मन्त्रालय नीति बनाउन व्यस्त

सुर्खेत, १७ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाएसँगै आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्न थालिएको छ । कर्णालीलाई समृद्ध र विकासित प्रदेश बनाउन विषयगत मन्त्रालयले काम थालेका हुन् । यहाँका मन्त्रालयहरू कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल बनाउन आवश्यक नीति निर्माणमा जुटेका हुन् ।

विगतदेखि विकासको पर्खाइमा रहेको कर्णालीलाई अन्य प्रदेश भन्दा नमूना प्रदेश बनाउन आवश्यक राय तथा सुझाव संकलनको कार्य सूरु भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ र जानकारहरूसँग नीति निर्माणका लागि आवश्यक छलफल सुरु गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई सातादेखि यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका लागि राय र सुझावहरू संकलन थालेको छ ।
मन्त्रालयले आम नागरिकका आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा नीति निर्माण गर्ने भन्दै टेलिफोनमार्फत् पनि सल्लाह सुझाव लिइरहेको छ । यस्तै प्रदेशमा शान्ति र सु–व्यवस्था कायम गर्न व्यापारी, नागरिक समाज, प्रशासन र प्रशासनसँग छलफल तीव्र पारिएको छ । प्रदेशको हित हुनेगरी जनताको सहभागितामा नीति निर्माण गर्ने अठोटका साथ सुझाव संकलन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका नागरिकलाई सुरक्षित भएको महसुस गराउन नीति नै परिमार्जन गर्नेगरी मन्त्रालयले क्रियाकलाप अगाडि बढाएको हो । पहिलो चरणमा विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सुझावहरू संकलन थालेको छ । कर्णाली राजमार्गमा जीपीएस ट्रयाकर जडान, वीरेन्द्रनगरमा कम्यूनिटी साइरन जडान गर्ने योजना निर्माण तीव्र पार्दै मन्त्रालयले नागरिक समाजका अगुवाहरूबाट प्रतिक्रिया लिइरहेको छ ।
यस्तै ५२ प्रतिशत गरिबी रहेको र यो प्रदेशको समृद्धिको बाधक भएको भन्दै मन्त्रालयहरूले विकास योजना र नीति निर्माण थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । भारत लगायत छिमेकी मुलुकबाट बढ्दो विषादीयुक्त खाद्यान्न आयात रोक्न र आर्गनिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । कृषि प्रधान मुलुकमा विगत ४० वर्षदेखि उत्पादनमा ओरालो लाग्नुले विषदीयुक्त खाद्यान्न आयात बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेको हो । सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि सुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सुझाव संकलन थालेको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको हो ।
सोही क्रममा मन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्माण गर्न विज्ञहरूबाट सुझावहरू संकलन गरेको हो । जनवायु परिवर्तन नै कृषि उत्पादन ह्रासको प्रमुख कारण भएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले बताए । हरेक वर्ष कर्णाली क्षेत्रमा वर्षा घट्दै गएकाले जलवायु परिवर्तन रोक्नेतर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति बनाउन उनले सुझाव दिए । उनले प्रदेशमा अन्नवाली नफल्ने ठाउँलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताए । सुख्खा र भिरालो जमिनमा पनि खेती गर्न सकिने भएकाले वातावरण सुहाउँदो खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाको सुख्खा जग्गामा ओखर, जैतुन, बेडुलो लगायतको बिरुवा पाइन्छ । यस्तै मार्से सिमी, चोतो, चिनो, रामबाँसको खेती र चौंरीपालन व्यवसायको सम्भावना छ ।
जडिबुटी र अर्गानिक खाद्यान्न उत्पादनका लागि कर्णालीमा भएका सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्न उनले सुझाव दिए । आधुनिक व्यावसायिक कृषि प्रणालीका कारण पोषण र स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको खाद्यका लागि पोषण विज्ञ टीका भट्टराईले बताए । बढी मुनाफा लिने स्वार्थले माटोदेखि नै विष प्रयोग भएकाले बताए । हाइव्रेड भनिएको बालीका कारण विषदीको प्रयोग बढेको उनको भनाइ छ । विषदीको प्रयोग रोक्नका लागि सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्न उनले सुझाव दिए । वर्षे खेतिदेखि बहुवर्षे खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरे ।
भूमि सुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री बिमला केसीले सरोकारवाला निकायबाट आएका सुझावका आधारमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने बताइन् । उनले सरकारको आर्गनिक प्रदेश निर्माण गर्ने नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताइन् । प्रदेशमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । जसले गर्दा प्रदेशमा आयात हुने विषदीयुक्त खाद्यान्नको नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ ।