शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह
भक्तबहादुर खड्का
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जन प्रतिनिधिहरूले काम गर्न थालेको पनि १० महिना भइसकेको छ । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको शिक्षा सेवाका केही कर्मचारीहरू पनि खटिइसकेका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहेको सरकारले जनसरोकारको सबैभन्दा चासोको क्षेत्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा पनि सबै सरोकारवालहरूमा रहेको छ । तर यस क्षेत्रमा स्थानीय तहले हालसम्म गरेका काम कारबाहीहरू बारे सञ्चार माध्यममा खासै उत्साहजनक समाचारहरू भने आइरहेका छैनन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन
विद्यालयमा उपलब्ध भौतिक,आर्थिक र मानवीय श्रोत साधनहरूको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा हाल प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई दिएको छ । अहिले केही जिल्लामा स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच अधिकार क्षेत्र र अन्य विषयमा विवाद उत्पन्न भएका खबरहरू आएका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कुनै गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै भङ्ग गरिदिएपछि उत्पन्न विवाद शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेको समाचार केही महिनाअघि रेडियोमा सुनिएको थियो । त्यसैगरी मंसिर महिनामा प्रकाशित शिक्षक मासिक पत्रिकाको शिक्षक संवादमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बीच कार्यशैली र अधिकार क्षेत्रका विषयमा कतिपय ठाउँमा कुरा नमिलेको उल्लेख गरिएको छ । पुस महिनाको सोही पत्रिकामा ‘स्थानीय सरकार र विद्याललयः द्वन्द्व बढ्ने खतरा’ शीर्षकको समाचारमा त धनुषाका केही नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूबीच आरोप प्रत्यारोप र झगडा नै भएको उल्लेख छ । यी सबै विवादहरू सम्बन्धित स्थानीय तहले कुनै नियम कानुन अथवा कार्ययोजना नबनाएरै र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र छलफल नगरेर मनोगत ढङ्गले आदेश र निर्देशनहरू जारी गरेको कारण उत्पन्न भएको भन्ने विद्यालय पक्षको आरोप छ ।
देशको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था नयाँ प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुन लागिरहेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो अधिकारको प्रयोग अत्यन्त सुझबुझ र सजगताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको भएता पनि अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि शिक्षा परेकोले विद्यालय शिक्षाका लागि सबै तहका सरकारहरूलाई के कति र कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने सम्बन्धी नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको छ । यसै पनि संविधानको धारा ३१ ले देशका प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेकोले उक्त हकको प्रत्याभूति गर्ने भारी स्थानीय तहले मात्र बोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी बुँदाहरू र प्रचलित शिक्षा ऐन नियमावली र संविधानको मर्म अनुसार विद्यालयको व्यवस्थापनमा समस्या नआउने गरी स्थानीय तहले कानुन, कार्यक्रम र योजना बनाइ विद्यालय शिक्षालाई सुचारु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनको एउटा प्रमुख पक्ष प्रधानाध्यापक हो । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले नै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पदको सिर्जना गरी प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्वको विकास गर्ने योजना राखेको भएता पनि हालसम्म त्यो कार्य पूरा हुन सकेको छैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई निश्चित मापदण्ड, आधार र प्रक्रियाबाट निश्चित समयका लागि करारमा छनौट गरी वस्तुनिष्ठ एवम् आवधिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बालबालिकाहरूको सिकाइका लागि व्यवस्थापन समिति र अभिभावक प्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही नबनाए सम्म विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सम्भव छैन । कुशल नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापकले मात्र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा सबै शिक्षकहरूलाई प्रेरित गर्न सक्दछन् । अहिले देशभरमा जे जति राम्रा विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चामा आउँछन् ती सबैमा प्रधानाध्यापकको कुशल नेतृत्व क्षमता, दुरदृष्टि र इमान्दार प्रयासले नै महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ । त्यसैले अहिले स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने काम मध्ये योग्य, इमान्दार र नेतृत्व क्षमता भएका प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नु पनि एक हो ।
