नीति फेरियो, फेरियन नियती

मोतिसागर परियार
माघ ७ गत्ते बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिका वडा नं.९ का मुनालवस्तीका सञ्जय सुनारले सोही गाउँकै सुस्मा पाण्डेसँग प्रेमविवाहपछि गाउँमा बस्ने वातावरण नभकोले उनीहरू ७ गते नै गाउँबाट भागे । पे्रमविवाहपछि सञ्जय र सुस्मा गाउँबाट भागेपघि सुस्माका आफन्तको दबाबमा सञ्जयले उपल्लो जातसँग विवाह गरेको भन्दै सञ्जयका बुबा कृष्णबहादुर सुनारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरले थुनामा राखियो । यद्यपि यो घटनालाई प्रहरीले कृष्णबहादुरलाई सोधपुछको लागि राखेको भन्यो ।

माघ १० गतेका दिन महाबु गाउँपालिका वडा नं. २ डुंग्रीका ५५ वर्षीया पहलबहादुर विकलाई गुन्द्री छोएको निहुँमा मरणाशन्न हुने गरी पिटियो । छिमेकी भीमबहादुर रोकायाको घरमा खशी काटेकाले मासु लिन उनी त्यहाँ पुगेर बस्न लाग्दा भीमबहादुर रोकाया र उनका ज्वाइँ नगेन्द्र खत्रीको कुटाइबाट पहलको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको छ । कुटपिटपछि पहलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा उजुरी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गरी छानविन गर्नुको साटो उल्टै गाउँमा मिल्नु भनेर फिर्ता गरिदियो । गुन्द्री छोएको निहुँमा कुटपिट भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रशारण भएपछि अधिकारकर्मीहरूको सक्रियतामा माघ १९ गथे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भीमबहादुर रोकाया र नगेन्द्र खत्रीविरुद्र उजुरी दिए पनि त्यो मेलमिलापमा टुंग्याइयो ।
चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा रहेको हिमालय आधारभूत विद्यालय तीजडाँडामा विद्यालयमा दलितले पकाएको दिवा खाजा खाँदैनौं भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरे । ‘दलित पकाएको खाए दाँत झर्छन्’ भनी घरमा अभिभावक भनेका कारण ती बालबालिकाले खाजा खान नमानेका हुन् । बिहीवार मध्यान्ह १२ बजेतिर खाजा पकाउने तयारी गर्न लाग्दा ६ र ७ कक्षाका गैरदलित बालबालिकाले दलितले पकाएको खाँदैनौं भन्दै भान्सा कोठामा एक्कासी ताला लगाएको खाजा पकाउने सहयोगी निर्मला नेपालीले बताइन् । विद्यालय व्यवस्थापनको निर्णयबाट दुई महिना अघि प्रतिमहिना दुई हजार पाउने गरी नियुक्त गरिएकी निर्मलाले दिवा खाजा पकाउन सुरु गरेदेखि तल्लो जातीले पकाएको खाँदैनौं भन्दै ६ र ७ कक्षाका गैरदलित बालबालिकाले खाजा खाएका छैनन् ।
विद्यालयका कार्यालय सहयोगी दण्डपाणी रिजालले बालबालिकाको लागि दिवा खाजा पकाउन सक्दिन भनेपछि विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापनको निर्णयबाट निर्मलालाई नियुक्त गरिएको थियो । उनको नियुत्तिपछि दलित बालबालिकाले खाजा नखाएका हुन् । माघ २२ दैलेखको दुल्लू नगरपालिका वडा नं. १० की ३५ वर्षीया बालकुमारी नेपालीलाई पानी खान खोज्दा लोहाटा छोइएको भन्दै सोही गाउँकै जीतबहादुर सिंह र उपेन्द्रबहादुर सिंहले जातीय हिसाबले बालकुमारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी गाली गलौज गरे । यो घटनापछि बाल कुमारीले आफूलाई अपमान भएको भनि वडा कार्यालयमा निवेदन दिइन् । बाल कुमारीको निवेदन दिएपछि वडा कार्यालयले गरेको छलफलमा गल्ती स्वीकार गर्नुको साटो आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेदविरुद्धको जाहेरी दिए ।
विगत केही दिन अगाडि नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रशारण भएका केही प्रमुख समाचारहरू हुन् । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना त कति हुन्छन् कति ती घटनाहरू बाहिर आउँदैनन् । बाहिर आएका घटना पनि कानुनी प्रत्रियामा लगिदैन । यदी यी घटना गैरदलित समुदायसँग सम्बन्धित घटना भएको भए चक्काजाम गरिन्थ्यो होला तर यी घटनाहरूमा त्यति चर्चा भएन । तर यी घटनाहरू कम महŒवका थिएनन् । यी त गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना थिए । यस्तो विषयमा सरकारका निकायहरू मौन थिए । अझ अचम्मको कुरा मौन मात्र होइन यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई सामान्य रूपमा मिलाइए÷ मिलाउने प्रयास गरियो ।
