कर्णाली प्रदेशको बजेटले समेट्नुपर्ने योजना

कविराज खत्री
तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । अबको मुख्य कार्यभार भनेको मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु हो । हामी सबै नेपालीहरू आत्मनिर्भर बन्न चाहान्छौं । समृद्ध र असल शासनयुक्त नेपालमा बाँच्न चाहन्छौं । यो हामी सबैको चाहाना वा रहर हो । चाहाना वा रहर गर्दैमा सबैथोक प्राप्त हुँदैन । रहर र चाहानाहरू पूरा हुनका लागि सबैले आ–आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यो चाहे सरकारले होस् या त आम नागरिकले ।

संघीय संरचना अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना काम थालिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउने तयारी गरेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक भएका छन् । यो सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा बजेटको ऐतिहासिक महŒव हुनेछ । राम्रो, ठोस कार्ययोजनामा आधारित, दीर्घकालीन सोच, जनमूखी, गाउँमूखी, आवश्यकताका आधारमा प्रथामीकीकरण, सन्तुलनयुक्त र आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगारयुक्त समाज निर्माण गर्ने खाकासहितको बजेट तथा नीति आएको खण्डमा सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ । यस्तो प्रकारको बजेट तथा नीति आउने छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वैठकमा सार्वजनिक गरेका २१ बुँदा हेर्दा र अध्ययन गर्दा यो सरकारले आवश्यकताका आधारमा नभइ सत्ताधारी कार्यकर्ताका आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा नीति ल्याउने हो की भन्ने संकेत प्रष्ट भएको छ । यस सम्बन्धी दुई वटा मात्र उदाहरण दिँदा प्रष्ट होला । यो सरकारले जारी गरेको २१ बुँदामा एउटा बुँदा रहेको छ, ‘एक गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने ।’ म यो सरकारलाई के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने एउटा गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योग होइन, दर्जनौं घरेलु उद्योग अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् । उदाहरण दिएर भन्ने हो भने सिलाइ कटाइ र आरन उद्योगहरू कति छन ? त्यो अध्ययन गरे थाहा भइहाल्छ । सरकारले भन्न खोजेको एउटा गाउँपालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने होला सायद । विषय विशषेज्ञता नहँुदा भन्न खोजेको कुरा तोडमोड हुने गर्दछ । अर्को ‘रारा कर्णाली महोत्सव लगाउने’ निर्णय पनि हाँस्यास्पद नै छ । सरकार आफैले महोत्सव सञ्चालन गर्ने योजना बनाउन थाल्दछ भने यो सरकारको हैसियत र विज्ञता कस्तो रहेको छ ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
अब म विषय वस्तुमा प्रवेश गर्न चाहान्छु । हुन त हामी जस्ता दुर्गम गाउँमा बसोबास गर्ने खासै नाम नकमाएका मजदुर, किसानहरूले दिएका सुझाव सल्लाह यो सरकारले मान्ने, सुन्नेवाला छैन । यति मात्र होइन, यो लेख प्रकाशित भए पछि के कुरा लेखिएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्ने चासो र समय पनि उनीहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन । तथापि नेपालभित्र बसोबास भएको एउटा नेपाली नागरिक हुनुको नाताले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको नीति तथा बजेटमा निम्न कुराहरूलाई उच्च प्रथाकितामा राखेर बजेट तथा नीति ल्याउने काम होस् भनि सुझाव दिन चाहन्छु ।
१. कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनताहरू यो युगमा पनि अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य बनेका छन । उर्जा नहुँदा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन । सबै कुराको निर्धारण उर्जाले गर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक बजेट र ठोस नीति आउन आवश्यक छ । जसको शुरुवात नीतिमा मात्र होइन, बजेटसहित आउनु पर्दछ ।
२. यो प्रदेशको दोस्रो आवश्यकता भनेको आत्मनिर्भर र स्वरोजगार समाज निर्माण गर्नु हो । तसर्थ एक गाउँपालिकामा एउटा अनिवार्य औद्योगिक ग्राम, एक नगरपालिकामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ र नीतिगत रूपमा उच्च प्रथामिकतामा राख्नु पर्दछ ।
३. औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना मात्र गरेर हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि उद्यमी कृषकहरूको संख्यामा वृद्धि हुन आवश्यक छ । यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि एक गाउँ एक उत्पादनका लागि किसानहरूलाई कृषि मेगा परियोजना लागू गर्नुपर्दछ । व्यवसायिक कृषिकर्म गर्नका लागि आधार तयार गर्नु पर्दछ । जसका लागि किसानहरूलाई प्राविधिक कृषि तालिम, सिँचाइ सुविधा, जग्गाह चख्लाबन्दी, कृषि परियोजनाका आधारमा सुलभ ब्याजमा ऋण सुविधा, बजारीकरणका लागि ठूला संकलन केन्द्रहरू स्थापना, अुनदानका प्याकेज कार्यक्रमहरू आउनु पर्दछ । उद्यमशीलता सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, लुघ, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको उद्यमको प्रबद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा नीति आउनु पर्दछ ।
