चौकुनेको भविश्यः नेताका घोषणापत्र र कार्यान्वयन

हरिप्रसाद अधिकारी
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात् नेपालमा विकास र समृद्धिको चर्चा परिचर्चाले बजार लिइरहेकोे छ । राज्यका हरेक निकाय, राजनीति दलका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत आर्थिक समृद्धिका बहस गर्ने, योजना सञ्चालन गर्ने, पार्टीका कार्यक्रममा समेत आर्थिक विकास तथा समृद्धिको बहसले स्थान लिइरहेको छ । संविधानको मर्म अनुसार नेपालमा तीन तहका निर्वाचन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुलेको छ ।
नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह सात सय ५३ गाउँपालिका र नगरपालिका, ७ प्रदेश सरकार, एक संघीय सरकार तथा एक राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था छ । तमाम निर्वाचनमा नेता तथा तिनका पार्टीले विकासका लागि घोषणापत्र जारी गर्ने र जनतालाई विकासको ललिपप देखाउँदै भोटको राजनीति गरेको यर्थात हाम्रो सामु छ । तर समीक्षा ठीक तरहले हुने गरेको खास पाइदैंन । हरेक निर्वाचन यस्तै क्रमबाट अवतरित भएको पाइन्छ । समग्रमा राज्यको पुनर्संरचनासँगै राज्यका निकाय, दलका नेता, कार्यकर्ताहरूमा काम, तौर तरिका, ऐन नियम कानुन तथा सोचमा समेत पुनर्संरचनाको आभास हुन जरुरी छ ।
नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक उम्मेदवारले चुनाव जित्नका लागि भए पनि ठूला–ठूला विकास योजना घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए सोही अनुसार सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिकाको निर्वाचनमा एमाले पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारलेतर्फबाट जारी गरिएको विकास घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता अनुसार गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । योजना सञ्चालनको अवस्थामा रहेको बेला यसको समीक्षा गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ ।
‘चौकुने गाउँपालिकामा एमालेको जीत सुशासन, विकास र समृद्धि चौकुनेको आधार बेरोजगारी र गरिबी अन्त्य हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नारासहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पार्टीले चौकुने विकास घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता जारी गरिएको थियो । जुन घोषणापत्र चार पेजको रहेको थियो । जसमा एमाले पार्टीका उम्मेदवारको फोटोसहित जारी घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा अन्य दलको भन्दा उत्कृष्ट भएको चुनावताका सर्वसाधारण तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरेका थिए ।
चौकुने विकास प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्रमा खास गरी बृहत पालिकाको गुरु योजना निर्माण, अध्ययन तथा अनुसन्धान नीति प्रतिष्ठान स्थापना, सबै विद्यायका पक्की कम्पाण्ड निर्माण, मगर तथा राजी संग्रालय निर्माण, पार्क तथा बगैचा निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक रमाइलो मञ्च स्थापना, मेट्रो रेलको अध्ययन अनुसन्धान, भ्रष्ट्रचारविरुद्ध अभियान, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका लागि लालपूर्जा वितरण, बस्ती विकास, सामुदायिक एफएम सञ्चालन, अस्पताल निर्माण, घर–घरमा खानेपानी, बायोग्याँस, चौकुेन उज्यालो कार्यक्रम, पशुपालन फर्म सञ्चालन अनुदान, डेरी सञ्चालन, बाख्रापालन फर्म सञ्चालन, जलविद्युत आयोजना सञ्चालन, पक्की पुल निर्माणका लागि पहल, साविकका सबै गाविसहरू लगाम, बेतान, विजौरा, गुटु तथा घाटगाउँका सडकहरूको स्तरउन्नत्ति, शित भण्डार, प्राविधिक शिक्षालय, तोस्रामा वन विज्ञान क्याम्पस अनुदान, गुटुमा कृषि क्याम्पस, बिजौरामा साइन्स क्याम्पस, घर–घर सुरक्षा भत्ता वितरण, प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता अनिवार्य, पर्यटन पूर्वाधार विकास, सभा हल निर्माण, कक्षा ८ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने सबै विद्यार्थीका लागि निःशुल्क ल्याप्टप वितरण, धनराशमा चिडिया खाना निर्माण, मिनरल, मःम, होमपाइप, दुनाटपरी जस्ता उद्योग सञ्चालन, दमकल, स्काइभेटर खरिद, सबै माध्यामिक विद्यालयमा सार्वजनिक बस खरिद, हरेक विद्यालयका प्रअका लागि मोटरसाइकल खरिद, पुस्तकालय स्थापना, सबै दलितका लागि घर अनुदान, सरकारी परिचयपत्र जारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनता मिलन कार्यक्रम जस्ता महŒवकांक्षी कार्यक्रम उम्मेदवारको सहमतिमा पार्टीले घोषणपत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । एमाले पार्टी चौकुनेले जारी घोषणापत्रका विषयमा तत्कालीन मन्त्री हृदयराम थानीले समेत विभिन्न आमसभा गरी टिप्पणी गर्नुपरेको थियो । घोषणापत्रको बारेमा चुनाव ताका चोकचौकमा बहसले बजार तताउँदै गएको थियो ।
