कर्णालीमा भोकमरी

अवसर र भौतिक विकासबाट हेपिएको कर्णालीको बारेमा निकै बहस हुने गर्दछन् । सत्तामा पुग्ने गतिलो भ¥याङ समेत बन्दछ कर्णाली । तर कर्णालीको बारेमा जति नारा र नीति बनेका छन् ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले त आज कर्णाली सम्भावनाको खानी भएर पनि अभावबाट पीडित बनिरहेको छ । त्यहाँका नागरिकहरू वर्षेनी विभिन्न समस्याहरूबाट ग्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । तर राज्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरू सपना बाँड्न छोड्दैनन् कर्णालीको विकासबारे । कर्णाली पीडामा रहँदा समग्र नेपालको प्रगतिमाथिको नारामा बहस गरिरहेको छ । यो सम्भव छ र यो सम्भव छैन, अनि प्रधानमन्त्री ओलीको सपना देख्ने अधिकार छ कि छैन ? यी दुईटा पाटा हुन् वर्तमान विवादका । नेपालको विकास हुनैपर्छ र विकासको एसियाली मापदण्ड र स्तरीयतालाई हासिल गर्न यहाँको विकासको गति अन्यत्रभन्दा तेज हुनैपर्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सपना नदेखे नीति कसरी बन्ला ? नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक रकम विनियोजन नहुँदा त्यो सपना बिहान उठ्दा स्मृतिपटलबाट हराउने सपना जस्तो मात्र बन्न जान्छ । त्यस्तो सपनाले अर्थ राख्दैन ।
तर, यो ठूला सपनामा दुई छाकको जोहो गर्न नसकेका या सत्तासँग जोडिएका भ्रष्टाचारका कारण त्यसबाट वञ्चित कर्णालीलाई कसरी जोड्ने ? राजधानी र सहरहरू दुर्गम क्षेत्रबीचको अन्तर कम गर्न नसक्दा त्यस्ता असन्तुलित विकासले द्वन्द्व निम्त्याउने र चर्काउने कामसमेत गर्न सक्छन् । कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा खडेरीका कारण पानी उपलब्ध छैन । त्यहाँ दुई बाली उत्पादन हुन नसक्दा गाउँलेलाई हातमुख जोर्न सम्भव भएन । खडेरीग्रस्त क्षेत्रको लागि विदेशबाट आएको राहत त्यहाँ पुग्नै सकेन । ठेकेदार मुख्य राजनीतिक दलहरू या सत्तामा पहुँच भएका दलहरूको मिलेमतोमा ढुवानी खर्चमा तीन सय प्रतिशत वृद्धि माग भएपछि खाद्यन्न गोदाममै थन्किएको हो । खाद्यन्न गोदाममा थन्किने उता कर्णालीका जनता भोकै मर्नुपर्ने बाध्यताको यथार्थको के स्थान छ, प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको सपनामा ? मुलुकवासी भोकले मर्नुपर्ने परिस्थिति भोगिरहेको मुलुकमा विकास सम्भव छ ? त्यसैले त्यहाँका नागरिकको अवश्यम्भावी भारत पलायनबारे सम्भवतः प्रशासनले ‘माथि’ रिपोर्ट नगरेसम्म काठमाडौंको सत्ता तात्ने छैन । ढुवानी खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि गर्न ठेकेदार र प्रभावशाली राजनीतिज्ञको दबाबमा रहेको प्रशासनका लागि यी तथ्यहरूबारे रिपोर्ट गर्ने साहस जुटाउनसमेत कठिन हुनेछ । अझ विडम्बना के भने, ढुवानी खर्च बढाउन ठेकेदारसँग मिलोमतो गर्ने स्थानीय नेताहरूलाई उनीहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले रोक्न या नसहित दिन सकेको छैन । यो जानकारीको अभावले हो या भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकृत स्वरूपको नमुना ?
तर हुम्लासँगै मुगु, सिमीकोट र बाजुरामा समेत खडेरीको समस्याले विकाराल आयतन लिँदो छ र हुम्लाका दलितहरूको बाध्यता त्यहाँ त्यो गाउँमा मात्र सीमित रहने छैन । मौसमको प्रतिकूलता र भ्रष्टाचारबाट सिर्जित अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सङ्कटकालीन व्यवस्थासँगै आपूर्तिमा सहजता ल्याएन भने कर्णालीमा जनधनको क्षति अवश्यम्भावी छ । विकासको सपना देख्दा पीडा र अभावमा पिल्सिएकाहरूको अवस्थाप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । हुनसक्छ, तत्काल आपूर्ति र वितरणको लागि सरकारी यातायात र सेनाको प्रयोग उत्तम विकल्प होला । खाद्यन्न र पेय जलको वैकल्पिक व्यवस्था या सुरक्षित ठाउँमा प्रभावितहरूलाई व्यवस्थित बसाइँ सराइ गराउन सेनामा प्राविधिक विभागसमेत भएको र अहिलेको सङ्कटप्रति प्रशासन र केन्द्र उदासिन रहेको अवस्था यो उचित र स्वीकार्य अस्थायी कदम हुनसक्छ । त्यसकारण अब सरकारले कर्णालीका जनताको लागि खाद्यन्नसँगै आउँदा दिनमा समेत भोकमरी रोक्ने दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्न जरुरी छ । होइन भने राजधानीमा बसेर सिंहदरवारबाट कर्णालीको बारेमा बहस गरेर मात्र कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।