कर्णालीलाई तराईसँग जोड्न सुरुङ्गमार्ग

सुर्खेत, १० वैशाख ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सुरुङ्गमार्ग मार्फत् तराइसँग जोड्ने योजना ल्याएको छ । आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले उक्त योजना अघि सारेको हो ।


प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्धारा सोमवार संसदमा पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बर्दिया–सुर्खेत सुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । उक्त सुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने जनाइएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू भएको कर्णाली प्रदेशमा तराई छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग समेत सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणसँग जोड्नका लागि सुरुङ्गमार्ग निर्माणको योजना सरकारले अघि सारेको हो । उक्त सुरुङ्गमार्गले दक्षिणसँग व्यापार गतविधि बढाउन पनि सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको गुरुयोजना बनाउने योजना अघि सारेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको एक टोली बनाएर प्रदेशको समग्र योजनाको खाका सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले कर्णालीका हरेक घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ नीतिमा समेटेको छ । पर्याप्त रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिने भएको छ । यसका साथै प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ‘सीप तथा श्रम स्कुल’ खोलिने छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृती दिइने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, प्रदेशस्तरीय ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिने, मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्ने, भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाउने, पारदर्शी, छिटो–छरितो, प्रशासन राखी पूर्ण सुशासन कायम गरिने लगायतका कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
जडिबुटी, कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हवको रूपमा निर्माण गर्ने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटनबाट हुने योगदानको हिस्सा बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस प्रदेशको पहिचान गराउने उद्देश्य लिइ वि.सं. २०७५ सालभित्र पाँच लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ घोषणा गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति बनाइन्, एक पालिका एक घरेलु उद्योगको नीति कार्यान्व्यन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण गर्ने जनाएको छ । कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि कृषि पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरिने भएको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ ।
‘यस प्रदेशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल, तरकारी, अदुवा, अलैची, नगदे बाली दुग्धजन्य पदार्थ, माछा मासु, जडिबुटी, मह, च्याऊ जस्ता वस्तु र बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वैज्ञानिक योजना बनाएर लागू गरिनेछ’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालनको योजना पनि ल्याएको छ । दुर्गम जिल्लाहरूबाट उपचारको लागि अन्यत्र जानुपर्ने विरामीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न हवाई एम्बुलेन्सको नीति अघि सारिएको हो । त्यसैगरी सुर्खेतको क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने बताइएको छ । हरेक जिल्ला सदरमुकाममा ५० शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा जनघनत्वका आधारमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले हुम्ला र डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने, जमुनाह–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर लगायत सडकहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गर्न पहल गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण प्रभाव पार्ने फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, सारदा जलविद्युत आयोजना, नलसिंगड जलविद्युत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी यस्तै प्रकृतिका जल विद्युत आयोजनाहरूलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाउने योजना ल्याएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज
(मंगलवार) देखि छलफल हुँदैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भइसकेपछि सरकारले बजेट ल्याउनेछ ।