चौकुनेमा काग्रेस र माओवादी लगाएत अन्य उम्मेदवारले जनताको चाहना अनुसार को घोषणा पत्र जारी गर्न भ्याएका थिएन केवल औपचारिकतामा आधारित भएको जनताले आलोचना गरेका थिए । एमालेले जारी घोषणापत्र निर्माणका लागि पार्टीले हरिप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा नन्दाराम रिजाल, लक्ष्मण आले र हरि खनाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । घोषणापत्र १० वटै वडामा गएर नागरिकका अपेक्षा, आवश्यकता र चौकुनेको समृद्धिका लागि तयार गरिएको थियो । पार्टी सचिव मोहनसिंह बडुवालको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन र प्रदेश संगठन कमिटीका सदस्य क. ताराप्रसाद देवकोटको अध्यक्षतमा आर्थिक परिचालन कमिटी बनाइ योजनाबद्धता निर्वाचन होमिएको एमाले चौकुनेले घोषणापत्रलाई आधार बनाइ निर्वाचनमा प्रतिस्प्रधा जाँदा जनताले मन पराएर सो पालिकामा एमाले पार्टीले अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित पूर्ण बहुमतसहित ६ वटा वडामा निर्वाचित गराउन सफल भएको र केही कमी कमजोरी तथा संगठन कमजोर भएकोले २÷२ वडामा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो ।
निर्वाचन पश्चात् पार्टीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै बैठक राखी चौकुने गाउँपालिकाले जारी घोषणापत्र अनुसार बजेट, नीति र कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएको थियो । करिब ३३ करोड बजेट अनुदान रहेको चौकुनेले जारी विकास घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र अनुसार अधिकांश योजना घोषणापत्र अनुसार नै तय गरेको छ । सोही अनुसार नीति पनि तय गरेको छ । विनियोजित बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ सबैतिरबाट हेरिएको छ ।
ऐतिहासिक पहिलो गाउँसभा २०७४ ‘चौकुने गाउँपालिकामा सुशासन, विकास र समृद्धि चौकुनेको आधार बेरोजगारी र गरिबी अन्त्य हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न भएको थियो जुन पार्टीले जारी घोषणापत्र कै मूल नारा तय भएको थियो । २०७४ असार ३० गते सार्वजनिक गरिएका नीति र कार्यक्रम यसप्रकार रहेका थिए । यिनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरिएको छ ।
वित्तीय तथा स्रोत परिचालन, सहरी विकास पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, कृषि, वातावरण, स्वास्थ्य एवम् सरसफाइ सम्बन्धिका कार्यक्रमलाई महŒव दिदैं गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँझो जमिनलाई सोही व्यक्तिले प्रयोगमा नगरेमा लिजमा लिएर वा दिएर भए पनि कृषि व्यवसायिक खेती गर्ने सबैलाई प्रेरित गरिनेछ । जस्ता कार्यक्रम तथा नीति केन्द्रित योजना सार्वजनिक गरिएका थिए । बालमैत्री नीति, युवा नीति, सुशासन नीति, भू–उपयोग नीति, भूमिसुधार नीति, सूचना सञ्चार नीति, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, वित्तीय नीति, तीन खम्बे अर्थ नीति, विकास नीति, शिक्षा नीति, स्रोत परिचालन नीति, सामाजिक परिचालन नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति तथा वन नीति २०७४ असार ३० गते सम्पन्न गाउँसभाले पारित गरेको थियो ।
पार्टी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तय गरेका महŒवकांक्षी कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गरी पालिकाले नमुना कमाएको छ । गाउँसभाले पारित कार्यक्रमहरू र एमाले पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रको तारतम्य मिलेको छ । पार्टी जनप्रतिनिधिबीच भएको समन्वयका कारण गतिला कार्यक्रम तय भएका थिए । आम चौकुने बासीले पालिकाले समन्वयमा थप ध्यान दिन नसकी बनाएका योजनाले परिणाम दिन सक्दैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् ।
