‘कर्णालीमा औषधि उद्योग खुल्नेछन्’

हुम्लाको प्रदेश सभा (क) बाट निर्वाचित भए लगत्तै सांसद दल रावलले भनेका थिए, ‘सिमकोट–हिल्सा नाका मेरो प्राथमिकतामा छ, उक्त सडकलाई बाजुरा र मुगुको गमगढीमा जोडिनेछ, पाँच वर्षपछि गाडी चढेर चुनाव प्रचारमा हिँड्छु, गाडी चढ्ने अवस्था भएन भने अर्कोपटक चुनाव नै लड्दिनँ ।’
उनै रावल कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशको विकासलाई प्रमुख एजेण्डा बताउने मन्त्री रावलले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, हुम्लाका नागरिक उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । रावल भने आफ्ना योजनामा दृढ संकल्पित रहेको भन्दै घोषणा गरे अनुसारको काम गरेरै छोड्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका रावलको काँधमा अब सिमकोटदेखि हिल्सा नाका जोड्ने मात्र होइन प्रदेशका नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउने जिम्मेवारी पनि आइपुगेको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री रावलसँग गरिएको कुराकानीः

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कर्णाली प्रदेश आफैंमा चुनौतीका पहाडहरू बीच सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने प्रदेशका रूपमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने, अझ विकराल छ । साधारण प्रसूती सेवाबाट महिला दिदीबहिनीहरू वञ्चित छन् । सिटामोलसम्म पनि पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । स्वास्थ्य संस्था त छन्, तर जनशक्ति छैनन् । अहिले पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाका हाताभित्र पशुवस्तु चरिरहेका छन् । उपचारका लागि कतिपय रुढीवादी र परम्परागत सोच कायमै छन् । यिनै चुनौतीको सामना गरी नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जुन सरकारको पहिलो दायित्व पनि हो ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ?
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्न पहल गर्ने, टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गरी दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता निर्णयहरू सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन अब के कानुन तथा नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सात वटा विभागीय विषय छन् । त्यसमा स्वास्थ्य प्रमुख विषय हो । प्रदेशका नागरिकलाई कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनु प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व हो । त्यसैले समाजमा विपन्न नागरिकलाई सहजै छुनसक्ने स्वास्थ्य ऐन, नीति र कार्यक्रम बनाउने पक्षमा छु ।
स्वास्थ्य सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने सोच छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण, जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको सेवाको प्रभावकारिता हेरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि ‘हेल्थ पुलिस’को व्यवस्था गर्ने सोच बनाएको छु । औषधिजन्य जडिबुटीको खानी प्रदेश भएकाले प्रदेशभित्रै औषधि उत्पादनका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न लगानीकर्तालाई आव्हान गर्ने र त्यसका लागि केही वर्ष कर छुट दिने नीति लिनु आवश्यक छ । केही विज्ञ साथीहरू संलग्न कार्यदल बनाएको छु, केही समयभित्रै स्वास्थ्य विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छु ।
कर्णाली प्रदेशमा मातृ र शिशु मृत्युदरको अवस्था नाजुक छ । अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने योजना छ ?
कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म एक लाख बराबर दुई सय ५३ छ । नवजात शिशु मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म एक हजार बराबर २३ छ । पाँच वर्षमुनीका बालबालिकाको मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म एक हजार बराबर ३८ छ । चार पटक गर्भजाँच गराउने गर्भवति प्रतिशत ४९ छ । संस्थागत प्रसूती प्रतिशत ५७ छ । दक्ष प्रसूतीकर्मीबाट प्रसूती सेवा लिने ५० प्रतिशत छन् । यी तथ्यांक हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, कर्णाली प्रदेशमा मातृ र शिशु मृतुदर अन्य प्रदेशभन्दा उच्च छ ।
यसलाई घटाउने तात्कालीन पहल स्वरूप सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुराउने काम थालेका छौं । दुर्गम र भौगोलिक विकटता भएको प्रदेश भएकाले हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि पहल गर्ने सोचमा छौं । त्यसैगरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एमडिजिपी डाक्टरको व्यवस्था, बर्थिङ सेन्टर र आकास्मिक प्रसूती सेवालाई दुर्गम बस्तीमा प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउने योजना छ ।
कर्णालीको अर्को ठूलो समस्या कुपोषण पनि हो, कसरी हटाउने ?
साविकको कर्णाली क्षेत्रमा कुपोषणको ठूलो समस्या छ । अहिले पनि प्रदेशमा ५ वर्षमुनीका कुपोषित बालबालिका ५३ दशमलब ६ प्रतिशत छन् । खाने बानी र जनचेतना अभावका कारण यो समस्या समाधान नभएको हो । पोषणयुक्त स्थानीय खानाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने र गर्भवती महिलालाई खानपानमा सचेत गराउने हो भने पनि केही हदसम्म कुपोषणको समस्या हटाउन सकिन्छ ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छ ?
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीमा ‘स्वास्थ्य सेवा’ भनी उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविश्लेषण अनुसार ३६ वटा कार्य उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदत्त संवैधानिक अधिकार हेर्दा ठीकै देखिएका छन् । अब व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्दा के–कति कमी हुन्छन् सिक्दै आवश्यक संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
प्रदेशमा तोकिएका कार्यहरू कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न विशिष्ट संगठनको आवश्यकता पर्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र आफैंमा विशाल छ । अहिले व्यवस्था गरिएको जनशक्ति पर्याप्त छैन । मन्त्रालयदेखि लिएर तलसम्म नयाँ ढङ्गले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्र आफंैमा प्राविधिक विषय हो, यसका लागि प्रशासनिकभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिबाट प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ‘ह्वाइट डाइमन्ड’ हो । यसलाई प्रदेश सरकार मातहत राखेर प्रभावकारी ढङ्गबाट पुनव्र्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसको प्रभावकारी परिचालन र दिगो व्यवस्थापनबारे मैले केही योजना बनाएको छु । सरोकारबाला बीच छलफल पनि चलाएको छु । केन्द्र सरकारले कसरी सञ्चालन गर्ने सोच बनाउँछ त्यसमा भर पर्छ ।
कर्णालीका अति दुर्गममा रहेका नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच र गुणस्तरीय उपचार सेवाका लागि के कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ?
ह आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य सेवालाई गरीब र निमुखा नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने मेरो लक्ष्य छ । यसका लागि कर्णालीको हावापानी, माटो र समाज सुहाउँदो नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्छु ।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जनतालाई त्यो अधिकार उपभोग गर्न प्रदेशसँग पर्याप्त स्रोत–साधान छ त ? छैन भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
पहिलो स्रोत त नेतृत्वको ईच्छाशक्ति हो । त्यो मसँग छ । स्वभाविक रूपले साधान–स्रोतको कमी त छ र हुन्छ पनि । यसका लागि केन्द्रीय सरकार, विकास साझेदारहरू सबैको सहयोगको खाँचो पर्छ । मलाई विश्वास छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशभित्र निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलहरू छन्, तिनमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहे/नरहेको, सेवा र मापदण्ड पालनाको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार सबैका लागि समान छन् । स्वास्थ्य भनेको सेवा क्षेत्र हो, यसलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ । नियमन गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, यसमा मेरो अर्जुनदृष्टि रहन्छ ।

Loading...