यस्तो हुनुपर्छ कर्णालीको उद्योग नीति

नर्मजंग रोकाया
कर्णाली प्रदेश गरीब प्रदेशको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । देश तथा विदेशमा समेत अति गरीब, समस्याग्रस्त र पिछडिएको प्रदेशको रूपमा कर्णालीलाई हेर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा आत्मग्लानी हुने तितो यर्थाथको अवस्था छ । तर वास्तवकितामा यो प्रदेशको कथा र इतिहास फरक ढङ्गको छ । कर्णाली प्रदेश गरीब र परनिर्भरतामा नभइ आत्मनिर्भरताको एक खुल्ला विश्व विद्यालयका रूपमा स्थापित भएको छ । अब कर्णाली प्रदेश १ मात्र आत्मनिर्भर प्रदेश हो भनि चिन्न, बुझ्न र व्याख्या गर्न आवश्यक छ ।

किन यसरी बुझ्ने ? किनकी राज्यले स्वास्थ्य उपचार सेवा नदिँदा पनि हाम्रो पूर्खा र हामी जडिबुटीले उपचार गरिरहेका थियौं । रुगाखोकी लाग्दा कटुकी र चिराइतो (तितो) को प्रयोग गथ्र्यौं, चोटपटक लाग्दा पदमचाल, सतुवाको प्रयोग गथ्र्यौं । शिक्षा नदिरहेको बेला हातका औंला भाँची–भाँची एक बीस दुई बीस भन्दै गणितका शूत्र लागू हुन्थें । धार्मिक संस्कारको पाठबाट समाज शिष्टाचारमा राख्थे, मोटरबाटो नहँुदा चौरीगाई, भेडाबाख्रा, घोडा खच्चडको साहारामा ती पशुहरूको रौबाट नै निर्माण गरिएका रुकाल, फाँचा, (पशुलाई भारी बोकाउँदा प्रयोग गरिने थैला) मा समेत सामान ढुवानी गर्थे ।
धन र जनको सुरक्षा नदिइ सहेका बेला मार्के, जाडे भोटे र जुम्ली कुकुरको भरमा सुरक्षाको व्यवस्था गरी यात्रा अनी बास ढुक्कसाथ गर्थे । कर्णाली प्रदेशको उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था नभएको बेला कर्णालीबासीहरू ढाडमा भारी बोकी–बोकी नेपाल र भारतका हाट बजारहरूमा बजारीकरण गर्न पुग्थें । राज्यले सञ्चारको व्यवस्था नगरेको बेला आफ्नो परिवारहरू र नातेदार इष्टमित्रहरूको अवस्था बुझ्न धामी, झाँक्री, र ज्योतिस कहाँ पुग्थे, कौवा कराउँदा कराएको आवाजको अनुमान लगाउने, शुभ अशुभ समाचार के आउँछ भनि अड्कल काट्ने गर्थे । यसरी राज्यसँग कर्णाालीले भिख कहिल्य मागेको छैन । आत्मनिर्भरताको लागि कडा मेहेनत र परिश्रम समेत गरेको । यो कुरा हाम्रा पुर्खाले सञ्चालन गरेका कम्मरे तानबाट राडी कपडा उत्पादन गरेको, गाइ–भैंसीको छालाबाट जुता, दोजा तयार गरेको भाँगोको धागोबाट डोरी, बरियो बनाएको, तानबाट ठेटुवा कपडा तयार गरी प्राकृतिक रंगको प्रयोग गरेको गुन्यु र चोलोहरू हाम्रा अगाडि आत्मनिर्भरताका प्रमाणहरू छन् ।
अब देश संघीयतामा गइसकेको छ । पहिला संयुक्त परिवारमा बसेका थियौं आज सात घरमा विभाजन भएका छौ । संयुक्त रूपमा बस्दा कोही नाचीनाची खान्थे, कोही ठगीठगी खान्थें त कोही कडा परिश्रम गरी–गरी गाँस, बास र कपडाको समस्यमा परिरहन्थे । नयाँ बसाइँ विस्तार गर्दा कता बस्ने, कता सुत्ने, कसले के काम गर्ने, कसरी गर्ने भनि अलि–अली अलमलमा पर्नु कुनै अनौठो कुरा
होइन । सात घरमध्ये हामी सुरुवाती अवस्थामा पहिलो भइ सकेका छौं ।
