न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ

सुर्खेत, १३ फागुन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरेको आठ महिना बितिसक्दा पनि सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समिति गठन हुनसकेका छैनन् । जिल्लाका नौं मध्ये दुई वटा स्थानीय तहमा मात्र हालसम्म न्यायिक समिति गठन भएको पाइएको छ ।
पूर्वी सुर्खेतका सिम्ता गाउँपालिका र लेकवेशी नगरपालिकामा मात्रै उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति गठन भएको छ । अन्य गाउँ तथा नगरपालिकामा दोस्रो चरणको अधिवेशन बस्न नसकेकाले समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । तथापि गाउँ÷नगरका उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहबाटै मेलमिलाप सुरु गरेका छन् । स्थानीय सरकारबाट छिटोछरितो न्याय पाउने आशामा जनताले न्यायिक समितिमा निवेदनहरू आउने गरेका हुन् । तर, स्थानीय तहमा सुनुवाइका लागि इजलास छैन । विवादको सुनुवाइ गर्न इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले गति लिन सकेको छैन । न्यायिक समिति संयोजकहरूले विवाद सुनुवाइका लागि आफ्नै कार्यकक्ष प्रयोग गरिरहेका छन् ।


न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारमा दर्ता भएका विवादका पक्षलाई तारेख दिने, छलफल गराउन सुरु गरिएको न्यायिक समिति संयोजकहरूको दाबी छ । तर, विवाद सुनुवाइ गर्ने छुट्टै भौतिक संरचना तयार नभइसकेको उनीहरू बताउँछन् । ‘विवाद दर्ता भइरहेका छन् । इजलास बनिसकेको छैन । सुनुवाइ गर्ने क्रम सुरु गरिसकेका छौं,’ न्यायिक समिति संयोजक एवम् भेरीगंगा नगरपालिकाका उप–प्रमुख रेणु आचार्यले भनिन् ‘वकिल र वडाकार्यालयसँग समन्वय गरेरै उजुरी किनारा लगाउने गरेका छौं ।’
समितिमा दर्ता भएका विवादहरू छलफलका लागि छुट्टै इजलास अभाव रहेका उनको बताइन् । ‘विवाद सुनुवाइका लागि छुट्टै संरचना छैन । त्यसैले आफ्नै कार्यकक्ष र सम्वन्धित क्षेत्रमा विवादको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाल भौतिक संरचनाको अभाव, कर्मचारी अभावका बीच नगरपालिकाले छुट्टै इजलास बनाउन सकेको छैन् ।’
न्यायिक समिति गठन भएका स्थानीय तहमा भने उजुरी आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय तहले नगर र गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएसँगै विवादहरूको स्थानीयस्तरमै मेलमिलाप गर्न थालिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आलिधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत अनुसार खान–लगाउन नदिएको विवाद हेर्न अधिकार स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिलाई दिएको छ । त्यस्तै, २५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पार्ने गरी रूख बिरुवा रोपेको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरे कानुन बमोजिम
छाड्नुपर्ने जग्गा नछाडि बनाएको विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ ।
स्थानीय तहबाटै उजुरीको फैसला सुनाउने न्यायीक समितिका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्यामा छन् । संविधानले मुद्दा मामिला हेर्न र सुल्झाउन उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ । एक जना वकिललाई कानुनी
सल्लाहकार राखेर न्यायिक सम्पादन सहजीकरण गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरेको छ । १३ वटा मुद्दा हेर्ने भनेर संविधानमै स्पष्ट छ । तर, आफ्नो कानुन आफै बनाउने अधिकार पाउँदासमेत जनप्रतिनिधिहरूले जति सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यति देखाएका छैनन् ।
हालसम्म जिल्लाका नौं वटा स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकार तोकिएको छैन् । जसले गर्दा न्यायिक सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । ‘कानुनबारे आवश्यक जानकारी हामीलाई छैन्’ उप–प्रमुख आचार्यले भनिन् ‘कानुनी सल्लाहकार समेत नतोक्दा केही उजुरीको फैसला गर्दा आन्यौलता हुन्छ ।’ उनका अनुसार हाल नगरपालिकामा जग्गाको विवाद, भवन निर्माण गर्दा जग्गा मिचिएको विवादहरू नगरपालिकामा आउने गरेका छन् । न्यायीक समितिमा आएका उजुरीहरू स्थानीय र वडा कार्यालयहरूसँग बसेर मेलमिलाप गर्ने गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा दुई जना सदस्य गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यलाई स्थानीय कार्यपालिकाले मनोनित गर्न सक्नेछ । तर कतिपय नगरपालिकामा न्यायिक समिति निर्माण नहुँदा सेवाग्राही भने न्यायका लागि जिल्ला अदालतसम्म पुग्नुपरेको बाध्यता छ ।