प्रदेश ६ मा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कस्ता योजनाहरू हुँदैछन् होला ?
सूर्यनारायण पुरी
मूलतः देशको संरचना फेरिएसँगै विकासका लागि योजनाहरू माग गर्ने निकाय गाउँ–गाउँसम्म आइपुगेका छन् । ती निकायहरूमा कस्ता पदका कर्मचारीहरू रहन्छन् भन्ने पनि खाका स्पष्ट नै छ । तथापी जुन खडा गरिएका प्रादेशिक संरचनाहरू छन्, निकायहरू छन् ती जनताकै सेवा गर्नका लागि खडा गरिएका छन् । तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने झण्डै ६५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेशामा रहेका छन् र ती गाउँमा बस्ने गर्दछन् । ३५ प्रतिशत मानिस सदरमुकामा वा बजार नजिक बस्दछन् ती सबै आय स्रोत भएका वर्गमा मानिन्छन् । कयौं यस्ता गाउँहरू छन् जुन ६५ प्रतिशत मध्ये झण्डै ३१ प्रतिशत उत्पादनको आधारमा हेर्दा वर्षभरी लगाएको बालीको उत्पादनले तीन महिनासम्म मात्र पुग्ने परिवार छ र उनीहरूको घर चलाउनका लागि श्रीमान् वा छोरा वर्षौंसम्म भारतमा, खाडी मुलुकमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविको पार्जन गरिरहेका हुन्छन् ।
उनीहरूलाई थाह छैन, संघीयता के हो, विकेन्द्रीकरण के हो, प्रादेशिक राजधानी के हो ? चिन्ता छ उनीहरूको छाक टार्न, छोराछोरी राम्रो बनाउन जबकी आफूले भोगेको दुःख छोराछोरीले नपाउन भनेर । हो यही विषयलाई राजनीतिक अर्थमा फरक लाग्ला तर मुगु, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट जिल्लाका केही गाउँपालिकाहरू यस उदाहरणमा पर्दछन् ।
सामाजिक विकास, रूपान्तरणको लागि सामाजिक संघ–संस्थाहरू, सरकारी निकायका परियोजनाहरू, कार्यक्रमहरू प्रतिवेदनमा हेर्दा झण्डै डेढ दशक अगाडिदेखि कार्यरत देखिन्छन् तर हरेक दिन युवाहरू पढेलेखेका परनिर्भर भएका छन र पसिना बगाउन देश बाहिर जाने संख्याको प्रतिवेदन कहाँ छ ?
अब संघीय संरचनामा खर्च कसरी धान्ने, वार्षिक कर्मचारी खर्च कति, काम भइरहेका सरकारी परियोजनामा दिन बाँकी खर्च कति, वार्षिक जम्मा उठाउने कर कति ? हिसाब गरेर हेर्दा झण्डै १ चौथाइ बढी रकम खर्च देखिन आउँछ । कसरी व्यवस्थापन गर्छ होला प्रादेशिक सरकारले हामी जस्ता आम युवाहरूको प्रश्न ?
यद्यपि उद्यमीहरू, व्यवसायीहरूका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका हुन स्वभाविक होला, के सक्छन् होला, ती पिछडिएका गाउँपालिकाहरूमा (तीन महिना ६ महिना भन्दा कम खान पुग्ने) बसोबास गर्ने किसानहरूले लगाइएको कर तिर्न, के सक्छन् होला छोराछोरीलाई सक्षम विद्यालयमा पढाउन ?
परियोजनाहरू सरकारी तथा निजी निकायबाट हेर्दा प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन नभएका देखिदैनन् तर लक्षीत वर्गहरू जस्तो पहिले उस्तै अहिले देखिनुमा के परिवर्तन भन्ने र ? इमान्दार कर्मचारीहरू, क्षमतावान कर्मचारीहरू हुनका लागि एकाउन्टीविलीटी, ट्रान्सपरेन्सी तथा रिजल्टवेसका कार्यक्रमहरूका लागि कस्तो खालको खाका बन्दैछन् होला ।
सरकारी निकाय जहाँ गाउपालीकामा रहेका कार्यालयमा सहि सुचना (गाउ सर्वेक्षण प्रतिवेदन) सम्म पनि पाउन सकिदैन भने त्यसैको आधारमा परियोजनाहरूको खाका, कार्यक्रमहरूको खाका बनाईने भएकाले के त्यो स्वरूपले गरीवीपनमा परिवर्तन आउछ होला ।
कम आयस्तर भएका बस्ती पहिचान गर्दा के लाई सूचक मानिन्छ, कस्ता मानिसलाई प्रयोग गरिन्छ, कार्यक्रमहरू लागू गर्दा कस्ता विचारका मानिसहरूलाई प्रयोग गरिन्छ, कुन राजनीति विचार भएको हुन्छ, क्षमता, दक्षता देखाउने समय आउँछ वा आउँदैन जस्ता प्रश्नहरू आम युवाहरूको रहेको छ ।
कयौं बस्तीहरूमा आर्थिक कारोबारो गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरूसँग अनुभव छ ताकी उनीहरूको जीवन चलाउन, परिवार चलाउन, जीउमा लाज ढाक्नका लागि कपडाहरू किन्न, छोराछोरी पढाउन, खेतबारीका लागि बीऊसम्म किन्ने पैसा नहुँदा १८ प्रतिशतमा ऋण लिइएर गुजरा गरेका छन् । तिनैलाई सोध्ने हो भने सरकारी कार्यक्रमहरू, निजी निकायहरू बारे अस्पष्ट भएको बताउँछन् । यद्यपि सरकारले त तिनै ऋणमा डुबेका बस्तीहरूबाट पनि त कर लिन्छ होलानी, यसो गर्दा के विकासमा समानता र समता होला त ?
जहाँ फेडरालिजम भएका देशहरू छन् उनीहरूले फेडरालिजम लागू गर्नु पहिले आयस्रोत के, कस्तो निकायबाट, कुन तहसम्म करको दायरा बढाउने, ऋण कतिसम्म लिने आदि पहिले स्टडी गरेर मात्र लागू गरेका छन् तर पनि गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा धेरै कठिनाइ भएको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन धेरै वर्ष लागेको छ । हाम्रो नेपालमा लागू गरेर स्टडी हुँदैछ भने प्रादेशिक खर्च धान्ने स्रोत के–के छन् होला, कहिलेसम्म प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि हुन्छ ।
अधिकांश गाउँमा रहेको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर, जन्मेको ठाउँ छोडेर त्यो सहरको सानो कोठामा किन माइग्रेट हुँदैछन् आम युवाहरू (२१ देखि ३७ वर्ष उमेरका) के गाउँमा विद्यालय छैन र, स्वास्थ्यचौकी छैन र तिनै युवाहरूलाई सोध्यो भने आयस्रोत छैन भन्ने तर्क गर्छन्, किन यति धेरै सरकारी निकाय, राजनीतिक प्रतिनिधीहरू प्रति वितृष्णा होला । अबको राजनीति भनेको कृषि औद्योगीकरण, आर्थिक विकास तथा समृद्ध प्रदेश, अन्य प्रदेशहरूलाई उदाहरण दिने कल्पना गर्ने स्पष्ट खाका तथा योजनाहरू आम जनताका माझमा स्पष्ट भए हामी जस्ता सबै युवाहरूमा केही उत्प्रेणा आउँथ्यो होला ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।