विद्यालय र शिक्षक समायोजन
विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण काम विद्यालय र शिक्षक समायोजनको हुन सक्दछ । विगतमा विभिन्न व्यक्ति, समूह र राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण आवश्यक नभएका स्थानमा पनि विद्यालय स्थापना भएका र कतिपय आवश्यक स्थानमा समेत विद्यालय स्थापना हुन नसकेको अवस्था छ । आवश्यकता नभएका स्थानका विद्यालयलाई नजिकको अर्को विद्यालयमा गाभ्ने गरी सरकारले मिति २०७०÷६÷२३ मा विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरे पनि विद्यालय समायोजनको कार्य पूरा हुन सकेको छैन । बरु निर्देशिकामा भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा भएका विद्यालयलाई गाभिन बाध्य पारिने छैन भनी स्पष्ट लेखिएको भए पनि कतिपय आवश्यक ठाउँका विद्यालय पनि विद्यार्थी संख्या कम भएको निहुँमा शिक्षकको पायक पर्ने सुगम स्थानमा गाभ्ने काम समेत भएको छ । यसमा विशेष गरी पहाडका खोंच र टाकुरामा रहेका दुर्गम बस्तीका बालबालिकाहरू मर्कामा परेका छन् । सरकारले यस्ता थोरै विद्यार्थी भएका दुर्गम स्थानका विद्यालयलाई विकसित देशहरूमा पनि लागू भएको वहुकक्षा शिक्षण प्रणाली लागू गर्ने नीति बनाएको भएता पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको एउटा प्रमुख कार्य भनेको विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार गाभ्नु पर्ने विद्यालयहरूलाई गाभ्ने र थोरै विद्यार्थी भएका तर भौगोलिक विकटताका कारण गाभ्न नमिल्ने विद्यालय र विद्यालय नै नभएका दुर्गमका साना–साना बस्तीहरूमा नयाँ बहुकक्षा विद्यालय स्थापना गरी सबैलाई शिक्षाको पहुँच उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
यसैगरी विगत करिब २० वर्षदेखि सरकारले शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने भनी समय–समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशन पनि सार्थक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक नहुने र शिक्षक भएका ठाउँमा विद्यार्थी नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायमै छ । विशेष गरी सहरी क्षेत्रका प्राथमिक तह (कक्षा १–५) र हिमाली भेकमा यस्तो समस्या जटिल रहेको समाचार समय समयमा सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले विगतमा विभिन्न कारणले गर्न नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यमा तीनै तहका सरकारहरूको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका हुने भएकोले यसलाई समन्वयात्मक तरिकाले छिटो सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । यस समस्यालाई पनि विद्यालय समायोजनसँग गाँसेर थोरै विद्यार्थी हुने विद्यालयलाई बहुकक्षा विद्यालयमा रूपान्तरण गरी बढी भएका शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा समायोजन गर्ने नीति अनुरूप कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बालविकास र सिकाइ
विद्यालय जाने उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासमा सहयोग गरेर कक्षा १ को शिक्षाका लागि तयार गर्ने उद्देश्यले २०५६ सालदेखि सञ्चालित बालविकास केन्द्रहरूले अपेक्षा अनुरूप बालबालिकाहरूको विकास र सिकाइमा सहयोग पु¥याउन सकेको देखिदैंन । अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरूको तलबको विषयमा समय समयमा राष्ट्रिय चर्चा परिचर्चा पनि हुने गर्दछ । तर बाल विकास केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा केही नीतिगत व्यवस्थाहरूमा पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सुरु गर्दा समुदायमा आधारित पूर्व बाल्यावस्था विकास कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको बालविकास केन्द्रमा अभिभावक र समुदायको सक्रिय सहभागिताको नीति अवलम्बन गरिएको थियो । यसै अनुरूप बालविकास केन्द्र स्थापना गर्दा नै १८,००० रूपैयाँको अक्षय कोष स्थापनामा समुदायको बराबरी सहभागिता माग गरिएको थियो र केन्द्र सञ्चालन गर्ने स्थान र बालबालिकालाई खाजा लगायत धेरै कुरामा समुदायको सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था थियो । सुरुमा प्रभावकारी भए पनि पछि गएर नजिकबाट सहयोग र सुपरीवेक्षण गर्ने स्थानीय निकायको अभाव, अभिभावकहरूमा बालविकास र सिकाइको महŒवबारे चासो र चेतनाको कमी र समुदायका केही गलत मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको चलखेल आदि विभिन्न कारणले बालविकास केन्द्रहरू समस्याग्रस्त हुन गए । स्थापनाकालमा गरिएको अक्षय कोषको व्यवस्थालाई समुदायको सहभागितामा बढाउँदै जानुपर्नेमा त्यसको व्यवस्था नै खारेज गरियो र अहिले आएर सरकारले बालविकास केन्द्रहरूलाई विद्यालयमा गाभेको छ र पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको अङ्ग मानिएको छ । बालविकास केन्द्रका सम्बन्धमा हाल गरिएको यस्तो कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले केही अस्पष्टता र व्यवहारिक जटिलता देखिएका छन् । पहिलो कुरा त बालविकास केन्द्रहरूलाई विद्यालयमा गाभ्दा पहुँचको जटिलता थपिएको छ । पहाडी इलाकामा प्रायः जसो विद्यालयहरू गाउँ बस्तीभित्र नभइ दुई तीन गाउँको बीच पर्ने गरी डाँडा, खोलाको किनार, जंगलको छेउ जस्ता बाँझो जमिन उपलब्ध हुने ठाउँमा स्थापना भएको पाइन्छ । समुदायमा भएको बालविकास केन्द्रलाई विद्यालयमा सार्दा स्वाभाविक रूपले ३÷४ वर्षका बालबालिकालाई आवत–जावतमा समस्या पर्दछ । अहिलेको आवश्यकता त १०÷१५ जना बालबालिका हुने सबै टोल बस्तीमा एक÷एक वटा समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्र स्थापना गर्नु हो ।
बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय र औपचारिक शिक्षाको अङ्ग बनाउने कार्यले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अभिभावक र समुदायको संलग्नतालाई कम गरेको छ । टोल टोल र बस्ती–बस्तीमा भएका बालविकास केन्द्रलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सुपरीवेक्षण र सहयोग गर्न नसकेकै आधारमा समुदायबाट विद्यालयमा गाभेपछि बालविकास केन्द्रको मूलभूत अभिप्राय र उद्देश्य पनि पूरा हुनसक्ने देखिदैन । निश्चित विधि, प्रक्रिया र आवश्यकता अनुसार सरकारले सहयोग गरेर व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अभिभावक र समुदायलाई जिम्मेवार नबनाउने हो भने सबै काम सरकारले गरिदिन्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै जाने देखिन्छ । सेवाग्राहीको सक्रियता र सजगताविना निःशुल्क भनिएका सेवाहरू प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन नसकेको तितो अनुभव नेपालको विद्यालय शिक्षा आफै छ । त्यसैले स्थानीय तहले सबै बालबालिकाको पहुँचमा बालविकास केन्द्रहरू पु¥याउन र त्यहाँबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि समुदायलाई जिम्मेवार र सक्रिय बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तमा
विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा स्थानीय तहका सरकारले कामको थालनी गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू आदि सबै सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्नु लाभदायक हुन सक्दछ । यसबाट स्थानीय तहको नीति निर्माणमा सबैले सहभागिताको अवसर पाउनुका साथै अपनत्वको भावना पनि विकास हुन्छ । सरोकारवालाहरूको सुझाव, सल्लाह, सहयोग र सहभागिता विना अहिलेको अवस्थाको विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न सम्भव देखिदैंन । अहिलेको सूचना प्रबिधिको पहुँच व्यापक भएको जमानामा यसका लागि मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरिराख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । हाल सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको बेभसाइट समेत बनिसकेको स्थितिमा सबै स्थानीय सरकारहरूले खुला रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू नागरिक समक्ष राखेर प्राप्त राय सुझावलाई मनन गर्दै अगाडी बढेमा जनअपेक्षा अनुरूप गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सजिलो हुनेछ ।
(सेवा निवृत्त उप–निर्देशक, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेत )
साझा बिसौनी संवाददाता ।