी राजस्वको लक्ष्य राख्दा पनि साडे तीन खर्ब रूपैयाँ घाटामा रहेर बजेट आएको छ । बजेटको ५८ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब १७ अर्व रूपैयाँ चालु खर्च छ । राजस्वभन्दा करिब ५२ अर्ब बढी दैनिक कार्य सञ्चालनमा लाग्ने चालु खर्चमा राखिएको बजेटले आर्थिक परिसूचकमा प्रहार गर्ने सम्भावना रहेको अर्थ विद्हरूले बताएका छन् ।
बजेट विस्तारकारी र वितरणमुखी भएको अर्थ विद्हरूले बताएका छन् । तथापि यो बजेटले सात वटा उद्देश्य र आठ वटा प्रथामिकतालाई आधार बनाएको छ । उद्देश्यहरूमाः संविधानको कार्यान्वयन गर्ने । भूकम्प र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्च आर्थिकदर वृद्धि गर्ने । आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने । आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने रहेका छन् ।
यसैगरी प्रथामिकताका क्षेत्रहरूमा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना, र नवनिर्माण । जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण । सडक, विमानस्थल र सिँचाइ । कृषि उद्योग, पर्यटन र वन । सहरी र स्थानीय पूर्वाधार । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ । सामाजिक सुरक्षा । सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार रहेका छन् । यिनै उद्देश्य र प्राथमिकताका आधारमा बजेट केन्द्रित रहेको छ । समग्रमा विगतको तुलानामा यस पटकको बजेट सुधारमुखी र केही नयाँपन दिनसक्ने खालको छ । तर आयस्रोतको अर्थात् आम्दानीको ठोस रूपरेखा पहिचान नगरी केबल खर्च गर्ने दायरा मात्र बढाउनुले यो बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ भने महँगी चरम चपेटामा आम नागरिकलाई सास्ती हुनसक्ने अर्को नकारात्मक सम्भावना छ ।
आव २०७३÷०७४ को बजेट प्रस्तुत हुनभन्दा केही दिनअघि दैलेखमा दुईवटा सकारात्मक घट्नाक्रम श्रृजित भएका थिए । प्रथमः दैलेख महोत्सव २०७३ को उद्घाटन सत्रमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन आउनुभएको थियो । उहाँ आएको बेला दैलेखका राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्रको तर्फबाट दैलेखको समग्र विकासका लागि माग पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । माग पत्रमा मुख्यगरी आत्मनिर्भर, समुन्नत, विकासशील र स्वरोजगारयुक्त दैलेख बनाउका लागि केही मागहरू राखिएको थियो । ती मागहरूमा मुख्यरूपमा दैलेखमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण, पञ्चकोशी विकास समिति गठन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् सुरु, सुर्खेत–दैलेख–कालिकोट हुँदै कर्णाली अञ्चल जोड्ने सडकको स्तरउन्नति, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना आदि रहेका थिए । दोस्रोः वर्तमान सरकारका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा चीनको टोली श्रीस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन् कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि करिब ३५ जनाको जनशक्ति दैलेखमा आइ केही दिन प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य गरी फिर्ता भएको थियो ।
यी दुई प्रकारका घट्नाक्रमले दैलेखी जनतालाई के बोध र विश्वास गराएको थियो भने देशको समग्र विकास गर्नका लागि दैलेखको विकासले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । हाललाई दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् कार्य अघि बढाउन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, पञ्चकोशी विकास समिति गठन गर्न र सुर्खेत–दैलेख हुँदै कर्णाली अञ्चल जोड्ने सडक स्तरउन्नति गर्न राष्ट्रिय बजेटमा प्राथमिकता पाउने छ । यी कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि ठोस रूपमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुनेछ । जसका कारणले जिल्लाको मात्र नभइ देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन, आत्मनिर्भर र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ । यी कार्यका लागि बजेट विनियोजन हुनु जिल्लाको हित मात्र होइन, राष्ट्र कै हित र गौरव हो भन्ने दैलेखी जनताको बुझाइ थियो । हुनुपर्ने पनि यही थियो ।