१. स्थायी राजधानी, २. प्रदेशको नामाकरण ३. सरकार गठन तथा निर्माण । यी कामले त पूर्णता पाए अब यसैमा अलमल हुनु हँुदैन । अबको समय प्रदेश सञ्चालनको नीति नियम र कानुन निर्माण गर्ने बेला हो । यस्ता महŒवपूर्ण काम गर्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रतिनिधिहरू, प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्ति आम कर्णाली प्रदेशबासीहरूको सल्लाह–सुझाव संकलन गरी यस्तो काममा प्रदेश सरकार निरन्तर चलायमान हुनुपर्दछ । नीति सञ्चालकलाई भन्दा कार्यन्वयन गर्ने जनतालाई सहजता हुने नीति बनोस् । नीति दुवैतिर प्वाँल भएको बाँस ढुंग्रो जस्तो हुनुहुँदैन, नीति वृत आकारको हुन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको नीति, नियम र कानुन जनताले प्रयोग गरेर पुन उपलब्धि सरकार र जनता दुवैले गौरव गर्ने खालको बनोस् ।
अब मेरो देखाइ भोगाइ सिकाइ र गराइको आधारमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा कर्णाली प्रदेशको उद्योग नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
१. प्रत्येक जिल्लाहरूमा ठूला तथा मझौला उद्योगहरू प्रदेश सरकारको माताहातमा रहने गरी केन्द्र सरकारको सहयोगमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा उद्योगहरू स्थापना हुनपर्छ ।
२. ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न साना घरेलु तथा लघु उद्यमीका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमशील तालिम, सीप तालिम प्रविधिको उपयोग तालिमको जिम्मा सरकारले लिने र उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु अनिवार्य ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको कच्चा पदार्थका रूपमा खरिद गर्ने गरी जनतालाई रोजगार दिन उद्यम सञ्चालन गर्ने ।
३. प्रदेश सरकारबाट जिल्ला वा क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधन के छ त्यसलाई उपयोग गर्ने गरी व्यावसायिक पाठ्क्रम निर्माण गरी शैक्षिक निकायहरूमा अनिवार्य व्यववसाय शिक्षा सञ्चालन गर्ने ।
४. साना, घरेलु र लघु उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथकामा आधारित उद्यम स्थापना गराउने ।
५. उद्योगहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी व्यवसायमैत्री भौतिक योजना तथा कानुनको सुरक्षा नीति तयार गर्ने ।
६. जनताको लागि अति आवश्यक पर्ने र प्रदेशभित्र उत्पादन हुनै नसक्ने वस्तु तथा सेवा बाहेक अन्य सामानको पूर्णरूपमा रोक लगाउनुपर्ने ।
७. जिल्लागत आधारमा प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्भावनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बृहत रूपमा व्यवसाय गर्न जनता केन्द्रित नीति तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ।
८ जुन क्षेत्रमा जे उत्पादन हुन्छ त्यसैको संरक्षण र व्यवासायिक उत्पादनमा जनतालाई परिचालन गर्ने ।
९. उत्पादन लागतको आधारमा जनताहरूलाई उपभोग गर्ने गरी उत्पादित वस्तुको बजार (ग्राहक) मूल्य निर्धारण गरी प्रदेश सरकारले जनतालाई वितरण गर्ने नीति तयार गर्ने ।
