कर्णालीको समृद्धिमा नागरिक समाजको भूमिका

हरिप्रसाद अधिकारी
वि.सं. २०६२/०६३ को राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्र नेपालले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । वि.सं. २०७२ साल असोज २ गते जारी संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था गरी नेपालमा सात सय ५३ गाउँपालिका तथा नगरपालिका र सात प्रदेशसहित संघीय संरचनामा नेपाल अगाडि बढेको छ । नेपालमा तिनै तहका निर्वाचन समेत सम्पन्न भइ नेपालीको लामो विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने समय आएको छ । यसबेला सबै पक्ष र विज्ञताको उपयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरूले कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन ।
नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश कान्छो अनि भूगोलका हिसाबले सबै भन्दा ठूलो प्रदेशका रूपमा परिचित समेत रहेको छ । २०७२ असोज ३ गते स्थापना भएको यस प्रदेशको जनसंख्या राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार १५ लाख ७० हजार चार सय १८, क्षेत्रफल सबै प्रदेश भन्दा बढी ३० हजार तीन सय १३ वर्ग किलोमिटर छ । यो प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका रहेका छन् । दुभाग्यपूर्ण सबै भन्दा गरिबीको परिचय बनाएको कर्णाली प्रदेशमा गरिबी करिब ५२ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट संसदबाट पारित भइसकेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा पठाएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रकम बराबरको बजेट सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रम तीन महिने भए पनि एक प्रकारले विकास र समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित भएको अवस्था छ । खासगरी प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने, प्रदेश मातहतमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, शिक्षण अस्पताल,पर्यटन प्राधिकरण, प्रदेश योजना आयोग लगायत अन्य आवश्यक र महŒवपूर्ण संरचनाहरू निर्माण गर्ने गरी प्रदेश विकासका लागि समन्वयको आधार बाहिर ल्याएको छ । यसको कार्यान्व्यनका लागि अब प्रदेश सरकारले सहकार्य र साझेदारीका नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । समग्र प्रदेशको विकासका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी संघ–संस्थासँग प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रथमिकता तोकेर सोही क्षेत्रमा योगदान दिनेगरी गैससहरूलाई परिचालनको नीति बनाउन सके प्रदेशले विकासको गति लिने कुरामा शंका नै छैन । विगतमा द्वन्द्वकाल, जनआन्दोलन, निरंकुश पञ्चायतमा समेत नागरिक समाजले समाज रूपान्तरणका लागि महŒवपूर्ण योगदान लिएको पाइएको छ ।
विशेष गरेर तपसिलका सवालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक समाजसँग सहकार्य, समन्वय तथा परिचालनका लागि नीति बनाउन सके यसले तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशको भन्दा विकासले गति लिने कुरा पक्का छ ।
कानुन निर्माण
कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक समाजको सहकार्यमा बनाउन लागेका ऐन कानुनमा साझेदारी गरी योग्य कानुनविद्, नागरिक अगुवाहरूसँगको परामर्शमा खासगरी तल्लो तहसम्म गैसस परिचालन गरि सुझाव संकलनमार्फत् बनाइएको कानुन कर्णालीमैत्री कानुन हुन जान्छ यसले कर्णाली प्रदेशको विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्न योगदान मिल्ने छ ।
सुशासन मानवअधिकार तथा शान्ति स्थापना
कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रष्ट्राचार जस्तो अपराधजन्य कार्यलाई निरूपण गर्नका लागि नागरिक समाजको सहकार्यविना हटाउनै सकिदैन । यसका लागि योग्य, क्रियाशील, क्षमतावान तथा अनुभवी व्यक्ति र संस्थाको परिचालन र समन्वयमा यसका विरुद्ध लड्ने जमात तयार गर्न सकिन्छ । हरेक टोलमा निगरानी समूह निर्माण गरी सुशासन कायम राख्न, पारदर्शीता र सूचनाको हकका लागि नागरिक तहबाट सहयोग मिल्ने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूको परिचालन अनिवार्य छ । मानवअधिकार र शान्ति स्थापनाका लागि समन्वय र सहकार्यको नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्दछ । अख्तियार निकायलाई शक्तिशाली बनाउन नागरिक समाजको सहकार्य अनिवार्य शर्त हो । यसकारण सरकारले समृद्धि र विकासको बाधकतत्वविरुद्ध लड्न सामूहिकताको विकास गर्न अति जरुरी छ ।
