राजनीतिक भूकम्पले कमजोर बनेका स्थानीय संरचना

नेपाल सरकारले विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निकायमा थुप्रै सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी निकायहरू स्थापना भएका छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि यस्ता संरचना र निकायको संख्या बढ्ने निश्चित प्रायः छ । जे जति निकाय, संरचना संस्थाहरू छन् तिनीहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि स्थानीय नागरिकको व्यवस्थापन र सहभागिता आवश्यक छ । ती निकायहरूको सञ्चालनमा पनि नेपाल सरकारले स्थानीय निकायबाटै व्यवस्थापन समूहहरू र समितिको निर्माण गर्दै आइरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ शिक्षा समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, वन व्यवस्थापन समिति, कुनै संघ–संस्थाले गाविस क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा बनाउने समिति तथा समूह सबैले स्थानीय निकायको परिचालन, समन्वय सहयोग र सञ्चालनमा मद्दत पु¥याइरहेका हुन्छन् तर अपसोच नै भन्नुपर्छ, त्यस्ता समिति तथा समूहहरू निर्माणमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूकम्प ल्याइदिने गरेका छन् । जसको परिणाम स्वरूप त्यस्ता सञ्रचनाका व्यवस्थापन समूहहरू आफ्नो वृद्धिले र समाजको भावना र नीति अनुसार नचली आफ्नो पार्टी स्वार्थ अनुसार चलिरहेका देखिन्छन्, अर्कोतर्फ  यस्ता समूहहरू पनि स्थानीय राजनीतिक दलको खिचातानीमा समयमै बन्नुपर्ने, पनि बनिरहेका हुँदैनन् । 

स्थानीय राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको मान्छे राख्न खोज्ने र केही आउने कुरालाई पनि भाग विलोमा नै मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ । जसको परिणाम स्वरूप गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कठिनाइ देखिएको छ । उनीहरू त्यस्ता संरचनालाई व्यवस्थापनको नाममा हल्लाउने गर्दछन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी वा व्यवस्थापकलाई हातमा लिएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको क्रियाकलाप गर्ने गर्दछन् यसको परिणामबाट आवश्यक कार्य सञ्चालन पनि गर्न गाह्रो हुने गर्दछ ।

हुन त हाम्रो देशको हरेक संरचनाहरू आफ्नो नियमअनुसार नै चलेका कहाँ पो छन् र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा स्वतन्त्र व्यक्तिको आगमन हुनुपर्ने हो शिक्षा र प्राज्ञिक क्षेत्रमा योग्यता र दक्षताले ठाउँ लिनुर्ने हो तर अझैं पनि त्यसरी नै भूकम्प गइरहने हो भने भूकम्पको सात अर्ब, नाकाबन्दीको २७ अर्बभन्दा यसप्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपले निम्ताएको भूकम्पले खर्बौं घाटा लाग्ने निश्चित छ । हामी आज नयाँ यथार्थतामा छौं हामीले नयाँ संविधान पनि जारी गरिसक्यौं भनिदै छ अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने रे । यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नयाँ निर्माणका लागि समाजका सबै पक्षहरू समान रूपले कुद्नुपर्छ, तर समाजका हरेक पक्षलाई नकुदाइ गरिएको अवरोधले निश्चय पनि प्रगतिको विरुद्धमा हुने निश्चित छ । यसप्रकारको निश्चयले हाम्रो भोलिको समृद्धिलाई रोक्ने सम्भावना पक्कै रहन्छ । 

हिजो हामीले राजतन्त्रलाई प्रमुख दुश्मन देख्यौं र त्यसैका विरुद्ध आन्दोलन ग¥यौं र अहिले जारी भएको संविधानमा सामन्तवादका सबै अवशेषको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ । हामी अगाडिको बाघ देखेर तर्सिरहँदा आफ्नो नजिकको सर्पले डस्यो भने त्यसको परिणाम बराबर हुन 

सक्दछ । राज्य सञ्चालनका हरेक तौरतरिका लोकतान्त्रिक नबनेमा र सहीरूपमा नचलेमा त्यसले लोककल्याणमा निकै नराम्रो दरार ल्याउन सक्ने निश्चित प्रायः छ । जो भूकम्प अहिले स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीय निकायसम्म गएर हल्लाएको छ, त्यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तद्वारा नसल्टाएर भोलिको दिनमा हामीले खोजेको नयाँ नेपाल नबन्न सक्दछ । 

यहाँ यसको लागि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने वातावरण आवश्यक छ । यसका लागि यहाँ राजनीतिक दलहरूले सह–अस्तित्वको विकासमा जोड दिनुपर्ने र त्यस सम्बन्धमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । स्थानीयस्तरमा आधार राम्रो बनायो भने हरेक कुरा बलियो बन्न सक्दछ, यसो भन्दैमा राजनीतिक दललाई भूमिका दिनु हुँदैन भनिएको चाहिँ होइन भन्न त यो खोजिएको हो कि विस्तृत विवरणसहितको भूमिका दलहरूले निम्ताउनु पर्दछ । 

सीमित मात्राको भूमिकामा रहेमा मात्रै सबैकुरा आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा रहन सक्दछन् । यर्थाथता निकै फरक हुन सक्दछ जब हामी यसको बारेमा बुझ्दछौं र बुझाउने प्रयास गर्दछौं । त्यसैले यी निकायलाई आफ्नो कार्यप्रणाली अनुसार छोडेमा पक्कै पनि यिनले सही कार्य गर्न सम्भव छ । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।