‘हामी जनप्रतिनिधि विरुद्ध छैनौं’
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू संगठित भएका छन् । हालै सम्पन्न प्रदेशस्तरीय भेलाले जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतमा कार्यरत टंकप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा स्थानीय तह कर्मचारी संघ कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति गठन गरेको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकअधिकारको सुरक्षा र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि समन्वय गर्ने उद्देश्यले संगठित भएको बताउने संघका प्रदेश अध्यक्ष लामिछानेसँग हाम्रा सहकर्मी डिलप्रसाद शर्माले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंकः
यहाँँहरूको संगठन के का लागि ?
मुलुकको बदलिदो संरचनासँगै साविक स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको साझा संगठनका रूपमा स्थानीय तह कर्मचारी संघ गठन भएको हो । आफ्ना हकअधिकाका लागि आवाज उठाउने र त्यसलाई स्थापित गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । यसका साथ–साथै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई व्यवस्थित र नागरिकका लागि सहज बनाउन पहल गर्ने काम पनि संगठनले गर्छ । यिनै उद्देश्यहरू राखेर हामी संगठित भएका हौं ।
कर्मचारीहरू संगठित भएर जनप्रतिनिधिहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तपाईहरूको संगठन जनप्रतिनिधिको विरुद्धमा हो कि ?
हाम्रो संगठन विशुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीको हक हितका लागि हो । मुलुकमा धेरै प्रकारका कर्मचारीहरू छन् । राज्यले उनीहरूलाई हेर्दा सबैसम्म समान ध्यान नपुग्न सक्छ । त्यस सन्दर्भमा सरकारसँग हामीले आफ्ना अधिकारहरू खोज्नुपर्ने बाध्यता हो । हामी कहिल्यै पनि जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको निर्णयको विरुद्धमा लाग्दैनौं । आफ्ना अधिकारका लागि सरकारलाई दबाब दिन भने पछि पर्दैनौं । जनप्रतिनिधिहरूलाई हामी अहोरात्र सहयोग गछौं ।
पेशागत हितका लागि की अन्य स्वार्थ पूरा गर्न संगठित हुनुभयो ?
पेशागत हकहितसँग केही स्वार्थ पनि जोडिएको छ । किनभने आफ्नो हक अधिकारका कुरा गर्नु नितान्त स्वार्थका कुरा होला । तर यसलाई हामीले सेवा प्रवाहका साथसाथै प्रशासनिक क्रियाकलापलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेका छौं । हामीले आफ्ना अधिकारसँग कतव्र्य पनि निर्वाह गर्छौं ।
सरकारले खटाएको क्षेत्रमा जान कर्मचारीहरूद्वारा किन आनाकानी ?
स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी, निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरू लगायत अन्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरू किन गएनन्, के कारणले गएनन् त्यो बारेमा म जवाफ दिन सक्दिन । साविकमा रहेको स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको छाता संगठन स्थानीय तह कर्मचारी संघमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पुगेका छन् । उहाँहरूबाट कार्य सम्पादन भएको छ । हिजोको जटिल व्यवस्था र द्वन्द्वकालमा समेत स्थानीय निकायमा रहेका कम गरेका कर्मचारीहरू नपुगेको भन्ने हामीले पाएका छैनांै ।
कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई तपाईंहरूको संगठनले के गर्छ ?
संगठनलाई प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय तहमा हाम्रो सेवाका कर्मचारी जान अटेरी गरेको भन्ने छैनन् । काहीं कतै नगएको पाइएमा पनि विधिसंवत तरिकाले सरकारले आवश्यक मापदण्डका निर्धारण गरी सेवा सुविधा दिएमा अटेरी गर्छन् भने हामी पनि संरक्षण गर्दैनौं । कर्मचारी पठाउने काम सरकारको हो, त्यसमा हामी सहयोग गर्छौं ।
प्रदेश सरकारले अब कार्यालयमा फेसबुक चलाउन रोक लगाउँदै छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
फेसबुक बन्द गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी नकारात्मक होइन । कतिपय कर्मचारीहरू सेवा प्रवाह गर्ने समयमा फेसबुक चलाएको हामी पाउँछौं । फेसबुक बन्द गर्ने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ । सबैभन्दा पहिले त कर्मचारीहरू नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ । कर्मचारीले आत्मानुभूति गर्दै फेसबुक भन्दा पनि सेवा प्रवाहमा चासो दिनुपर्छ । फेसबुक बन्दै होला भन्ने विषयमा त विश्वस्त छैन् । तर, यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कसरी समन्वय गर्ने ?
लामो समयको अन्तरालपछि जनताबाट निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ । उहाँहरूको काम भनेको नीति निर्माण गर्ने हो भने यसलाई सहजीकरण र कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वा प्रशासन बीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरू जनताको लोकप्रियताबाट आउनुभएको छ भने कर्मचारीहरू लोकसेवा पास गरेर दक्षताका हिसाबबाट आउनुभएको छ । लोकप्रियता र दक्षतालाई सँगसँगै मिलाएर जान सकियो भने सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ ।
कर्मचारीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ?
५२ प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सबैको सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक नीति बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीले सहयोग गर्ने हो । हामीसँग सहयोग मागेको सन्दर्भमा नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पूर्ण सहयोग गर्छौं । जनताको अपेक्षा अनुसार नीति कार्यान्वय र कार्य सम्पादन गरे प्रदेश समृद्ध बन्नसक्छ ।
कर्मचारीले जनताको काम गर्ने की, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजनीति गर्ने ?
कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि भन्दा पनि जनताको सेवाका लागि काम गर्ने हो । कर्मचारीका पनि आ आफ्ना पाटा छन् । कर्मचारीको पनि व्यक्तिगत जीवन छ, चाहाना छन् । त्यसकारणले सेवा प्रवाह गर्नु उसको दायित्व हो । तर, कर्मचारीले आस्थाका आधारमा, विचारका आधारमा राजनीतिक आधारबाट सेवाग्राहीलाई व्यवहार गर्नु हुँदैन । सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सबैलाई समान तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ । कर्मचारी भनेको राजनीतिक प्राणी होइन ।
अत्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
मुलुक नयाँ अभ्यासमा छ । यतिबेला राज्यले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन् । जसका सन्दर्भमा रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिन विभिन्न संघ–संगठनहरू क्रियाशील हुनुपर्छ । साथै कर्मचारीको भूमिका भनेको सेवा प्रवाह गर्नु हो । यो कार्यान्वयनमा काहीं कतै नअल्झिाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।