आफ्नो कानुन बनाउँदै वीरेन्द्रनगर

सुर्खेत, ६ चैत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नगरसभा बुधवार सुरु हुँदैछ । नगरसभाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरसभाबाट विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।


करिब आधा महिनाको समय लगाएर स्थानीय स्तरका विज्ञहरूको सुझावको आधारमा विभिन्न विधेयकहरू तयार गरिएको हो । दोस्रो नगरसभा तथा पहिलो विधायन सभामा विभिन्न नौ वटा एजेण्डाहरूमा छलफल हुनेछ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तयार गर्न लागिएको हो । नगरपालिको विधायन समितिले विभिन्न शाखा, उपशाखाबाट तयार पारिएका विधेयक नगरसभासमक्ष प्रस्तुत हुनेछन् ।
यसपालिको नगरसभामा प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक–२०७४, शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७४ र सहकारी सम्बन्धी विधेयक २०७४ माथि छलफल हुनेछ । यस्तै सभामा कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक २०७४ र न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) विधेयक २०७४ पेश हुनेछन् । नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अर्धवार्षिक आय–व्यय र प्रगति समीक्षा, न्यायिक समितिलाई पूर्णता, लेखा समिति गठन र विविध विषयमा पनि छलफल हुने नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले जनाए । ‘प्रस्तुत कानुन र कार्यविधि सम्बन्धी वडा अध्यक्ष लगायत विधायकहरूले अध्ययन गरी आवश्यक छलफल र संशोधनपछि अन्तिम रूप दिइनेछ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मेयर सुवेदीले भने, ‘स्थानीय तहका एकल सूचीका आधारमा हामीले आफ्नो कानुन बनाउन लागेका छौं ।’
नगरसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट विधेयकहरू पास भएपछि कानुनका रूपमा कार्यन्वयन हुनेछन् । केन्द्र सरकारले दिएको खाका अनुसार तयार पारिएका विधेयकमा स्थानीय तह अनुकूल बनाइने नगर प्रमुख सुवेदीले बताए । नगरपालिकाले एक सयभन्दा बढी ऐन, कानुन र विधि बनाउनुपर्छ । ‘यो प्रारम्भिक पाइला हो,’ सुवेदीले भने, ‘स्थानीय तह ऐनलाई मध्यनजर राख्दै, संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउने छौं ।’
प्रस्तावित ऐन, नियम तथा कानुनको आवश्यक छलफल र रायसहित संशोधनका लागि सबै विधायकहरूलाई केही समय दिइनेछ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले नगरसभाबाट आवश्यक ऐन, कानुन बनाइने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई २२ एकल सूची अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारमा रहेर विधेयकहरू बनाएर अघि बढाएको बताएको
हो । प्रदेश कानुनसँग स्थानीय तहको कानुन बाँझिएमा तल्लो तहको स्वतः खारेज हुने भएकाले सोही
अनुसार नबाझिने गरी ऐन बनाइने उपप्रमुख ढकालले बताइन् । ‘कानुन अभावले जनप्रतिनिधि आएको १० महिनामा चाहे अनुसार काम गर्न सकिएन’ उपप्रमुख ढकालले भनिन्, ‘अब बन्दै कानुन बनेपछि काम गर्ने बाटो खुल्दै जानेछ ।’ उनका
अनुसार संविधानमा उल्लेख
भए अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले आजको सभाबाट पूर्णता पाउने छ ।
तीन सदस्य रहने उक्त समितिका लागि थप दुई सदस्य सभाबाट मनोनय गरिने भएको हो । सभाबाट पास हुने विधेकले कृषिमा आधुनीकीकरण, बजारीकरण, सहकारीमार्फत् रोजगारी तथा व्यवसायिकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।
यस्तै, शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षालय अनिवार्य बनाइने छ । रोजगारमुखी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख ढकालले बताइन् । सभामा १७ वटा रहेको नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसहित ८२ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । नगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार नगरसभाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।