प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारणका आधारहरू

डा.दिपक गौतम

वर्तमान विश्वसभ्यताको धारा सहरमुखी छ । नगर, पुर, नगरी सहरका पर्यायहरू हुन् । यसको मतलब मानवजाति वर्तमानकालमा सुविधाभोगी बन्दैछ, सेवामुखी बन्दैछ । गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम, यहाँबाट नजिकका ठूला–ठूला सहरमा, त्यसपछि काठमाडौं अनिपछि, अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियामा मानव बसोबास बढ्दैछ । नेपालीहरूको त्यसप्रकारको प्रवृत्ति टड्कारो रूपमा देखिदैंछ ।
नेपालजस्तो अति कम विकासशील देशका लागि सहरनिर्माण अति आवश्यक बनेको छ । नेपालीहरू ८०% ग्रामीण छन् । हिमाल, पहाड, तराईले नेपाल बनेको छ । १५% भू–भागको नेपाली अंश त साविकको कर्णाली अञ्चलले मात्र ओगटेको छ । यो भाग र तराईको भाग झण्डै बराबर छ । जनसंख्या तराईमा बढी भएर जनघनत्व बढी मात्र छैन, सेवा सुविधाहरू बढी भएकाले हिमाली र पहाडी अधिकांश हुनेखानेहरूको तराईमा बसोबास छ । अधिकांश नेपाली राजनीतिका पात्रहरूको सहरमै घरजम छ । हिमाल, पहाड त नागरिकता मात्रै हो । पुख्र्यौली घर हो र राजनैतिक कार्यक्षेत्र हो ।
यस प्रकारको वस्तु यथार्थलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो राजनैतिक प्रशासनिक संरचना बदलिएको छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान–२०७२ ले परिवर्तित नेपाली समाजलाई प्रतिविम्बन गरेको छ । हिजोको एकतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत काठमाडौं शासित राज्यप्रणाली संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारका रूपमा विभाजित मात्र छैन, निर्वाचनद्वारा कार्यान्वयनको संघारमा उभिएको छ । स्थानीय तहको सरकारले सिंहदरबारलाई विकल्प दिन खोजिरहेको छ । प्रदेशसभा, मन्त्रीमण्डल र क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्ने क्रममा प्रदेश नम्बर ६ को प्रदेशको नामाकरण कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई करिब सर्वसम्मत् पारित भएको छ भने काठमाडौंमा बसेर कर्णालीका हकहितमा काम गर्ने भनिएको कर्णाली हित संरक्षण मञ्चजस्ता संस्थाहरू बाहेक सबैले स्वागत गरेका छन् ।
रगत बगाएर बनेको कान्छो प्रदेश कर्णालीले सुझबुझका साथ निर्णयमात्र गरेको छैन नामाकरण र राजधानी निराकरणमा कर्णालीकै सुदूर विकट हुम्लाका प्रतिनिधिद्वारा प्रस्ताव गरिएकोले व्यावहारिक भन्ने ठाउँ र प्रमाण देखिएको छ ।
यस आलेखमा अब बाँकी ६ वटै प्रदेशले जनताको भावना बुझ्ने गरी प्रदेश नामाकरण र राजधानी छनौट गरुन् भन्ने चाहानालाई पूर्वसंकेतटमात्र गरिएको छ । नेपाली समाज भावुक छ । सस्तो नारा, अव्यवहारिक वचन तथा विकट चाहाना हाम्रै समाजको विम्ब हो । भावनामा द्वन्द्व हुँदैन । द्वन्द्व नहुने वस्तुगत हुँदैन, वस्तुगत नहुने व्यवहारिक र दूरगामी हुन्न । सारमा जनजीवन सार्थक हुन्न । यसको जीवन्त उदाहरण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले गरेको पछिल्लोे निर्णयलाई विवेच्य विषय बनाउन सकिन्छ । सरकार सबैभन्दा विज्ञ भएको संस्था हो । विज्ञविनाको निर्णयले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँदैछ ।
प्रदेशको नामाकरण गर्दा सकभर जाति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सम्प्रदायको साझा भावना, सोच, विचार र विम्बलाई ख्याल राख्नुपर्छ । कर्णाली प्रकृतिको निर्माण हो, नेपालकै असंख्य खोलाखाल्सी, नदी, गाडको एकीकृत संयोगले र दोभानले कर्णाली नदी जन्मिएको छ । कर्णालीको आवाज दिने कर्णाली नदीका किनारामा बस्ने जलाधारको पानी खाने, कृषि गर्ने मानिसहरूको मुल संस्कृति मस्टोले र मूल सभ्यता खस सम्पदा हो । हिमाली बौद्धधर्मावलम्बीहरूको पूरानो पहिचान कायमै छ । हिमाली सभ्यता सभ्यताकै मूल जरो हो । भेरी मुख्य सहायक नदी भए पनि कुनै भेरीका बारेमा विवाद रहेन । यसरी नै एक प्रदेशको कोशी प्रदेश, दुई को तराई–मधेश प्रदेश, तीनको बाग्मती प्रदेश, चारको गण्डकी प्रदेश पाँचको राप्ती–तिनाउ प्रदेश र सात नम्बरको महाकाली प्रदेशको नामाकरण गर्दा कुनै विवाद देखिन्न । यद्यपि संस्कृतिक विविधताका कोणबाट पाँच नम्बर प्रदेश नमिल्ने लाग्छ, त्यसरी नै सभ्यता पनि फरक लाग्छ । पहिचानका लागि कर्णाली जस्तै अन्य प्रदेश वस्तुगत देखिएका छन् ।
