बाढीपीडितको पक्षमा निरन्तर आवाज

सुर्खेत, ३ वैशाख ।
गत सोमवार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दशौं बैठकमा सांसद पद्मा खड्काले तीन वर्षदेखि बाढीपीडितहरू अस्थायी शिविरमा बसिरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जतिसक्दो छिटो उनीहरूको पुनस्र्थापना गराउन माग गरिन् । केन्द्रीय सरकारले तीन वर्षसम्म व्यवस्थापन नगर्दा बाढीपीडितहरू थप पीडाबाट गुज्रिएकाले अब प्रदेश सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग खड्काको थियो ।
सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित अर्का सांसद विन्दमान विष्टले पनि पटक–पटक संसद बैठकमा बाढीपीडित पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसरी सांसदहरूले संसदमा बाढीपीडितहरूको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारले तत्काल बाढीपीडितहरूको व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस कदम नचाले पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका सांसदहरूले भने निरन्तर यो विषय संसदमा उठाउन थालेका हुन् ।
वि.सं. २०७१ सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित भइ जिल्लाका करिब एक हजार घरपरिवार अहिले पनि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् । वर्षौं बित्दा पनि बाढी प्रभावितहरूको पुनस्र्थापना नहुनु दुःखद् भएको भन्दै सांसदहरूले हरेक पटक संसद बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । संसदमा विशेष समय लिएर सांसद पद्मा खड्काले चार वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि बाढीपीडितहरू त्रिपालमै बसिरहनुपरेको भन्दै तत्काल उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग राखिन् । उनले वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र र बराहतालको गिरीघाटमा अस्थायी शिविर बनाएर बसिरहेका बाढीपीडितहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्काल सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताइन् ।
यसअघिका प्रत्येयक संसद बैठकमा पनि विभिन्न सांसदहरूले यहाँका बाढीपीडितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनस्र्थापना गर्न माग गर्दै आएका छन् । सांसदहरूले पटक–पटक बाढीपीडतका आवाज संसदमा उठाए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना सार्वजनिक भने गरेको छैन । सांसद विन्दमान विष्ट बाढीपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आयो भने पनि नागरिक त्रिपालमुनी बस्नुपर्ने बाध्यता रहुञ्जेल त्यस्तो अधिकारको अर्थ रहँदैन’ उनी भन्छन्, ‘बाढीपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ र जतिसक्दो छिटो उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’
सांसद विष्ट विगतका विपद्बाट पीडित भएकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नुका साथै आगामी दिनमा आउनसक्ने विपद्बाट बच्नका लागि पनि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सोमवारको संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै विष्टले विपद् न्यूनीकरणका लागि सरकारको योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरे । उनले भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेशमा विपद् जोखिम अधिक रहेको भन्दै त्यसबाट हुनसक्ने ठूलो धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘अब वर्षा आउँदैछ । बाढी–पहिरो आउँछन् । त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याउने गरेको छ’ विष्टले संसदमा भने, ‘हुनसक्ने विपद् नियन्त्रणका लागि र विपद् आइसकेपछि
त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’ सांसद विष्टले विपद जोखिम न्यूनीकरण, त्यसको व्यवस्थापन र विपद्मा परेका नागरिकहरूलाई राहत र उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि राखे । उनले कर्णाली प्रदेशको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र उदारका लागि केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर पूर्वतयारीका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । बाढीपीडितका पक्षमा मात्र होइन संसदमा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्याका बारेमा आवाज उठ्ने गरेको छ । सोमवारको संसद बैठकमा बोल्दै जाजरकोटका सांसदहरूले आफ्नो गृहजिल्लामा औषधि अभाव भएको भन्दै तत्काल औषधिको व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग राखेका थिए । सरकारले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधिहरू समेत नहुँदा जाजरकोटबासीले समस्या भोगिरहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शून्य समयमा आफ्ना भनाइ राख्दै सांसद कृष्णा शाहले सरकारले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरू पनि जाजरकोटमा नपुगेको गुनासो गरिन् ।