जनप्रतिनिधिले मागे सुरक्षा

सुर्खेत, २७ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुरक्षाका लागि हारगुहार गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफूहरूको राजीनामा मागिरहेको भन्दै यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले सुरक्षाको माग गरेका हुन् । तत्काल आफूहरूको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग हारगुहार नै गरेका छन् ।


पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको पार्टीले राजीनामा दिन भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई पत्र नै काटेको छ । जसका कारण यतिबेला जनप्रतिनिधिहरू त्रसित बनेका छन् । नेकपाबाट सुरक्षा थ्रेट बढेको र आफूहरू सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । कुनै पनि वेलामा आफूहरूमाथि आक्रमण हुनसक्ने खतरा रहेको र जोखिम पनि बढेको उनीहरूले सुनाए ।
‘प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ’ डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर बुढाले भने, ‘हाम्रो राजीनामा मागिएको छ, चन्दा आतंक पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ? प्रदेश सरकारले बेलैमा हाम्रो सुरक्षामा ध्यान देओस् ।’ यस्तै कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका मेयर काशीचन्द्र बरालले जनप्रतिनिधिहरूको सुरक्षाको ग्यारेण्टी सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भौगोलिक अवस्था विकट छ, गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । तर भरपर्दो सुरक्षा छैन, हामी बाटोमा हिँड्दा कसले सुरक्षा दिने ?’ उनले तत्काल आफूहरूको सुरक्षा गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।
प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा आइतवार यो प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिले सुरक्षाको माग गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले देशमा यो संविधान नै कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्ने तŒवहरू सक्रिय छन्, यस्तो अवस्थामा केही चुनौतीहरू पनि छन् । तर सरकार ति चुनौती सामना गर्न प्रतिबद्ध छ, यस बारेमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नेछ ।’ यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा माग्दै पत्र आएपछि गाउँमा जान सक्ने अवस्था नै नरहेको पीडा पोखेका छन् ।
‘तलब सम्मानजनक तोकिदेऊ’
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा तथा सुविधा तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ । तर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूलाई सम्मानजनक तलब र सुविधा तोक्न माग गरेका छन् ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूको तलब गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटिने कर्मचारीहरूको भन्दा बढी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । आफूहरूले नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको तलव बढी हुने र आफूहरूको कम हुँदा आत्मसम्मान हुन नसक्ने उनीहरूको
भनाइ छ । प्रदशे सरकारले सम्मानजनक तलव तोक्नुपर्ने र त्यो कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको माग छ ।
भेरी नगरपालिका जाजरकोटका मेयर सीपी घर्तीले आत्मसम्मान हुनेगरी प्रदेश सरकारले आफूहरूको सेवा सुविधा तोक्नुपर्ने बताए । ‘नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत हाम्रो मातहतमा हुन्छन्, अब सुविधा पनि उनीहरूको भन्दा माथिको हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बरु हामी स्वयम्सेवा गर्न तयार छौं, तर सरकारले सुविधा नै दिने हो भने सुब्बा र खरिदारको भन्दा पनि कम सुविधा दिएर आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउनेका काम नगरोस् ।’ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएकै दिनदेखिको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने, ‘सामाजिक सेवाका निम्ति काम गर्ने भए मन्त्रीदेखि सांसदले कुनै सुविधा नलिए हुन्छ, हामीलाई पनि चाहिदैंन ।’ जनप्रतीनिधिलाई सेवा सुविधा इमानसहित दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट खर्च नहुने चिन्ता
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । संघीयताको मर्म अनुसार घर–आगनमा सिंहदरबार पुगे पनि अपनत्व जनतालाई हुने गरी सेवा दिन नसकिएको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले बताएका हुन् ।
स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक तथा लेखाका कर्मचारी नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको छ । यस्तै विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुने भन्दै जनप्रतिनिधिले तत्काल कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका हरिजंघ शाहीले वडा सचिवको भरमा काम चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भएका कर्मचारी पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा नगएकाले समस्या नटरेको उनले बताए । त्रीपुरा सुन्दरी गाउँपालिका डोल्पाका अध्यक्ष होमबहादुर बुढाले कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।
‘योजना बनाउँदा स्टमेट बनाउनुपर्छ । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिसँग विज्ञता नभएकाले काम गर्न सकिएको छैन ।’ उनले विकास निर्माणले गति नलिएकाले चालु खर्च न्यूनतम हुने बताए । ‘चालु खर्चका आधारमा आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका हरिजंघ शाहीले भने, कर्मचारी नहुँदा विकास बजेट खर्च भएन तर, आगामी वर्षका लागि पूरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ खर्चलाई आधार मानेर विकासे बजेट विनियोजन भए मान्य नहुने बताए । विकासे खर्चका आधारमा आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भनेपछि जनप्रतिनिधिलाई भ्याइ–नभ्याइ भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार १६:५९