प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्ला ?

प्रदेश नं. ६ को व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाले नेतृत्व पाएको छ । कार्यपालिका अर्थात् सरकारले केही दिनभित्रै पूर्णता पाउनेछ । संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन भएको छ । यसले जनतामा नयाँ उत्साह थपेको छ । काठमाडौंको सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा नै आएको छ । यसले जनचाहना अनुसार विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा आम रूपमा गरिएको छ । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारलाई पूर्णता दिएर प्रदेशको विकास र समृद्धिको बृहत गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाउने गुरुयोजनामा कस्ता विषय समेट्नुपर्ला ? र प्रदेश सरकारले यो प्रदेशको विकासका लागि के कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ? यही प्रश्न हाम्रा सहकर्मी डिलप्रसाद शर्माले वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका केही स्थानीयलाई सोधका थिए । प्रस्तुत छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तैः

भरतकुमार डाँगी


प्रदेश नम्बर ६ ले प्रदेश सरकार पाएको छ । हिजोको दिनमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा सिंगो सरकार थियो भने अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । अबको प्रदेश सरकारले विशेष गरी बहुवर्षीय योजनाको प्रभावकारी काम भए÷नभएको बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुपर्नेछ । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हुम्लाको कुनै गाउँपालिका र दैलेखको गाउँपालिकाका लागि एउटै नीति, बजेट र कार्यक्रम भएर विकास हुँदैन । त्यसैले स्थान, जनताको आवश्यकता अनुसारको योजना प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताहरू प्रदेश सरकारमा सहभागी भएकाले आफूले नेतृत्व गरेको क्षेत्रका आवश्यकता के हुन् भन्ने बारेमा उहाँहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ ।

 

देवबहादुर बुढा
देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश ६ ले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पाएको छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन भएको अवस्था छ । मन्त्री चयन हुनेक्रम जारी
छ । सरकार केही दिनमा पूर्ण हुन्छ । संघीय संरचना अनुसार अब बन्ने सरकारका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । जसका लागि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेको सडक सञ्जाल हो । पहिलो प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल पार्नुपर्छ । सबै प्रदेश मुकामसँग प्रदेशका सबै जिल्लाहरू छोइएका छैनन् । आज पनि हिमाली जिल्लामा हवाइ मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि सडक सञ्जालको विस्तार गर्नुपर्छ ।

 

देवेन्द्रदेव गिरी
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात् क्रमिक रूपमा सरकार गठन भइरहेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ, नगर र प्रदेशमा आएको छ । प्रदेश सरकार बनेको छ । अबको सरकारले आफ्नो इच्छाशक्ति देखाएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । हिजोको जस्तो आरोप र प्रत्यारोप गरेर नभइ प्रदेशको आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस प्रदेशका विभिन्न चुनौतीका बीच अवसरहरूलाई सदुपयोग गरी विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्छ । जनताले संघीयताको मर्म अनुसार देखिने गरी विकास निर्माणतर्फ अबको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जसका लागि सञ्चार, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य आम जनाताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्छ ।

 

खगेन्द्रविक्रम राना
६ नम्बर प्रदेश संरचना मात्रै फेरिएको हो । साविकको मध्यपश्चिम हुँदाको कर्णाली आज पनि फेरिएको छैन । यस क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहको अवस्था उस्तै हो । सबै ठाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन । नगर र गाउँपालिकासम्म पुग्न एक दिन लाग्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सडक राख्नुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहसम्म पुग्न आम नागरिकलाई सहज हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यहाँको उत्पादनले बजार पाउने भएकाले पनि सडक सञ्जाल पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । दोस्रोमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना प्रदेश सरकारले गरिदिनुपर्छ । आम व्यवसायीहरूको हितका लागि र प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

 

राजेन्द्रविक्रम शाही
अन्य प्रदेशको तुलनामा ६ नम्बर प्रदेश अत्यन्तै गरीब, विकासका हिसाबले पछाडि परेको प्रदेशका रूपमा रहेको छ । हिजोको कर्णालीलाई काठमाडौंले हेर्ने नजर आज पनि फेरिएको छैन । विकट, अविकसित, दुर्गम क्षेत्रका रूपमा हेरिदैं आएको यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका लागि निकै चुनौतीको प्रदेश हो । अब यो प्रदेशमा चुनौतीको सामना गर्न प्रदेश सरकारले यहाँका सम्भावनाका पहिचान गर्न आवश्यक छ । यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधार भनेको जलस्रोत हो । कर्णाली, भेरी नदीबाट जलविद्युत निकाल्न सके समृद्धि खोज्न कतै जानुपर्दैन । पहिलो प्राथमिकता जलविद्युतलाई राख्न सरकार समक्ष मेरो सुझाव छ ।

 

लोकेश खत्री
६ नम्बर प्रदेश सरकारले यहाँका जनताको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यहाँका जनताको आवश्यक भनेको समृद्धि र विकास हो । जनताको चाहाना भनेको प्रदेश विकास भएको हेर्ने हो । यसका लागि यहाँको उद्योग, कलकारखाना, उद्योगमैत्री नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यहाँको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी र विदेशी मुलुकमा कामदारका रूपमा गएको छ । त्यो जनशक्तिलाई यही प्रदेशमा रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिलाई स्वरोजगारका लागि युवामैत्री नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रका थुप्रै सम्भावना छन् । यी सम्भावनाबाट प्रदेश समृद्ध बनाउने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

 

संगम रूपाखेती
यो प्रदेश सुन ओढेर नुन खोज्ने प्रदेश हो । यहाँ पर्यटनका थुप्रै सम्भावना छन् । मुगुको राराताल, दैलेखको ज्वाला, सुर्खेतको बुलबुले ताल, काँक्रेबिहार जस्ता थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सहज पहुँच विस्तार गर्न सकियो भने अन्य प्रदेश भन्दा धनी प्रदेशको रूपमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । जसका लागि आवश्यक विकास पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । आज रारा जाने पर्यटकले खान, बस्न लगायतका समस्या झेलेका छन् । ती समस्या समाधानतर्फ प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।

 

शीवराज अधिकारी
प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकासका लागि काम गर्नुपर्नेछ । जनता विकास भएको हेर्ने इच्छाले प्रदेश सरकारका लागि दक्ष, योग्य सांसदहरू चयन गरिसकेका छन् । ५२ प्रतिशत गरिबी भएको यस प्रदेशका लागि गरिबी घटाउनु मात्रै चुनौती होइन् । चुनौती भन्दा यस प्रदेशमा थुप्रै सम्भावनाहरू पनि छन् । सधैं चुनौतीकै गीत गाएर बस्नुभन्दा पनि यहाँका सम्भावनालाई पहिचान गरी दिगो विकासका लागि प्रदेश सरकराले कदम चाल्नुपर्छ । कृषिमा यस क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावना छन् । जुम्लाको सिमी, स्याऊ, हिमाली जिल्लाको जडिबुटी यस क्षेत्रको मोहर नै हुन । यसको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन मेरो सुझाव छ ।

राजेश रिजाल
६ नम्बर प्रदेशमा अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी लगायतका थुप्रै समस्याहरू छन् । यी समस्या अब बन्ने प्रदेश सरकारका लागि निकै चुनौती हुन् । यी चुनौती हिजोका दिनमा थिए तर, केन्द्रीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सामना गथ्र्यो । अब यस प्रदेशको समस्या र चुनौतीको सामना गर्नु संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ । प्रदेश ६ को शिक्षाको स्तरमा पछाडि छ । पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । यहाँको कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रदेशमा जनताको आवश्यकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।