संकटमा न्यायालयको स्वतन्त्रता

शेरबहादुर खत्री ‘कञ्चन’
स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नाले सरकार, कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको दबाब वा प्रभावमा नपरी न्यायिक विवादहरूको निरोपण गर्ने न्यायालयलाई बुझ्नुपर्दछ । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकालाई हुने गर्दछ । न्यायपालिकालाई मौलिक अधिकारहरूको रक्षा गर्ने तथा संवैधनिक सर्वोच्चता कायम राख्न सरकार वा कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले गरेको असंवैधानिक काम कारबाही तथा व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुन बदर गराउन पाउने अधिकार हुन्छ । जनताको अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैंन । तसर्थ गत केही समयदेखि दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल, भारत र हाल मालदिभ्समा सरकार र न्यायालय बीचको विवादलाई हेर्ने हो भने कतै शासकहरूले न्यायालयमाथि सरकारको नियन्त्रण गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन । स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र न्यायिक फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने गलत मनसाय राज्य पक्षमा बारम्बार देखिने गरेको कुरा सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । यसरी स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अभावमा हरेक क्षेत्रमा कार्यपालिका हावि हुनसक्ने र जनताको अधिकारहरू संरक्षण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । परिणाम स्वरूप सत्ताको दुरूपयोग हुन पुग्छ । सरकारलाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश हुनबाट रोक्नको लागि पनि न्यायापालिका स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । तसर्थ हरेक देशका सरकारले आफ्ना नागरिकहरूका आधारभूत मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । कानुनको शासनको अवधारणाको पूर्ण सम्मान गरेपछि मात्र न्यायालयलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मेरुदण्डको रूपमा स्वीकारिएको हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको माध्यमबाट निष्पक्ष न्याय, कानुनको शासन, मौलिक तथा कानुनी अधिकारहरूको संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार र मानव अधिकार जस्ता कुराहरूको प्रत्याभूति हुने कारणले गर्दा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि महŒवपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यहरूको कुरा मात्र होइन संयुक्त राष्ट्र संघले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै यसका आवश्यक तत्वहरूलाई मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट अनुमोदन भएको स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आधारभूत सिद्धान्तलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मूल सिद्धान्त मानिन्छ । यिनै सिद्धान्तहरूको कसिमा संसाभरका न्यायपालिका स्वतन्त्र छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।
मालदिभ्समा गत १८ गते मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा यहाँको जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि यहाँ सुरु भएको राजनीतिक संकटका कारण संकट गहिरिदैं गइरहेको छ । मालदिभ्स सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन भएमा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिद र पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई रिहा गर्नुपर्ने हुन्छ । मालदिभ्स सरकार उनीहरूलाई रिहा गर्ने पक्षमा नरहेकाले यहाँ सरकार र अदालतबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । अदालतको आदेश नमानेको भनेर यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारी कदमको आलोचना गर्दै आएको थियो । उसले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई महाभियोग लगाउन वा पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यस लगतै सरकारले संकटकाल घोषणा गरेर सेना र प्रहरीलाई अदालतको कुनै आदेश नसुन्न र आफ्नो निर्देशनमा काम गर्न सबै सुरक्षा अंगलाई आदेश दिएको छ ।
त्यस लगतै वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले अर्का पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमलाई पनि पक्राउ गर्ने आदेश दिए लगतै पक्राउ गरी मालेको प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीले घेरामा हालेको छ भने प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सइदसँगै सर्वोच्च अदालतका एक अर्का न्यायाधीशलाई पनि पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । संसदमा विपक्षी दलका नेताहरू पनि थुनामा रहेका छन् ।
विदेशीको चासो