तर विडम्बना, देशको राजनीतिक र नीति निर्माण गर्ने कर्मचारीहरूसित त्याग र दूरदर्शीता नहुँदा बजेट धेरै ठूलो परिमाणमा त आएको छ तर आत्मकेन्द्रित, क्षेत्रीयतावादी र पहुँचवादीमा लिप्त भयो । यो देशका लागि नै विडम्बनाको विषय हो । दैलेखवासीहरूले दैलेखका लागि बजेट विनियोजन गरिएन भन्नु त्यति स्वभायमान त नहोला किनभने जो जहाँको हो त्यहाँ बजेट आएको भए हुन्थ्यो भन्ने ताल्छ । तर दैलेखको विशिष्टता भिन्न रहेको छ । दैलेखको विकासले समग्र जिल्लाको विकास हुने हैसियत राख्दछ । दैलेख जिल्ला अठ्ठाईसभन्दा बढी जातजातिको उद्गम स्थल हो । सम्पदाको दृष्टिकोणले काठमाडौं र लुम्बिनी पछिको तेस्रो धनी जिल्ला हो । धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक दृष्टिकोणले नेपालकै धनी जिल्ला हो भन्दा उपयुक्त नै होला । यी दृष्टान्तका आधारमा दैलेख मानव अनुसन्धान तथा सम्पदाको अनुसन्धान केन्द्र बन्न सक्दछ । यदि सङ्ग्राहलय स्थापना गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने हो भने मानव सभ्यताको विकास कसरी भएको थियो ? भन्ने ठूलो अनुसन्धानशाला दैलेख बन्नेमा दुई मत छैन । धार्मिक दृष्टिकोणले भारतको चारधामको त्यति महŒव रहेको छ भने दैलेख पाँचधामको केन्द्र मानिन्छ । यदि यी धामहरूको नयाँ तरिकाले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको मुख्य केन्द्र दैलेख बन्न सक्दछ । जसका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । खानी र पानीको त्यति कै प्रचूर धनी जिल्ला पनि दैलेख हो । पेट्रोलियम र ग्यास लगायतका अन्य खानीहरू भएको र नेपाल कै हाइड्रो हव जिल्ला दैलेख बन्न सक्दछ । पहाडी जिल्लाहरूको दाँजोमा दैलेख जिल्ला अति धेरै उर्वर भूमि हो । यहाँ साल, सल्लो, गँुरास र बाँझ एकै ठाउँमा हुनसक्ने वातावरण रहेको छ । अर्को सुन्दर पक्ष के रहेको छ भने भारत र नेपालका तराईका जिल्लाहरूमा ताजा तरकारीका लागि अफसिजन हुने बेला यहाँ ताजा तरकारीको सिजन समय हुने गर्दछ । यदि दैलेख जिल्लाका माथिल्लो भू– भागमा वर्षातको समयमा वर्षे आलु, बन्दा, काउली, मुला, टमाटर आदि व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार दैलेख बन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
यति मात्र होइन, वर्तमान अवस्थामा दैलेखका अन्य विशेषताहरू पनि रहेका छन् । पहिलो कुरा हुन त म सङ्घीयताको पक्षधर होइन तथापि यदि सङ्घीयता नेपालमा लागू नै भयो भने प्रदेश नं. ६ को सदरमुकाम दैलेख बनाउन मिल्ने आधारहरू रहेका छन् । भूगोलका हिसाबले सबैको केन्द्र पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मेगासिटी पनि दैलेखको राकममा
बन्दैछ । तसर्थ प्रादेशिक सदरमुकाम दैलेखको राकमलाई बनाउने हो भने आधुनिक सहर छुट्टै बनाउन नपर्ने र जग्गाह पनि पर्याप्त रहेको छ । मध्य पहाडी राजमार्ग दैलेख भएर जानु, कर्णालीमा जतिकै दैलेख जडिबुटीको पनि धनी जिल्ला हुन्, कर्णाली अञ्चल जोड्ने लोकमार्ग दैलेख सदरमुकाम भएर जानु, अबको केही महिनामा दैलेख लोडसेडिङ्गमुक्त जिल्ला हुनु, चार हजार एक सय ८० मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन हुने कर्णाली नदी यही जिल्लामा पर्नु आदि कारणले दैलेखको महŒव नेपालका अन्य सबै जिल्लाहरूको भन्दा निकै भिन्न रहको छ । तसर्थ दैलेख जिल्लाको विकास हुनु भनेको समग्र नेपालको विकास हुनु हो ।
यी र यस्ता अनेक प्रकारका सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै भर्खरै प्रस्तुत बजेटले दैलेखलाई उपेक्षा मात्र गरेर इतिहासको कालखण्डमा निकै धोका दियो भन्दा अति उपयुक्त होला । नीति निर्माण गर्ने कर्मचारी तहदेखि नेपालका वर्तमान उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरू भर्खरै दैलेख आएर अध्ययन, अवलोकन गरेर फर्केपछि पनि दैलेखको महत्वलाई बुझ्न नसक्नु र बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याँइ गर्नुले दैलेखवासीलाई निराश बनाएको छ । चलनचल्तीका नियमित बजेटले मात्र यस जिल्लाको विकास सम्भव छैन । अर्को कुरा जिल्लावासीको नाताले बजेट किन परेन भनेर गुनासो गरेको पनि होइन । दैलेखवासीले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् कार्य अघि बढाउन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, सुर्खेत– दैलेख हुँदै कर्णाली–चीन जोड्ने राजमार्ग निर्माण तथा स्तरउन्नति गर्न र पञ्चकोशी विकास समिति गठन गर्न राज्यले यति खेर बजेट विनियोजन गर्दछ भन्नेमा आशावादी थिए । तर यी मध्ये कुनै एकमा पनि ठोस रूपमा आवश्यक बजेट विनियोजन भएन । किन ? यसको उत्तर दैलेखबासीले खोजेका छन् ।
