ओली–मोदी भेटवार्ताका सम्भावित अप्राप्तीहरू

डा.दिपक गौतम

१. पृष्ठभूमि

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले छितरिएर रहेका बाइसे र चौबीसे राज्यलाई नेपालको एउटै राष्ट्रमालामा गाँसेर विराट राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान मात्र दिएनन्, उनले नेपालको भावी परराष्ट्रनीति, राष्ट्रिय सदाचार, राष्ट्रको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र तथा सुरक्षा संगठन सेनाप्रति आफ्नै दृष्टिकोण राखेर नेपाललाइ पथप्रदर्शन गरेका छन् । पृथ्वीनाराणले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको उपमा दिए भने ‘डाँडाको बस्ती फेदी, फेदीको खेती’ मूल नारा दिएर गए । घुस दिन्या र लिन्या दुवै राष्ट्रका दुश्मन हुन् भनेर सुशासनलाई बढावा दिए । बहादुर शाहलाई छोडेर उनका सन्तानले कसैले पनि पृथ्वीनारायणको भावना बुझेनन्, पृथ्वीनारायण शाह समय नपुग्दै बिते । अलि दिन बाँचेको भए पृथ्वीनारायणले दक्षिणमा फैलिएको ब्रिटिस साम्राज्यलाई भगाएर वर्तमानकालीन भारतीय केही प्रान्तहरू नेपालमा गाभी छाड्थे । पृथ्वीनारायणपछिका शासकमा त्यस्ता ओजपूर्ण, सैन्यपूर्ण र बहादुरी–साहसपूर्ण तप भएन । उल्टै दरबार सुखभोगमा मात्र लागेन राजकाजको पाटो राणालाई दियो । राणाकालीन व्यवस्था तिनै बेलायती साम्राज्यलाई जी–हजुरी चढाउन उद्यतमात्र रहेन, नेपाली जनताको सम्पत्ति भारतका बनासर, कलकत्ता देहरादुन, सिमलाजस्ता सहरमा थुप्र्याउने परपम्पराको थालनी ग¥यो । नेपालको वन, जडिबुटी, कृषि, हिरा, मोती, सुन, जुहारत नेपालबाट भारतमा थुपारे । अकुत सम्पत्ति राणाहरूका नाममा आज पनि भारतमा छ । भारतीय नागरिकभन्दा नेपाली राणा परिवार धनी छ ।
त्यस परपम्परालाई राष्ट्रियता भनिएका त्रिभुवनले भारत लगायत विभिन्न देशमा हजारौं जम्मा गर्न पुगे । राष्ट्रवादी राजा भनिएका महेन्द्रले त्यस रकमलाई लाखौं लाख पुरयाए र लोकप्रिय राजा भनिएका वीरेन्द्रले अरबौं पु¥याए र ज्ञानेन्द्रले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए । नेपाली जनताको रगत, पसिना, श्रमलाई निश्चित वर्गले अहिले पनि स्वीजरल्याण्ड बैंकमा राख्दैछन् । यो त एउटा नेपालको अर्थतन्त्रको मूलधारको नकारात्मक पाटो मात्र हो । ब्रिटिसकालमा बेलायती उपनिवेशकालमा लामो समयमा स्वाधिनता नपाएको भारतले आफूलाई स्वतन्त्र पाएपछि यो हेलाह दृष्टिकोण, शैली नेपालप्रति राख्दै आएको हो । सुगौली सन्धीलाई नेपालीका लगाम भन्दै आएको भारतीय नेहरूको सरकारदेखि नै नेपाली स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, समानता, स्वाभिमान तथा अखण्डताप्रति गिद्दे दृष्टि लगाउँदै आएको छ । वि.स. २००७ सालको परिवर्तनपछि २०१७ सालसम्म भारतले आफ्नो सचिवलाई नेपालको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा आफू अनुकुल परिभाषित गर्ने र व्यवहार गर्ने प्रतिकुल वातावरण बनाउँदै आएको हो । २०४६ सालको परिवर्तनको सँघारमा भारतीय नेताहरू नेपालमा आएर एक पक्षलाई उचाल्ने र अर्कोलाई खसाल्ने कामहरू भए । बाह्रबुँदे सझौतामा भारतकै हात रह्यो भने नेपालको संविधान निर्माणमा पनि भारतले प्रत्यक्ष प्रभाव राख्न चाहन्थ्यो, यसलाई ठूलो विरासतमा लिन चाहन्थ्यो । यति लामो भारतीय कुचक्रले नेपालको संविधान निर्माणमा सफलता पाउन सकेन तर पश्चिमा त्रिश्चियनहरूको सफलता रह्यो र फलस्वरूप भारत असफल बन्न पुग्यो ।
