प्रादेशिक मन्त्रालय र वातावरणीय दृष्टि
सुवास ज्ञवाली
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले पदवहाली भएकै दिन मन्त्रालयमा उद्घोष गरिन्, ‘अब यस प्रदेशमा भारतीय तरकारीलाई प्रतिबन्ध लगाइनेछ, यस प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराइनेछ ।’ मन्त्रीज्यूको यो उद्घोष आर्थिक र वातावरणीय दुवै कोणबाट उपयुक्त लाग्यो । विदेशी सामानको खपतले देशको आर्थिक परनिर्भरता बढ्दछ तथा स्थानीय उपजहरूले बजार पाउँदैनन् भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर स्वदेशी वस्तुको खपतले वातावरणसँग के सम्बन्ध राख्दछ त ! भन्ने कुरा थोरै मात्र चर्चा र चासो भएको कुरा हो । वस्तुको आयात र निर्यातसँग वातावरण र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध कस्तो छ ? त भन्ने कुरा केलाउन मन लाग्यो ।
विदेशी समानको आयात गर्दा मालबाहक गाडीहरूले वातावरणमा कार्वन मोनोअक्साइड जस्ता विशालु ग्यास उत्सर्जन गर्ने हुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । हाम्रो देशमा प्रयोग हुने अधिकांश सवारी साधन तथा मालबाहक गाडीहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट स्वचालित छन् । यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई विस्तापित गरी स्वच्छ ऊर्जाको खपत हुनसकेको छैन । यदि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग हुँदो हो त तुलनात्मक रूपमा वातावरणमा न्यून प्रभाव पर्ने थियो । गाडीबाट निस्किएको यस्ता विसालु ग्यासले वायुमण्डलको तापमान वृद्धि गरी जवलायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन् साथै वायु प्रदुषण गराइ मानिस, जीवजन्तु र वनस्पतिमा समेत नकारात्मन असर पारेका छन् । त्यसैले यातायत क्षेत्रको पनि जलवायु परिवर्तन हुनुमा ठूलै भूमिका छ भन्ने कुरा जग जाएर जस्तो नै छ । कुनै एक वस्तु उत्पादन गर्दादेखि लिएर त्यसको खपत हुँदासम्मका अनेक चरण पार गर्दा उक्त वस्तुले कति कार्बन उत्सर्जन ग¥यो वा गर्न भूमिका खेल्यो ती सब कुरालाई उक्त वस्तुको कार्बन फुटप्रिन्ट भनिन्छ । तसर्थ स्वदेशी वस्तुको कार्बन फुटप्रिन्ट विदेशी वस्तुको तुलनामा न्यून हुन्छ ।
पहिलो पटक प्रादेशिक सरकारको अभ्यास गरिरहँदा मन्त्रालय व्यवस्थापन र तारतम्य मिलाउनु चुनौतीपूर्ण काम थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । मन्त्रालय व्यवस्थापन पुराना भवनमा गरिरहँदा फर्निचर तथा रंगरोगन भने सबै नयाँ गरियो । पुराना सरसामानको प्रयोग ‘गरिनु नै हुँदैन’ र सबै ‘नयाँ मात्र चाहिन्छ’ भन्ने मानसिकताका साथ कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको अनुभूति जो कोहीले पनि गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । ‘कार्यालयमा सबै सामान नयाँ हुनुपर्छ ।’ भन्ने प्रवृति ‘आवश्यकता’ को उपज कि ‘विलासी जीवनशैलीमा रमाउने’ प्रवृति यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । यी त मानवीय प्रवृतिका कुरा भए अब चर्चा गरौं यसले वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने बारे !
