संसदले पायो ‘विजनेश’

सुर्खेत, ९ चैत ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रवार प्रदेश संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो । यो विधेयक दर्ता भएसँगै प्रदेश संसदले काम (विजनेश) पाएको छ ।


यसअघि विजेनश नहुँदा संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । संसद बैठक स्थगित भएपछि सांसद र मन्त्रीहरू संघीय राजधानी काठमाडौंमै अलमलिएका थिए । अधिकांश सांसद र मन्त्रीहरू अहिले पनि फिर्ता भएका छैनन् । तर सरकारकातर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पहिलो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएसँगै अब संसदले छलफलका लागि विजनेश पाएको हो । संसद सचिवालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि विधेयक नै संसदमा दर्ता भएको पहिलो विधेयक हो । अब प्रदेश संसदले यो विधेयक पारित गरेमा कर्णाली प्रदेशको पहिलो कानुन पनि यही बन्नेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘सरकारले विजनेश नदिंदा संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो, हामीले पहिलो विधेयक दर्ता गरेका छौं । अन्य मन्त्रालयले पनि विधेयकहरू दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, अब संसदले छलफलका लागि विजनेश पायो ।’ आवश्यक विजनेश नहुँदा संसद बैठक गत फागुन १५ गतेदेखि स्थगित छ । तर सरकारले विधेयकहरू दर्ता गर्न थालेकाले अब केही दिनभित्रमा संसद बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक दर्ताबारे जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘लामो मेहेनतपछि आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, बैठकबाट पारित भएपछि आर्थिक ऐन बन्नेछ । तबमात्र सरकारलाई आर्थिक काम गर्ने बाटो खुल्नेछ, केन्द्रले दिएको बजेट पनि खर्च गर्न पाइनेछ ।’
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि र आउँदो आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउनका लागि पनि यो आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्दछ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि चैतभित्रै चार महिनाका लागि बजेट ल्याउने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘विधेयक दर्ता भएको छ, केही दिनमा पारित हुन्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अब प्रदेश सरकारलाई खाता खोल्ने बाटो पनि खुल्नेभयो, आर्थिक कारोबारका लागि यो विधेयक अनिवार्य थियो ।’ आर्थिक मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा तथा सुविधा, प्रदेश संसदका सदस्य र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विधेयकको खाका पनि तयार भइरहेको छ । केही दिनभित्रमा यी विधेयकहरू पनि संसदमा दर्ता हुनेछन् ।
आर्थिक कार्यविधि सम्वन्धी विधेयकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था, विद्युतीय प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्ने, सरकारी सम्पतिको व्यवस्थापन र संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्र वैदेशिक सहायता लिने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौलाका अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक वर्ष असार १ गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्र्ने, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत् प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्नुअघि त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्ने र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै कार्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो विधेयक प्रदेशको आर्थिक कारोबार र भौतिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुने मन्त्री ज्वालाले दाबी गरे । कर्णालीमा प्रदेश सरकारसँग
आफ्नै राजस्वको स्रोत नरहेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्तिसहित संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ । यो प्रदेशमा राजस्वको स्रोत नै नरहेको र विगतमा केन्द्रबाटै पिछडिएको भन्दै मन्त्रालयले केन्द्रले कर्णालीलाई विशेष अनुदान दिनुपर्ने माग गरेको हो । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘तत्काल भारतसँगका दक्षिणी नाका जोड्न केन्द्रमा आग्रह गरेका छौं, चीनसँग जोडिएका नाकामा पनि भन्सार स्थापना चाँडै गर्नुछ । हामीसँग भन्सार नै छैन, कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्र सरकारले अनुदान दिनैपर्छ ।’ प्रदेशमा पर्यटन मात्र आम्दानीको गतिलो स्रोत रहेको भन्दै उनले यसलाई प्राथमिकता दिने बताए ।