यति लामो हस्तक्षेपकारी, भूमिकाको परम्पराबाट पहिलो पटक भारत विपथनमा प¥यो । त्यसकै फलस्वरूप भारतले नेपालमाथि ६ महिने नाकाबन्दी लगाइ भूकम्पको महाचक्रमा परेका नेपाली जनतामाथि महापाप गर्न पुग्यो एकतिर भने अर्कोतिर बामगठबन्धन जस्तो भारतीय सोचको प्रतिकुलमा चुनाव भइ दुई तिहाइ भन्दा बढी मत पाएको ओली सरकार गठन भयो । यहाँ सारसंक्षिप्त राजनीतिमा मोदीले नेपालप्रति फेरिएको कुटनीति चालको छन् । अहिले पनि पूर्व भारतीय नेपाली राजदुतहरू तीन–तीन जना कहिले डोल्पाको ट्रयाकिङका नाममा या विभिन्न नाममा नेपालमै बसेका छन् । बाम गठबन्धनलाई फुटाउन हरकसरत गर्दैछन् । यस आधारमा ओली–मोदीको भेटवार्तामा देखिएका वा नउठेका नेपाली हितका शर्तहरू रहेका छन् । दुई महिना नपुग्दै यति चाँडो मोदीको भ्रमणले निम्न अनुसार संकेतहरू उठाएको छ ।
व्याख्याका बुँदाहरू
ओली–मोदी बीच सुगौली सन्धी, १९६५ र १९५० को सन्धी, नेपाली सीमाना अतिक्रमण, महाकाली सन्धी तथा पञ्चेश्वर परियोजना, खुला सीमाना, कृषि सम्झौता, कार्वन उत्सर्जन, लिपुलेक, भारतीय नागरिकप्रति नेपालको रोजगारीको दायित्व, नेपाली अकुत सम्पत्तिको भारतीय भण्डारण, स्मल ग्राण्ट बजेट, पुननिर्माण जस्ता नेपाली मूल समस्याका बारेमा छलफल हुने छैनन् । यद्यपी भर्खरै सपन्न ओलीको भारत भ्रमणताकाको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ ओली उत्फूल्ल र मोदीको स्याडिस्टीक देखिन्थ्यो भने दरबारपछिका नेपाली उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमध्ये यति बढी भारतका विपक्षमा खेलेको भने ओली नै हुन् । संविधान निर्माणयता राष्ट्रवादी सबै व्यक्तिले ओलीको खुलेर प्रशंसा गरेर नै नेपालमा भएको तीन निर्वाचनमा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई सम्मानजनक स्थानमा पु¥याएका हुन् । ओलीको भारतीय भ्रमणलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ओलीको लम्पसारवाद छरपस्ट भयो भनेको छ भने केही काठमाडौंबासी विद्वानहरूले ओली मोदी सामु झुकेको टिप्पणी गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ओलीको भ्रमणलाई सफल हो भनेका छन् । ओली–मोदी एकान्त कुराकानीमा के–के भए त्यो त गर्भमै छ र निकट भविश्यमा के हुन्छ भन्न सकिन्न । यद्यपि मोदीको नेपाल भ्रमणलाई धार्मिक महŒव भनिएको छ, अरुण तेस्रोको शिलान्यासको संयोग भनिएको छ । नेपालका केही दलहरूले आशंकाले हेरेका छन् ।
नेपाल र नेपालीलाई दमित, अपहेलित र विकासमा धर्म र ल्याइरहने सुगौली सन्धी र १९५०, र १९६५ को नेपाल–भारतबीचका सन्धीहरूले घोचिरहेका छन् । नेपाल तत्कालीन समयको व्यापार तथा पारवहनको प्रत्यक्ष लामकाटी देश हो । सन्धीले भारत–चीनबीचको नेपाल हुँदै जाने व्यापारिक बाटोलाई परिवर्तन गरी कालिङपोङतिर सारेयता नेपालको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै मात्र आएको छैन नेपालको शान्ति, सुरक्षा, विकास, पारवहन, सबै कुरा कमजोर बनेको छ । सबै राजनैतिककर्मी, विज्ञ तथा प्रशासनहरूले यी सन्धीहरू विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालको हितमा छैनन् । नेपालको अर्को ज्वलन्त समस्या सीमा अतिक्रमण हो । कालापानी र सुस्तालगायत छ भन्दा बढी स्थानहरूमा भारतले राज गरिरहेको छ । दसगजा किचिरहेको छ । दिनहुँ अतिक्रमण गरिरहेको सन्दर्भमा ओली–मोदीबीच यस विषयमा कुराकानी हुने छैन । शारदा ब्यारेजदेखि नै नेपाली ठगिएको पृष्ठभूमिमा टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरेर भारतले नेपालको सार्वभौमिकतालाई ठाडै चुनौती दिइरहेको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर ब्यारेजलाई स्वीकृति दिए लगत्तै महाकाली सन्धी तथा पञ्चेश्वर ब्यारेजको कार्यान्वयन बीस–बाइस वर्षमा हुनसकेको छैन । वैज्ञानिक व्यवस्थित तथा व्यवहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो वा सन्धीको खारेजी गरी नेपालले आफ्नै ल्याकतमा महाकाली वेसिसमा विद्युत परियोजना सञ्चालन नेपाली जनताले चाहिरहेका छन् ।