पूर्वाधार निर्माण
पर्यटन, वन, वातावरण, सरसफाइ, विद्युतीकरण, खानेपानी, सडक, सिँचाइ कुलो, सामुदायिक वनको विकास, शिक्षा विकास, पुल निर्माणका लागि विज्ञ तथा अनुभवी नागरिक समाज संस्थाको सहकार्य विना योजना निर्माण गर्नै सकिदैंन । यसका लागि सरकारले खुल्ला सहकार्यको नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । आफ्ना प्रथामिकता तोकेर सहयोगका लागि अपिल गर्न जरुरी छ । यसका लागि नागरिक समाजले प्रदेश सरकारलाई सहयोगका लागि कुनै कसर राख्नु हुँदैन ।
सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास
हामी नयाँ नेपाल निर्माणको नयाँ अभ्यास र प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा छौं । हामीसँग भएको मानवीय जनशक्ति, उपलब्ध स्रोत साधन, औजारको उपयोग तथा प्रविधिको प्रयोगका लागि योग्य जनशक्तिको अभाव छ नै । विकसित प्रविधिको उपयोग समेत गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । सेवा प्रवाहका ढाँचा पुरानै छन् । यसले सेवा प्रभावकारिता नभइ नागरिकका गुनासा बढेको अवस्था छ । यसको समाधान गर्नका लागि कर्मचारी, नागरिक समाज, तथा सेवाग्राहीको क्षमता विकास गराउने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । जसका लागि नयाँ प्रविधि, कानुन तथा सेवा प्रवाहका तौर तरिकाका विषयमा तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, भ्रमण जस्ता अवसर, दिन आवश्यक हुन्छ । सेवा सुविधा अभिवृद्धि गर्नका लागि नागरिक समाजसँगको साझेदारी र समन्वय गर्न जरुरी छ ।
विकास ढाँचा निर्माण
हामीले अख्तियार गरिरहेको विकास पद्धतिले लामो समय लिएको छ । जुन विकास ढाँचाले जनताको जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तन र रूपान्तरण गर्न सकेन । त्यसमा परिवर्तन गरी जीवन रूपान्तरणमुखी विकास पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसका लागि हामीले यस विषयमा विज्ञ समुह, कानुन निर्माता, योजनाविद्, नागरिक समाज, पत्रकारिता जगत जस्ता विषयका व्यक्ति वा समूहसँग व्यापक बहस गरेर विकास ढाँचा बनाउन जरुरी छ । खासगरी नीजि, सहकारी तथा सरकारी लगाएत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत सहभागिता गराउनको लागि नागरिक समाज र प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
यस प्रदेशका लक्षित समुदाय दलित,महिला, जनजाति पिछडिएको समुदाय तथा वर्ग, क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि हातेमालोको विकल्प छैन । यसका लागि सकारात्मक विभेद जरुरी छ । सरकार र नागरिक समाजले प्रदेशको विकास खाका बनाउन जरुरी छ । चौकुेन सिमेन्ट उद्योग, लखरपाटा सिमेन्ट उद्योग, बेतन–कर्णाली हाइड्रो, अपर कर्णाली आदि जलविद्युत, दैलेखमा रहेको ग्यॉस खानी, कर्णालीसम्मको सडक सञ्जाल, उत्तर तिरका नाका खोल्ने र दक्षिणी नाका तिरको सम्बन्ध विस्तार, हवाइ यातायात, जलविद्युत विकास, खानी, जडिवुटी, यार्सागुम्वा, वनजंगलको सदुपयोगको नीतिका लागि कर्णाली विकास ढॉचा, गुरुयोजना निर्माणमार्फत् आवश्यकीय पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरी नागरिक समाजसँगको सहकार्य, साझेदारीको नीति अवलम्बन गर्नसके कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि गोरटो तयार हुने निश्चित छ । नागरिक समाज संस्थाहरूले प्रदेश सरकारका प्रथामिकतामा रहेर कार्यक्रम र परियोजना तय गर्नसके प्रदेशको विकासका लागि महŒवपूर्ण योगदान पुग्दछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले नियन्त्रण होइन साझेदारीको नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ ।
hariskt2010@gmail.com
(लेखक गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष हुन् ।)