यसको उत्तर सजिलो छ वर्तमान सरकार जनमुखी कार्य गर्ने सरकार होइन, यद्यपि यो सरकारमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको पनि संलग्नता रहेको छ तर उनीहरूको पहँुच नीति निर्माण र बजेट विनियोजनमा त्यति धेरै छैन । तसर्थ विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित, देशको आवश्यकताको आधारमा तथा समग्र विकास देशको विकास हो भन्ने मूल्य र मान्यताका आधारमा आएको बजेट होइन । राजनीतिक पहुँच, कर्मचारीको पहँुचका आधारमा धेरै जसो मनगणन्ते हिसाबले बजेट आएको हो । यस्तो अपाङ्ग बजेटले देशलाई सपाङ्ग बनाउन सक्दैन । सुधारवादी बजेट र नीतिले देशको विकास हुन सक्दैन । दैलेख जिल्लालाई उपेक्षा गर्नुको यो एउटा मुख्य कारण हो ।
अर्को कारण भनेको दैलख जिल्लाको केन्द्रमा राजनीतिक पहँुचको अभाव हो । दैलेख जिल्लामा बसेर घर कुखुरा मार्ने राजनीतिज्ञहरूको लावा लस्कर कम्तीको छैन । तर यस जिल्लाभन्दा बाहिर गएर पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बन्ने र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुग्ने तथा मन्त्रीको पद सम्हाल्न सक्ने क्षमता भएका राजनीतज्ञको दैलखमा अहिलेसम्म जन्म भएको छैन । केवल राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्मादेखि बाहेक अरु कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता बाहिर जिल्लाका लागि पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्न सकेका छैनन् । यो पनि दैलेख ठगिनुको एउटा कारण हो भने अर्को कारण दैलेख जिल्लाका पार्टी नेतृत्वहरूसित कुनै पनि ठोस भिजन छैन । विकासमा कमिशनका लागि अति मिलिभगत गर्ने स्वभाव भएका नेतृत्वहरूसित दैलेख जिल्ला समृद्ध बनाउनका लागि त्याग र दूरदर्शीता नै छैन । कुरा र गफले आफूभन्दा अरु कोही यस जिल्लामा जान्ने छैन, हामीले जे गरेका छौं सबै ठीक गरेका छौं । यस जिल्लाका राजनीतिक डन हामीहरू नै हौं भन्ने स्वभाव र व्यहोरा दैलेखका नेताहरूमा रहेको छ । अर्को कुरा कर्मचारीतन्त्रसित दक्षताको अभाव रहेको छ । दैलेख जिल्लामा बाहिरबाट आउने कर्मचारीहरूलाई यहाँका रैथाने कर्मचारीहरूले दमन गर्ने, चाप्लुसी गर्ने र उनीहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिने परिपाटी रहेको छ । यसकै गरी दैलेख जिल्लाको निजी क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । दैलेखमा कृषिमा व्यवसायिकता र उद्योग स्थापना गर्न, संस्थागत क्षमताको दक्षता बढाउन तथा साना उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय तथा बजारीकरणमा पहँुच पु¥याउन अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल नै गरेको छैन । साथै गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यक्रम भिœयाउनका लागि जसरी तछाड र मछाड गर्दछन्, ठीक त्यही प्रकारले दैलेख जिल्लामा गुणात्मक विकासका लागि केन्द्रमा पहुँच पु¥याउने सोच नै बनाएको पाइदैन । यसका साथै पत्रकारहरूले विषयको उठान एकांकी भएर गर्नु, नागरिक समाज मस्त निद्रामा सुत्नु आदि कारणले हाम्रो पहँुच केन्द्रसम्म पुग्न सकेन । अतः राज्यको नजर दैलेखमा पर्न सकेन । यस पटकका लागि मात्र होइन, हाम्रो अवस्था यस्तै रह्यो भने अझ केही दशकसम्म दैलेख ओझेलमा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
अन्त्यमा, एक वा अर्को प्रकारले दैलेखलाई उपेक्षा गर्ने दैलेख र दोलखा एउटै जिल्ला हुन भन्ने र अन्य जिल्लाको विकासले मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने संक्रिण सोच बनाएका राज्य सञ्चालकहरूले एक पटक दैलेखको महत्व नजिकबाट बुझ्न जरुरी रहेको छ । दैलेखको यति धेरै महत्व किन छ भनेर राज्यका सत्ता सञ्चालकहरूलाई बुझाउन दैलेखीले केही गर्न आवश्यक छ । यसको पहिलो निकास भनेको आगामी वर्ष दैलेख महोत्सव काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरी यहाँका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सबै पक्षको जानकारी गराउनुपर्दछ र देशका सबै दलका प्रमुखहरू र उपल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूलाई देखाउन, बुझाउन र सुनाउन जरुरी छ । त्यसपछिका अरु कार्यहरू त छँदैछन् ।