यसैगरी गतवर्षमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको पुनर्बासमा आएर नेपाली नागरिकको हत्यो ग¥यो । हिजो आज पनि नेपालतर्फका भौतिक संरचना तत्कालनेदेखि वितण्ड मच्चाउने काम गरिरहेको छ । सीमानाबासीलाई भयातुर पारिरहेका छ । यो जटिल समस्या हो । यस प्रकारको समस्या समाधानका लागि ओली–मोदीका भेटवार्ताको पहिलो प्रथमिकता बन्नुपर्छ । नेपाली नागरिकको अर्को समस्या हो, भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालीको कृषि उत्पादनलाई विस्थापन गर्नु । ठीक छ, नेपाली उत्पादन भारतले नकिन्न सक्छ तर नेपालले भारतीय विषालु, जनस्वास्थ्य विरोधी खाद्यान्न खरिदलाई र आयातलाई यथाशीघ्र रोक्नुपर्छ । यसले नेपाली किसानको उत्पादन बढ्न गइ नेपालमा आर्थिक सुधार हुनसक्छ । भारतीय कृषि उत्पादनले समाज, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्वमा प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ । ओलीले मोदीलाई यो कुरा उठाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालका हिमाल, वातावरण, जलवायुलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तत्वमध्ये एक कार्बन उत्सर्जन हो । चीन, भारत जस्ता देशले कार्बनजन्य पदार्थको सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेका छन् भने नेपालजस्ता देशले न्यून रूपमा प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा कार्वन उत्सर्जनले नेपाली भू–भाग, भूमि, हिमाल, जनता, पूर्वाधारको अवधिलाई घटाइरहेका छन् । हिमाली जनजीवन आक्रान्त छ । यस विषयलाई ओलीले भारतलगायत चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, फ्रान्स, रुस जस्ता देशसँगका वार्तामा उठाउनै पर्नेछ । अन्यथा नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्दैछ । मोदीले यस कुरालाई बुझ्नै पर्छ ।
चीन र भारतीय मिलेमतोमा नेपाली भू–भाग लिपुलेक दुई देशले हडपिरहेका छन् । नेपालीको लिपुलेकलाई नेपालकै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । यो कुरा ओलीले उठाउलान जस्तो लाग्दैन । नेपाली नागरिकले भारतका स्वतन्त्रता संग्रामदेखि विभिन्न वैदेशिक मुद्दामा भारतकोतर्फबाट उल्लेख्य योगदानमात्र दिएको छैन, तीस लाख भन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूलाई सम्मानजनक रोजगार दिएको छ । नेपाल भारतको दोस्रो श्रम बजार हो । भारतीय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपालको ठूलो हिस्सा छ । यो त देखिने मात्र हो । नदेखिने रोजगारी त करोड पुग्छ । माइक्रो जागिरका लागि भारतीयलाई नेपाल भरपर्दो बनेको छ । नेपालीहरू भारतमा हेपिनु पर्छ तर भारतीयहरूले सम्मानको जागिर पाएका छन् । त्यसकारण ओलीले मोदीसँग यो कुरा उठाउन जरुरी छ । यतिमात्र हैन नेपाली राणा, राजा तथा अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनैतिक नेताहरूले विभिन्न समयमा भारतका बैंक तथा शहरहरूमा थुपारेको धन नेपालको हो, नेपालीको हो, नेपालीलाई कंगाल बनाउने तिनीहरूबाट खोस्नुपर्नेछ । ओलीले मोदीसँग यो कुरा पनि राख्नै पर्नेछ ।
नेपालका हर शहरमा लगानी गर्दै आएको स्मल ग्राण्ट बजेट भारतीय पाँचकरोड भारतको मागसिवले नेपालमा लगानी भइरहेको छ । नेपाली नेताहरू खुशी मान्दैछन् । यो रकम नेपाल सरकारमार्फत खर्च गरिनुपर्छ । अन्यथा निहीत स्वार्थपूर्तिका खेल बनिरहेको छ । यतिमात्र हैन, भारतले काम गर्छ भनी आश्वासन दिने खोला, नदी, भू–भाग, पुनर्निर्माण, सडक सबैकुरा थेग्ने समयमा निर्माण नगर्ने, लगानी बढाउने, न्यून गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग बढी घुम्ती बनाउने, साँघुरो बनाउने जस्ता स्तरहीन काम भारतीय सहयोगका उदाहरणहरू पाइरहेका सन्दर्भमा तथा भूकम्पले क्षतिग्रस्त नेपालीलाई दिन्छु भनेको रकम नदिने चरित्र अन्त्यका लागि ओलीले मोदीलाई भन्नुपर्छ अन्यथा सहयोग चाहिन्न भन्नु राम्रो ।

प्रकाशित मितिः   २६ बैशाख २०७५, बुधबार १५:१५