निश्कर्षः प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट ठूला र मझौला उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्छ । जनतालाई यी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा अर्ध तयारी वस्तु उत्पादन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्राविधिक सीपसहित व्यवसायमा लगाउनुपर्छ । लघु, घरेलु र साना उद्योगहरूको परिचालन तथा विकासमा स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । ठूला र मझौला उद्योगहरूको परिचालन तथा विकासको जिम्मा प्रदेश र केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरण सरकारबाट सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योगहरू हुन्छन् भने बाहिरी बजारको लागि केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशको भू–भाग वा जमिन आफैमा आत्मनिर्भर छ । यो प्रदेशको भूगोलसँग प्राकृतिक सम्पत्तिहरूः पानी, माटो, ढुङ्गा बालुवा रोडा, वन जंगल, जडिबुटी, तालतलैय, वेशीहरू गुफा, मनमोहर पाटनहरूले भरिएको छ । हाम्रा पुर्खादेखि आजका पुस्ताले निर्माण गरेका सांस्कृतिक धरोहरहरूः मठ, मन्दिर, पाटी पौवा, मूर्ति, गुफा, आवास, र संस्कारहरूः विभिन्न नाचहरू धामी, हुड्के, राझी, लठ्ठी, टप्पा, झ्यौरे, देउडा, सोरठी मारुनी, आदि छन् ।
त्यसैगरी बाजाहरूः पञ्चेबाजा झ्याली, हुडके, सनाइ, बाँसुरी तवला, नरसिंहा, ढोलक, दमाह, मादल, मुरली, विनाह र गीतहरू देउडा, भ्याउरे भजनकृतन, मागल, चुटकीला छैठी, दोहोरी, ठाडीभागा, जस्ता वाजा गीत नाचलाई देवी देवाताहरूको पूजाआजा, विवाह, वर्तबन्ध, लोसार, न्वारान, छैठी, चाडपर्वहरूमा यी बाजा, गीत र नाचको प्रयोग हुँदै संस्कारको रूपमा जगर्ने भएका छन् यस्ता प्राकृति तथा सांस्कृति र संस्कारको सदुपोग मात्र गर्ने गरी उद्योग नीति सुरक्षा नीति, पूर्वाधार विकास नीति शैक्षिक नीति र आर्थिक नीति बनाएसके पर्यटन उद्योगको विकास हुनेछ । माटोमा धान फलाउने, जंगलमा गाँस, बारीमा तरकारी फलफल, पाटनमा जडिबुटी व्यवसाय गर्ने मात्र हो भने प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लम्किने छ ।
जस्तै सुर्खेतका फाँटमा धान गहुँ मकै खेती मात्र गर्न लगाउने र उत्पादिन अन्नलाई प्रशोधन गर्न प्रदेश सरकारबाट ठूला उद्योग खोल्ने जुम्लाका बेसीमा जनतालाई स्याऊ सिमी र आलु खेती मात्र गर्ने, सरकारले प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग खोल्ने, मुगु, हुम्ला, डोल्पाका पाटन र जंगलमा जडिबुटी खेतीमा जनतालाई लागाउने सरकारले औषधि र वनस्पति तेल उत्पादन उद्योग खाल्ने, कालिकोट दैलेख जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा तरकारी खेती अमिला जातका फलफूल खेती अनी बाख्रापलानमा जनतालाई लगाउने सराकारले खशी संकलन अमिला जानको जुस उत्पादन तरकारी संकलन प्रशोधन तथा वितरण उद्योगका रूपमा खोल्ने । नदीहरूको पानी सिँचाइ र विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने गरी भौतिक विकासको योजना बनाइनुपर्छ । शिक्षा नीति व्यवसाय मुखी हुनुपर्छ र विद्युत पनि व्यवसायमा खपत गर्नुपर्छ । कणार्ली प्रदेशको विकास र उन्नति १० वर्षभित्र ५० प्रतिशतले रूपान्तरण गर्न आर्थिक नीति पनि व्यवसाय मैत्री हुनुपर्छ । तलवमुखी, राहतमुखी, आफन्तमुखी, भत्तामुखी आउनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ बैशाख २०७५, बुधबार १६:४६