४. एक जिल्ला एक मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान निर्माण, दैलेका लागि पञ्चकोशी एकीकृत विकास कार्यक्रम, पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन्, कर्णालीका जिल्लाहरूमा एउटा बृहत्त जडिबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग आदि स्थापना गर्नका लागि ठोस बजेट र नीति आउनु पर्दछ ।
५. सडक सञ्जाल जोड्ने कार्य महŒवपूर्ण कार्य हो । जमिनको माटो खनेर सडक निर्माण हुँदैन । कार्यकर्तामुखी सडक निर्माण अभियान होइन, पक्की सडक सञ्जाल जोड्नका लागि मेगा बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि ठोस कार्य योजना सहितको बजेट आउनु पर्दछ ।
६. कर्मचारी व्यवस्थापन मूल विषय हो कार्यसम्पादन गर्नका लागि । सबै तहका कर्मचारीहरूको आचरण र कार्य सम्पादन हेर्दा यान्त्रिक गति देखापरेको छ । सिर्जनशील र सामाजिक गतिका आधारमा कार्यसम्पादन गरेको देखिदैंन । त्यसकारण पुराना कर्मचारीलाई अवकास, नयाँ कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन र हरेक तीन–तीन महिनामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी उचित सेवा–सुविधा सहितको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ ।
७. शिक्षालाई कारिन्दामुखी र बेरोजगारहरूको भीड खडा गर्ने होइन, प्राविधिक र जीवनमा काम लाग्ने शिक्षा दिन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ विज्ञान संवत र प्राविधिक शिक्षा नीति लागू गर्नु पर्दछ । जसका लागि आवश्यक बजेट र ठोस कार्य योजना आवश्यक छ ।
८. कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको मुख्य पाटो जलविद्युत निर्माण गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो कुरा राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना खारेज गर्नु पर्दछ । यस प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ र अन्य ठाउँहरूमा सम्भाब्यता अध्ययन गरी परियोजा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसका साथै दैलेखमा खेर गईरहेको पेट्रोलीय पदार्थको उत्खनन् कार्य सुरु गर्नुपर्दछ । खनिजहरूको खोज अन्वेशषण कार्यको सुरुवात गर्नु पर्दछ र कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । यी कार्य अघि बढेको खण्डमा कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, नेपाल नै धनी र सम्पन्न बन्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।
९. अर्को आवश्यकता कर्णाली प्रदेशलाई चीनसंग जोड्नु हो । यो कार्यका लागि सडक निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा यी मुख्य विषय मात्र हुन् । यसको अलावा अन्य विषयहरू पनि प्रथामिकतामा पर्न सक्दछन् । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मेरो के सुझाव रहेको छ भने सत्ता हजुरहरूको भए पनि समग्रमा आम बासिन्दाको हो । सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि एउटा हो, कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने विषय अर्को हो । हामी जननिर्वाचित भयौं । हामीसित सबै ज्ञान छ भन्ने दम्भ यो सरकारले राख्नु हुँदैन । हरेक कार्यसम्पादन गर्नु पूर्व विषय विशषेज्ञहरूसित गहन परामर्स गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रदेशस्तरीय गुरुयोजना तयार पार्नु पर्दछ । गुणस्तरीय विकासका लागि सबै प्रकारका विषय विशषेज्ञहरूको आवश्कता पर्दछ । तसर्थ यस विषयमा सत्ताको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । अर्को कुरा निजी सल्लाहकारहरू, कार्यालयको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त सरकारी कर्मचारीहरू समाज र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । जहाँसम्म मलाई के लागेको छ भने उहाँहरू हाम्रो सत्ता छ जे गरे पनि हुन्छ, यति बेला नै हो मैले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने ध्येय रहेको पाइन्छ । यो गलत सोचाइ हो । सल्लाह दिने सल्लाहकार र कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरू ज्ञाता र समाजप्रति उत्तरदायी भएनन भने सत्तामा रहेका सत्ता प्रमुखहरूले चाहेर पनि राम्रो र प्रभावकारी कार्य गर्न सकिदैन । मूलभूत रूपमा मेरा यी सुझावहरू मध्ये कुनै एक अंश भए पनि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेको छु ।
(लेखक दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका सदस्य हुन् ।)