काठमाडौंको गोष्ठीले कर्णालीको विकास होला ?

कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले शुक्रवार केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । यहाँको गरिबी घटाउन भन्दै काठमाडौंंको होटलमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरू पनि सहभागी भए । संघीयताको मर्मविपरित प्रदेश सरकारले केन्द्रीकृत अभ्यास गरेको भन्दै यो कार्यको चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले कर्णालीको विकासका लागि काठमाडौंंमा गोष्ठी गर्ने काम तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? भनेर वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका नागरिकलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ उनीहरूको प्रतिक्रिया ः

सूर्यबहादुर शाही
हिजोदेखि अभावमा रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास आवश्यक छ । जसका लागि संघीयताले केही मद्दत गर्ने विश्वास जनताको छ । र संघीयताको मर्म पनि त्यही हो । कर्णाली प्रदेशका लागि काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियाले कर्णालीको विकास हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । विगतमा पनि यस्ता अन्तरक्रिया मात्रै होइन, आयोगसमेत बनेका छन् । कार्यक्रम गर्दैमा विकास हुनेवाला छैन् । तर, अधिकार सम्पन्न मानिएको प्रदेश सरकारले आफ्ना आवश्यकताका बारेमा प्रदेश राजधानीमा नै अन्तरक्रिया गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यहाँको भूगोलको ज्ञान भएका विज्ञलाई राखेर छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियाले आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् । नत्र सरकारप्रति जनताको विश्वास कम हुनेछ र काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया मात्रै पर्याप्त होइन । अब स्थानिय जनप्रतिनिधिका साथै अन्य क्षेत्रका अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर यस्ता छलफल हुनु आवश्यक छ ।

टेकेन्द्रकुमार बस्नेत
विगतदेखि कर्णाली ओझेलमा प¥यो । केन्द्रको नजर दूर–दराजमा परेन । जसले पछाडि परेको समाजले सरकारलाई चिन्न सकेन भने देशमा संघीयता आएको हो । हाम्रा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काठमाडौंका तारे होटेलमा गरेको अन्तरक्रियाको कुनै औचित्य छैन । संघीयताको न्यूनतम सिद्धान्त शक्ति, शासन र स्रोतको समान बाँडफाँड हो । अर्काे जहाँ जनता, त्यही सरकार हुनुपर्ने हो । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हुँदा पनि कर्णाली हेपियो । त्यसको समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार बनेको हो । प्रदेश सरकारले मुगु, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्लाका विकट ठाउँमा गएर समस्या पहिचान गर्न सक्नुपथ्र्याे र गर्नुपथ्र्याे । तर फेरि पनि काठमाडौं रोजियो । यसले राम्रो सन्देश दिएन ।

 

मनोज जिसी
कर्णालीको विकासका लागि चासो दिनु सरकारको दायित्व हो । यसकारण प्रदेश सरकारले छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी गर्नु एकदम राम्रो हो । किनकी जनताका आवश्यकता पहिचान गरी नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । विगतमा पनि कर्णालीको विकासका लागि राजधानी काठमाडौं बसेर विकासका खाका नकोरिएका पनि होइनन् । विभिन्न नारा पनि नबनेका होइनन् । तर कार्यान्वयनमा नआउनु समस्या बनेको थियो । अब प्रदेश सरकारले काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियाबाट ऐतिहासिक काम हुनेछ । प्रदेश सरकारले नारा र भेटघाट भन्दा पनि काममा जोड दिनुपर्छ । नत्र एजजीओ र आइएनजीओको भूमिकामा प्रदेश सरकार हुनेछ ।

 

डम्बरबहादुर गंरजा
विगतमा कर्णालीको अवस्थालाई काठमाडौं बसेर विकासको रूपरेखा कोरिन्थ्यो । हामी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेका छौं । विशेषगरी चार तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहसँगै राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन सकिएको छ । सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले काठमाडौंमा यस्ता अन्तरक्रिया, छलफल नगरी प्रदेश राजधानीमा नै गरिनुपथ्र्याे । कर्णालीको समृद्धिका लागि हिजोदेखि अभियानमा लागेका अभियानकर्ताहरूको सहभागितामा कर्णालीको विकासबारे छलफल हुनुपर्ने हो । मुख्यमन्त्री हुने, मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरू काठमाडौंमा बसेर हिजोको शासन अवस्था नफेरिएको महशुस भएको छ । कर्णाली प्रदेश राजधानीमा नै यस्तो छलफल, गोष्ठी र अन्तरक्रिया हुनुपर्छ ।

 