मालदिभ्सको राजनीतिक संकट गहिरिदै जाँदा विदेशी चासो पनि बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले मालदिभ्समा लागू गरिएको संकटकाल घोषणा फिर्ता गरी सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्तोनियो गुटेरेसले मालदिभ्सको सरकारले संकटकाल लगाएर अघि बढ्नु समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट सुरक्षाकर्मी हटाउन आग्रह गरेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ सुआङले मालदिभ्समा विकसित घटनाक्रमलाई निगरानी गरिरहेको बताउँदै सम्बन्धित पक्षले वार्ता र छलफलबाट आपसी मतभेद सुल्झाउनु नै बुद्धिमानी हुने बताएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको गिरफ्तारी र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले चिन्तित बनाएको र त्यसलाई सावधानीपूर्वक अवलोकन गरिरहेको बताएको छ ।’ सन् १९८८ मा मालदिभ्समा विद्रोहीले आक्रमण गर्दा भारतले सैनिक कारवाही गरी सहयोग गरेको थियो ।
संकटकाल लगाउनुको कारण
राष्ट्रपतिले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो नियत नभएको र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश र अर्का एक न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले यस्तो कदम उठाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका बन्दी भ्रष्टाचारी भएको र यस्ता कैदीलाई रिहा गर्न दिने न्यायाधीशको आदेश पालना गर्दा जनताको हित नहुने बताएका छन् । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद अनिलसँग सल्लाह गरेर नै निर्णय लिएको उनको भनाइ रहेको छ ।
यसरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा एकपछि अर्को गर्दै अदालतको फैसलालाई लिएर सरकार र अदालतबीच सिर्जना हुने विवादले स्वभाविक रूपमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अभ्यास भएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । वास्तवमा न्यायापालिका आफैमा स्वतन्त्र छ भनेर विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ न्यायालयलाई सन्देहको घेरामा चल्न दिनु हुँदैन र अनावश्यक हस्तक्षेप पनि गर्नु मनासिव हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा अदालतले गरेको फैसलाको विषयलाई लिएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा एकपछि अर्को विवादहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । हामीले सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेस प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रता माथि कुनै पनि हिसाबले बन्देज लगाइनु हुँदैन । यी स्वन्त्रताहरू जनताका धेरै महŒवपूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारहरू हुन् र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यत्तिकै महŒवपूर्ण अधिकार मानिन्छन् । त्यसकारण विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेस र प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रताको महŒवलाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्नु जाहेज देखिदैंन ।
न्यायलयमाथिको हस्तक्षेपले गर्दा न्यायालय प्रतिको जनविश्वास गुम्दै जाने सम्भावना हुन्छ । अन्त्यमा न्यायलयको गरिमा र जनविश्वास बढाउने हो भने न्यायलयलाई विवाद भन्दा टाढा राख्नु नै उचित हुन्छ त्यसपछि मात्र न्यायालयको गरिमा बढाउन सकिन्छ । मालदिभ्समा सुरु भएको सरकार र सर्वोच्च अदालत बीचको विवाद पनि त्यहाँको सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सहजरूपमा लिन नसक्दा उत्पन्न भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्णयलाई संवैधानिक रूपमा पुनरावलोकनको माध्यमबाट करेक्सन गराउन सकिने बाटो खुला हुँदाहुँदै न्यायालयको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुँदै होइन । तसर्थ त्यहाँको संकटको समाधान बाह्य मुलुकको हस्तक्षेप भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा नै समाधान गर्ने भगिरथ प्रयत्न गर्नु न्यायोचित हुन्छ । नत्र भने मालदिभ्स शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल नबन्ला भन्न सकिदैंन ।
निश्कर्ष न्यायालय गम्भीर रूपमा विवादमा पर्दा सम्बन्धित देशका बारहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन । सबै पक्षलाई न्यायालयको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्न तुरुन्त रोक्न लगाउनुपर्छ । न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भइरहँदा बार एशोसियशनहरू मुकदर्शक भएर बसे भने गुमेको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न धेरै मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न हरेक मुलुकका बारहरूले जहिले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बारको मूल उद्देश्य सत्ताबाट हुने नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण र गैरसंवैधानिक कार्यविरुद्ध निरन्तर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तसर्थ नेपाल लगायत अन्य देशका बारले जहिले सुकै स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासहित उच्च लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्दछ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै न्यायालयमाथि भइरहेका हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्न सम्बन्धित मुलुकका बारसँग अन्य मुलुकका बारहरूले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यसरी मात्र दक्षिण एसियाली मुलुकका स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि भएको हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन्)