खस्कदो सार्वजनिक सेवा
नेपालको सार्वजनिक सेवाको बारेमा बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सेवा प्रवाहको गति र गुणस्तरीयतको बारेमा बहस नभएका पनि होइनन् । तर त्यसले हालसम्म सुधारको मार्ग समात्न सकेको अवस्था छैन । अर्कोतर्फ सेवाको स्तरहीनता र राज्यका कर्मचारीहरूको राजनीतिक संलग्नताबीच नेपालमा अनौठो सकारात्मक सहसम्बन्ध पनि देखिन्छ । यातायात सेवामा विशेषगरी सडक यातायातमा त राज्यको उपस्थिति नै छैन भने पनि हुन्छ । तैपनि, नेपालमा सबैभन्दा असुविधा र अराजतकता सार्वजनिक यातायातकै क्षेत्रमा छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि सिण्डिकेटको कब्जामा परेकाले सडक यातायातको यस्तो अराजकता व्याप्त भएको हो । परन्तु, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भने राज्यको लगानी जति बढाए पनि गुणस्तरमा झन् ह्रास हुँदै गएको देखिएको छ । लगानी वृद्धि र गुणस्तरको सकारात्मक सहसम्बन्ध हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, नेपालमा ठीक उल्टो भएको छ । नेपालमा सामाजिक सेवाको विस्तार राणा शासनको अन्त्य लगत्तै सुरु गरिएको हो । पञ्चायत कालमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा पनि राजनीतिकरण गरियो ।
यही क्रममा शिक्षामा सरकारले बढी आँखा लगायो । विशेषगरी उच्च शिक्षा पञ्चायत विरोधीहरूको गढ रहने गरेकाले त्यसलाई भत्काउने मनसुवा राखेर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा नयाँ शिक्षा योजना लागू गरियो । समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि नै शिक्षाको गुणस्तर खस्किन थालेको हो । पञ्चायतकै उत्तराद्र्धमा विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई र उच्च शिक्षामा समुदायलाई नियन्त्रित प्रवेश दिन सुरु गरियो । पञ्चायतकालमै स्वास्थ्य सेवामा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश जस्केलाबाट भइसकेको थियो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले प्रतिस्पर्धासँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको चर्को कालो बजारी सुरु भयो । पञ्चायतको अन्त्यपछि नियमन खुकुलो भयो भने प्राविधिक उच्च शिक्षासमेत निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनाले विस्तारसँगै कल्पनै नगरिएका विकृति देखापर्न
थाले । निजी क्षेत्रको संलग्नताले गुणस्तर र सेवाको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा यातायातकै जस्तो सिण्डिकेट नभए पनि अप्रत्यक्ष मिलेमतो गरेर जनतालाई दोहन गर्ने कार्य भइरहेको छ । अर्थात्, राज्यले लगानी बढाएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सेवाको गुणस्तर खस्केको छ भने हात झिकेको यातायातको अवस्था पनि नराम्ररी बिग्रेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवामा महŒवपूर्ण पक्ष भए पनि राज्यको लगानीमात्र सम्पूर्ण होइन रहेछ ।
लगानीसँगै सही नीति र प्रभावकारी नियमन पनि आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने नेपालको अवस्थाले पुष्टी गरेको छ । नेपाल राजनीतिक संक्रमणको चरणबाट छिट्टै नै पार लाग्नेछ । लामो संक्रमण शरीरले जस्तै देशले पनि धान्न सक्दैन । यस अवस्थामा राज्यले आधारभूत सार्वजनिक सेवामा लगानीका साथै संलग्नता पनि बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । राज्यको संलग्नता बढाउने भन्दैमा सरकार सेवाको व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनु पर्दैन । नियमन र निगरानीमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सके सेवा र सुविधाको गुणस्तरमा सुधार हुनेछ । नेताका झोला बोक्ने शिक्षकलाई कक्षामा केन्द्रित बनाउने, क्लिनिकमा टाँसिने चिकित्सकलाई स्वास्थ्यकेन्द्रमै सेवा दिन बाध्य बनाउने र यातायात सेवालाई सिण्डिकेटको चंगुलबाट मुक्त गरेर सही अर्थमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित बनाउने हो भने स्थितिमा सुधार हुन बेर लाग्ने छैन । दुर्भाग्य, नेपालका शासकहरूले निगरानी र नियमनलाई कहिल्यै महŒव दिएनन् । बरु नेतृत्व तहमा रहेका प्रशासक र शासकहरू कमिसन र स्वार्थको खेलमा लागे । यसले पनि देशको सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । जसलाई सुधार गर्नका लागि अब राज्यले ठूलो बल र शक्ति लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसतर्फ सबैले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।