अग्राधिकार, व्यवस्थित सहर निर्माण, समानुपातिक जनसंख्या वितरण, अव्यवस्थित सहरीकरणको नियन्त्रण, वातावरणीय स्वच्छता, सामाजिक सद्भाव जस्ता वस्तुगत तत्वहरू पनि प्रदेशको राजधानी निराकरणका पक्षहरू हुन् । सुर्खेत, डोटी, धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, यस अघिकै अग्राधिकार योग्य सहरहरू हुन् । २०२९ सालतिर यहाँका जनताको परम्परादेखि नै खाइपाइ आएका जग्गा, बसीसरको घरजग्गा, घाट र संस्कृतिक–सामाजिक सम्बन्धहरूलाई राज्यले बलान् विच्छेद गरी सस्तो मूलमा अधिग्रहण गरी जनतालाई सुकुम्बारी बनाउने काम ग¥यो । यहाँका जनताहरू अहिले पनि पीडित छन् । त्यसमा पनि थप गरेर डोटीमा जानुपर्ने गरी प्रदेशमा गाभिदिएपछि सुर्खेती जनताले रगतको खोलो बगाउनुप¥यो र कान्छो प्रदेशमा दर्जमा प¥यो । यही आधारबाट धनकुटा, हेटौडा, पोखरालाई प्रदेश राजधानी तोक्नुपर्नेछ जसरी कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा अगाडि सुर्खेतमा तोक्यो । बहुमतका आधारमा हैन न्यायका आधारमा राजधानी तोक्न सम्बद्ध सबै सरोकार, सरकार, राज्य, माननीय, सभा, नेता, बुद्धिजीवि, विज्ञलाई आग्रह गरिएको छ ।
शेखर कोइरालाले विराटनगर, कमल थापाले हेटौंडा, बालकृष्ण खाँडले बुटवल, देउवाले धनगढी अस्थायी राजधानी तोक्नुमा अग्रह, पूर्वाग्रह र संकीर्णताले काम गरेको हुनुपर्छ । प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी काठमाडौंमा कुनै पनि हातलमा उचित छैन । देशकै राजधानी हुँदाहुँदै प्रदेशको राजधानी किन चाहियो ? बहुमत छ भन्दैमा निर्णय सही लाग्दैन । हेटौंडा नै उचित विकल्प हो । भविश्यको राजधानी चितवनमा बनाउनुपर्ने पनि छ । प्रस्तावित काठमाडौं–हेटौंडा सुरुगमार्गले यसलाई एक घण्टाको दूरीका पुग्ने बनाइदिनेछ । अग्राधिकारको कारणले पनि हेटौंडा व्यवहारिक छ । सामाजिक महत्वका कारणले भने हटौंडाको विकल्प आवश्यक छ तर काठमाडौं होइन ।
पोखरा राजधानी नामाकरणका सन्दर्भमा अग्राधिकार छ । पहाडमा छ, नेपाली भू–भागको बीचमा छ । प्रदेश नम्बर दुईको धनुषा र वीरगन्ज उपयुक्त छैनन् । धनुषा प्रशिद्ध धार्मिक सहर हो भने वीरगन्ज प्रशिद्ध व्यापारिक सहर हो । यसअघि नै प्रशिद्ध कमाएका सहरमा राजधानी बसाउनु न्यायोचित लाग्दैन । यसका लागि नदी किनारमा रहेको तराईकै मध्ये भागमा नयाँ स्थानको छनौट गरी राजधानी तोक्नु वा पथलैयामा राख्नु व्यवहारिक लाग्दछ । यसले सहरको व्यवस्थितिकरण, सन्तुलित विकास, जनताको सेवा सुविधा, समन्यायिक वातावरण सिर्जना हुनसक्नेछ र सुदूर भविष्यलाई सुस्पष्ट निर्देशन दिनेछ ।
पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी नामाकरणमा लुम्बिनी प्रदेश राख्दा सबैभन्दा व्यावहारिक लाग्नुपर्दछ । नदीका नामहरूबाट राख्नुभन्दा बुद्धस्थल लुम्बिनीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बदल्नसक्छ भने राजधानीबाट सम्भावना बोके पनि नेपालगन्ज आफैमा औद्योगिक सहर हो सीमा सहर पनि हो । बुटवल आफैमा विकसित सहर हो भने भूगोलका दृष्टिमा दुवै सहर किनारामा पर्छन् । धनुषा, नेपालगंज, बुटवल, विराटनगर महंगा सहरहरू हुन् । यहाँ प्राप्त जग्गाको मूल्य तिर्न राज्लाई महंगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । वीराटनगर आफैमा विकसित सहर हो । बहुमतका बलमा निर्णय गर्नु युक्तिसंगत हैन । धनगढी कृषि भण्डार क्षेत्र हो । नेपाल कृषिमा परनिर्भर बन्दै गएको छ एकातिर भने अर्कातिर डोटी मध्येपहाडी जिल्ला हो । सातौं प्रदेशका जिल्लाको केन्द्रमा डोटी पर्दछ । डोटीले राजधानीको दायित्व पाए सुदूरपश्चिमको तराईंतिरको तीव्र बसाइँसराइँ कम भइ जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दछ । यतिमात्र हैन सुदूरपश्चिमको विविधतामय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, भाषा, कला, साहित्य तथा श्रमको उचित संरक्षण, संवद्र्धन र विकास हुनसक्दछ । अन्त्यमा, सबै प्रदेशभित्र राजधानी निर्माणमात्र हैन, अन्य त्यस्ता खालका विभिन्न प्रकृतिमा आधारित आधुनिक सहरहरू निर्माण गरी नेपालजस्तो संवेदनशील, संक्रमणकालीन तथा विकासशील देशका लागि चर्को सहरी बसाइँसराइँ व्यवस्था गरी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो स्थायी परिचाल अवश्यक छ ।