‘बजेट बोकेर दौडिनुअघि कानुन बनाउनुस्’

सुर्खेत, २६ वैशाख ।
६६ औं कानुन दिवसको अवसर पारेर कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बुधवार वीरेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका आयोजना ग¥यो । कर्णालीमैत्री कानुन निर्माण विषयक उक्त अन्तरक्रियामा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकार र सांसदहरूलाई बजेट बोकेर विकास निर्माणका लागि दौडिनु अघि आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भुषणकुमार मानन्धरले अहिले प्रदेश सरकार र सांसदहरू कानुन निर्माण गर्नेतर्फ भन्दा बढी बजेट बोकेर विकास निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित भएकोमा आलोचना गरे । उनले सबैले भन्ने गरे जस्तै समृद्धि कर्णाली निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिला कर्णालीका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेकोतर्फ सरकार र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘सरकार र यहाँका माननीयज्यूहरू कानुन नै नबनाइ बजेटका झोला बोकेर विकास गर्न दौडिरहनुभएको छ’ मानन्धरले भने, ‘बजेट खर्च गर्नका लागि पनि कानुन चाहिन्छ, त्यसैले पहिले आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुस् ।’
अर्का अधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले विधिको शासन स्थापना गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला कानुन आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सरकार र सांसदहरूलाई सुझाव दिए । उनले कानुनविना कुनै पनि काम गर्न नसकिने जिकिर गरे । कानुनभन्दा माथि कोही नभएकाले राज्य सञ्चालनका सबै क्रियाकलाप कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
त्यसैगरी अधिवक्ता हिमालयजंग शाहीले कर्णालीको वस्तुस्थिति, यहाँको आवश्यकता र नागरिकको चाहना बुझेर सोही अनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विज्ञहरूमार्फत् यहाँका समस्याहरूको पहिचान गरी त्यसलाई निराकरण गर्नसक्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । साथै शाहीले कर्णालीको सम्पूर्ण जनशक्ति कर्णालीमा नै सदुपयोग गर्नुपर्ने कानुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
अधिवक्ता गीता कोइरालाले कार्यान्वयनमुखी कानुन निर्माणका लागि सुझाव दिइन् । उनले व्यवहारिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै कानुन निर्माणका क्रममा आवश्यक परेको बेला सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीलाई मुलुककै सर्वाधिक समृद्ध प्रदेश बनाउने गरी आवश्यक सबै कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आवश्यकता अनुसार सबै क्षेत्रसँग सल्लाह र सुझाव संकलन गरेर अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट, नमुना र रचनात्मक कानुन निर्माणमा सरकार लागिरहेको समेत बताए । मूख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले नागरिकले छिटो र छरितो न्याय पाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताए ।
कार्यक्रममा कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीले कर्णालीमा समस्या र चुनौतीका साथसाथै अवसरहरू पनि प्रशस्त रहेको जिकिर गरे ।