मनोज लम्साल
देश संघीयता गयो । तर हाम्रो नेतृत्वले संघीयता स्वीकार गर्न नसकेको काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियाबाट प्रष्ट भएको छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था व्यवहारमा परिवतर्न गर्न नसक्दा कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । आज कर्णालीको विकासका लागि अन्तरक्रिया भयो । भोलि कर्णालीका योजना पनि काठमाडौंमै प्रदेश सरकारले बनाउने हो कि शंका लाग्छ । कर्णालीको मुहार फेरिने आशा भनेको संघीयताले दिएको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले कर्णालीबासीका मागलाई सम्बोधन हुने गरी नीति बनाउने भए जनतासँग जानुपर्छ, काठमाडौंमा होइन । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताका प्रतिक्रियाका आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्छ ।

 

महेश जिसी
संघीयता कार्यान्वयनसँगै पूर्णता पाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंंमा ग¥यो । यस विषयमा एक हिसाबले हेर्ने हो, भने त्यो कार्यक्रम कर्णालीमै गर्नुपर्ने हो । तर काठमाडौंंमा गरेको कार्यक्रमलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । किनभने अति सम्भावना बोकेको यस कर्णाली प्रदेशलाई कर्णालीमै सीमित बनाउनु हँुदैन । प्रदेशको समृद्धिका लागि जुनसुकै ठाँउमा पनि कार्यक्रम गर्दा उचित हुन्छ । यस प्रदेशलाई देशमा मात्रै नभएर विश्वभरी चिनाउन जरुरी छ । समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यकता पर्छ । सामान्य अवस्थाको योजना र कार्यशैलीले कर्णाली प्रदेशको अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले भूमिको अधिकतम प्रयोगमार्फत् कृषिको विकास, जडिबुटीको उपयोग र पेट्रोलियम पदार्थलगायतका खनिज पदार्थको उत्खनन्को योजना निर्माणका लागि जुनसुकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा फरक पर्दैन ।

 

 

गीता शाही
साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेको थियो । विगतमा केन्द्रबाट हेपिएको कर्णाली क्षेत्रले संघीयतासँगै आफ्नै पहिचान बोकेको छ, प्रदेश सरकार पाएको छ । सबैभन्दा खुशीको कुरा हामी कर्णालीबासीको लागि हो । हामीले चाहेको विकास अब प्रदेश सरकारले गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ । प्रदेश विकासको लागि प्रदेशमै बसेर त्यहाँको स्रोत साधन पहिल्याउनु, विकासका सम्भावना खोज्नु र भावी योजना तयार पारिनुपर्ने हो । कर्णाली विकासका लागि काठमाडौंमा अन्तरक्रिया हुनु जसले पहिलेकै परिपाटी दोहो¥याए जस्तो लाग्छ । यीनै यस्तै योजना अनि कार्यहरू राजधानी केन्द्रित भएकै कारण सिङ्गो कर्णाली विकास हुनबाट वञ्चित भयो । जसले गर्दा गरिबी, भोकमरी अनि अन्य समस्यामा ग्रसित हुनुपर्यो । काठमाडांैमा भएको अन्तरक्रियाले कर्णालीका सम्भावना पहिचान हँुदैनन् । त्यसकारण प्रदेश समृद्धिको आधार तय गर्दा कर्णाली प्रदेशको विकास अनि निकासका लागि कर्णाली जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्न जरुरी छ ।

टीका ढकाल
विगतमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था हुँदा विकास भएन । जनताले भनेजस्तो विकास पाउन सकेनन् । सबै कुरा केन्द्रमा सीमित
रह्यो । जसले गर्दा विकेन्द्रीकरणको नीति लागू गरेर अथवा संघीयतामा देश गएको हो । देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भन्दा फरक भएन भने जनताले के अपेक्षा गर्ने ? जनता पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुपथ्र्यो होला । हाम्रा कुरा पनि प्रदेश सरकारले राख्न दिनुपथ्र्यो होला भन्ने जनताको चाहना हो । यसमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो केही सोचले काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गर्नुभयो होला । तर हामी सबैको चाहना देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकार आएको छ । राजधानी तोकिएको छ । सबै अधिकार प्रदेश सरकारले पाएको छ । त्यसले पनि कर्णालीसँग जोडिएका क्रियाकलापहरू प्रदेशभित्र हुनुपथ्र्यो ।

हरि कँडेल
अब कुरा गरेर मात्र समृद्धि सम्भव छैन । कर्णालीको विकासका लागि कर्णाली प्रदेशमा नै यसको छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ, काठमाडौंमा बसेर होइन । नेपालको संविधानले नै सबै प्रदेशको विकासको लागि स्वायत्तशासन प्रदान गरेको छ । अझ पनि केन्द्रमा बसेर प्रदेश वा कर्णालीको समृद्धिका विषयमा छलफल गर्ने हो भने, संघीयताको मर्म के त ? राजधानी तोकिएपछि पनि अन्तरक्रियाका लागि काठमाडौं धाउनु भनेको राम्रो होइन । व्यक्तिगत लाभका लागि जनताले भोट दिएका होइनन् । जनमतको कदर गर्दै सरकारले कर्णालीका योजना कर्णाली मै बनाउनु पर्छ । सरकारले सबैलाई समेटेर काम गर्नु जरुरी छ ।