नेपालमा पाइने अधिकांश रंगहरूमा घातक रसायनिक तŒवहरू पाइन्छ । धेरैजसो पेन्टहरूमा लिड, फर्मयल्डिहाइड, आर्सनिक आदि जस्ता यौगिक पाइन्छन् । विभिन्न अध्ययन तथा कार्यपत्रमा प्रस्तुत भएका तथ्यलाई आधार मान्दा, यस्ता प्राणघातक रंगहरूको समिपमा रहँदा मानिसलाई फोक्सोको क्यान्सर, एलर्जी, चर्म रोग, आँखा चिलाउने आदि समस्या पर्ने गरेको पाइएको छ । यी रंगहरूको गन्ध तथा स्पर्शबाट मानिसलाई कालान्तरसम्म असर हुने विभिन्न अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । रंगबाट निस्कने गन्ध श्वास–प्रश्वासको माध्यमबाट मानिसको फाक्सो पुग्ने र रगतमा मिसिएर मुटु र शरीरभरी फैलने भएकाले क्यान्सर तथा स्नायु प्रणालीमा ठूलो असर पार्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकले संसारमा फोक्सोको क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेहरूमा २० देखि ४० प्रतिशत मानिसहरू रंगमा पाइने रसायनिक तŒवहरूकै कारण हुने गरेको जनाएको छ । यस्तो प्रणाघातक रंग लगाउन निरुत्साइत गर्नुपर्नेमा आवश्यकता भन्दा अधिक प्रयोग भएको पाइयो । रंगबाट स्वास्थ्यलाई हुने हानि नोक्सानी तथा भविष्यमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा कसैलाई चिन्ता भएको जस्तो लागेन, मात्र कार्यकक्ष टल्काउनमा नै सबैको ध्यान केन्द्रित भएको देखियो । कार्यकक्षमा चमक ल्याउने उद्देश्यले गरिएका यस्ता अनावश्क कार्यहरूले भोलि स्वयम् आफैलाई घात पु¥याउँछ भने कुराको ज्ञान हुनुपर्ने हो । कार्यकक्षलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन रंगको प्रयोग भन्दा पनि कागजका पोस्टर, चित्र आदि वातावरण मैत्री तथा स्वास्थ्यमैत्री वस्तुको प्रयोग गर्नाले मानिस तथा वातावरणमा पर्न जाने नोक्सानीलाई घटाउन सक्दछौं ।
हामी कहाँ प्रयोग हुने अधिकांश फर्निचर वन पैदावारमा निर्भर छन् । फर्निचरको मुख्य स्रोत काठ नै हो । एउटा टेबुल अथवा कुर्सी बनाउन कति काठ चाहिएता तभन्ने कुरा हामी अनुमान लगाउन सक्दछौं । यसो हिसाब–किताब गरौं, कति रुख काटिए होलान त ? कति क्षेत्रफल वन मरुभूमिमा परिणत भयो होला त ? कति चराचुरुंगीका बासस्थान उजाडिए ? आदि इत्यादी चासोका विषयलाई केन्द्रमा राखिनु पर्दछ । नयाँ फर्निचर किन्दा प्राकृतिक स्रोतको कति दोहन भयो भन्ने लेखाजोखा गर्न नपाउँदै, पुराना फर्निचरलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा वा जलाउँदा वातावरणमा कति ह्रास आयो भन्ने कुरालाई पनि प्रमुखताका साथ हेरिनुपर्छ । वायुमण्डलमा कति कार्बन अत्सर्जन भयो भन्ने कुरा पनि एउटा अनुसन्धान तथा अध्ययनको पाटो बन्न जान्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा नयाँ फर्निचर खरिद तथा पुरानाको ‘डिस्पोज’ दुवै गर्दा वातावरणको गुणस्तरमा ह्रास आयो यो सत्य सबैले मनन् गर्नुपर्ने कुरा हो । सकभर भएका फर्निचरलाई मर्मत सम्भार गर्दै प्रयोगमा ल्याइ वनजंगलमा पर्न गएको चापलाई घटाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ । स्वदेशी फर्निचरको अनावश्यक खपतले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो, विदेशी हो भने अर्थतन्त्रमा असर पा¥यो । आखिर पार्न त दुवैले पारे नै । प्राकृतिक स्रोत सबैका साझा सम्पत्ति हुन भन्ने मनन् गर्नु जरुरत छ ।
यदि मन्त्रालय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त पारी पुराना फर्निचरहरू कै प्रयोग वा मर्मत पश्चात् प्रयोग गर्नसकेको भए प्राकृतिक स्रोत माथिको चाँप न्यून हुने थियो साथै राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम पर्न जाने थियो । न्यूनतम प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट पनि हामीहरूले उच्चतम कार्य सम्पादन गर्न सक्दछौं भन्ने चेतनाको विकास नभए सम्म प्राकृतिक स्रोतमा माथिको भार र अतिक्रमण कम हन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन ।
कार्यालयको कोठाभित्रको फर्निचर नयाँ, रंगरोगन नयाँ, कार्पेट नयाँ, कार्यकक्षको ढाँचा नयाँ, भइरहँदा कार्यालय परिसरका बगैंचा भने उजाड छन् । फोहोर फ्याक्ने ‘डम्पिङ’ स्थलमा परिणत भएका देख्न पाइन्छ । कार्यकक्ष भित्रको कृतिम श्रृंगारले मात्र होइन सर ! कार्यालय परिसरको सुन्दर बगैंचा र रंगचंगी फूल र बोट बिरुवाले हो कार्यालयको सुन्दरता बढाउने, यो बुझ्न जरुरी छ । माननीय तथा आदरणीय ज्यूहरूको एक नजर यता पनि जाओस् । मन्त्रालयको सजावट तथा श्रृंगारमा कति रकम खर्च भयो र त्यसमा कति रकम देशबाट बाहिरियो भन्ने चासोलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक व्ययको प्रतिवेदन कुनै दिन सार्वजनिक होला तर वातावरणमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावको न कुनै हिसाब नै छ न त लेखाजोखा नै गरिनेछ ।
साझा बिसौनी ।