वर्ण व्यावस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवाद आधारमा सुरु भएको जातीय विभेद नेपालमा आज मानव समुदायको कलङकको रूपमा रहेको छ । आज जातकै आधारमा कुटाइ खानु, सार्वजनिक धारा पधेंरामा पानी भर्न नपाउनु, अशभ्य भाषाको प्रयोग हुनु सामान्य जस्तो देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन १९१० ले वैधानिक रूपमा जातीय विभेद र छुवाछुत कानुनी मान्यता पायो । यद्यपि विभिन्न चरणमा भएका सामजिक राजनीतिक आन्दोलनको परिणाम २०२० मा नयाँ को मुलुकी ऐन लागू भइ १९१० को मुलुकी ऐन खारेज भयो । नेपाली दलित आन्दोलन करिब सात दशक लामो छ । यसबीचमा धेरै परिवर्तन भयो तर दलितलाई गरिने व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुनसकेन । नेपाली राजनीतिक विकासक्रममा २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक जातीय भेद्भाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय मानेको थियो । त्यस्तै २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेको अन्तरिम संविधानमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतविरुद्ध छुट्टै धाराको व्यवस्था गरेको थियो । यसै ऐनमा टेकेर विशेष ऐनको रूपमा २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भयो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । साथै मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै भाग २७ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार कसैले कुनै व्वक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृती, रितिरिवाज, जातजाती, वंश, समुदाय वा पेशाको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छर । यदि त्यसो गरेको पाइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने लेखिएको छ । साथै कसुरदारलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको व्यावस्था छ । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुने भनिएको छ ।
कानुनमा लेखीय पनि कार्यान्वयनको पक्षमा अत्यन्तै फितलो छ । कुनै जनावर मर्दा सडक जाम गर्न तयार हुने व्यक्ति र समूह जातकै आधारमा कुटिदा, जातकै आधारमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता नगरिदा, जातकै आधारमा सार्वजनिक स्थलमा अपमान गरिदा कोही पनी आवाज उठाउँदैनन् । किनभने कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पिडक पक्षकै हालीमुहाली छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा हालसम्म एउटा मात्र जातीय विभेद सम्बन्धी उजुरी दर्ता हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यदि उजुरी दर्ता भइहालेमा पनी मेलमिलापमा टुंग्याने गरिन्छ सजाय पाएका घटना त विरलै हुन्छन् । दलित सवालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था जागरण मिडिया सेन्टरकोे गरेको एक अध्ययन अनुसार जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भइसकेपछि हालसम्म जातीय विभेदका कारण सात जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
नेपालको जनगरणा २०६८ अनुसार नेपालमा करिब १३ प्रतिशत दलितको जनसंख्या (दलित अधिकारकर्मी तथा दलित गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा २० प्रतिशत संख्या रहेका दाबी गर्दछन्) दलित समुदाय विभेदको रापमा पिल्सिएका छन् । कहिलेसम्म हो जातीय विभेदको जाँतोमा पिल्सिनुपर्ने । यो समस्याप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले जाने । देखाउनकै लागि बनाइएका नियम कानुनको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ । दलित समुदायको व्यापक खबरदारी र दबाब बलमा २०६८ सालका सरकारले जारी गरेको जातीय छुवाछुत तथा यो समस्या समाधान गर्नको लागि सरोकारवाला निकायले उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिदैंन । दलित सवालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको काम पनि त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन । देखाउनको लागि केही गरे जस्तो देखाउनको लागि मात्र गरेको देखिन्छ । यदी दलित प्रति सरोकारवालाहरू अलिकति मात्र गम्भीर भएको भए यस्ता घटना हामीले प्रत्येक दिन यस्ता समाचार दिन प्रतिदिन सुन्नुपर्ने थिएन ।