रोजगार कार्यदल सेवा गठन, चौकुने उज्यालो कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषि क्याम्पस गुटु, वन विज्ञान क्याम्पस तोस्रा, सामुदायिक एफएम स्थापना गुटु, बृहत खानेपानी आयोजना कार्यालय स्थापना, विद्युतीकरण १० वडाहरूमा, हरेक विद्यालयमा साइन्स ल्याव स्थापना, पुष्पलाल स्मृति पार्क स्थापना १० वडाहरूमा, व्यावसायिक बाख्रापालन कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, लगाम र घाटगाउँमा प्राविधिक शिक्षालय कार्यक्रम, गुटु घाटगाउँ सडक, तोस्रा कुमाला सडक, विजौरादेखि बागमारा पुच्मा सडक, गुटु क्षेत्रभित्र सबै सडकको स्तरोन्नति, साल्म खोप्रीदेखि कोइरालबास सडक, राना गैरा रेक्चा सडक, धनराश सिमलगैरा सडक, लिफ्ट सिँचाइ योजना कुमाला घाटगाउँ तथा मायाताल बिजौरा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय डिजिटलाइजेसन, चिडियाखाना निर्माण लगाम धनराशमा, पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण विभिन्न योजनाहरूमा, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, लघु जलविद्युत आयोजनाहरू बेतान, लगाम र बेतखोली रेक्चा, हरेक विद्यालयको पक्की कम्पाण्ड निर्माण तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास (बुडिपडे, कुण्डली, विनिघाट, घाटगाउँ दोभान) का लागि बजेट विनियोजना गरे पनि सबै योजनामा बजेट विनियोजन गर्नसकेको अवस्था छैन ।
पारित नीति र कार्यक्रमहरू अनुसार सरकारले दिएको अनुदान बजेट न्यून रहेको छ । योजना विनियोजन गर्दा क्रमागत योजना राख्नुपर्ने भए पनि यसो हुनसकेन । चौकुनेले तय गरेका कार्यक्रम र नीति अनुसार समृद्ध चौकुने बनाउन दक्ष जनशक्ति जरुरी हुन्छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर लगायत वडा सचिवहरू समेत अभाव देखिएको चौकुनेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रयाप्त मात्रामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसो हुनसकेको छैन । अनुगमनलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्था गरी सञ्चालित योजनाको गुणस्तरीयता कायम गर्न जरुरी छ । यसका लागि अनुगमन संरचना बनाइ लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
करिब ४७ प्रतिशत गरिबी रहेको चौकुनेभित्र चौकुेन सिमेन्ट खानी, बेतन कर्णाली विद्युतीकरण, भेरी, कर्णाली नदीको पानी र प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयाप्तता, २९ हजार हेक्टर बढी वन जंगल रहेको छ । चौकुनेको आमूल विकास गर्न सरोकारवाला बीच हुनुपर्ने जति छलफल र बहस हुन सकिराखेको छैन । ६७ प्रतिशत साक्षरता भए पनि पालिकाले शिक्षा सरोकारवालासँग हुनपर्ने जति छलफल गरी शिक्षा ऐन बनाउन सहयोग लिइरहेको छैन । अनुदानमा आधारित बजेट बाहेक बाह्य सहयोग जुटाउन सकिराखेको छैन । यसका लागि विज्ञ समूह बनाइ कार्य गर्न जरुरी छ । सडक निर्माणका नाममा जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सडक गुरु योजना बनाइ योजनाबद्ध कार्य गर्न आवश्यक छ ।
नीति र कार्यक्रमलाई सफल बनाउन दक्ष र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था अनिवार्य छ । पालिकालाई समृद्ध तथा सुशासन युक्त बनाउन ऐन कानुनका लागि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी बनाउन जरुरी छ । हचुवाको भरमा बनाउने कानुन र ऐनका कारण बनाउन खोजिएको चौकुनेको भविश्यको सुन्दर सहरका लागि विकास गर्न सकिदैंन । यस कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसका लागि कसरत गर्न आवश्यक छ ।
चौकुने गाउँपालिकाको केन्द्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राकृतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोगका लागि विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सँगै सरोकारवालसँगको समन्वय, सहकार्य तथा बहस गर्नु अनिवार्य शर्त हो । चौकुने गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिकलाई रोजगार दिने खालको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे पनि यसवर्ष बजेट अभावले बजेट विनियोजन नगरे पनि आउँदो वर्ष स्थानीय श्रमदानको हर हिसाब गरी सोही संख्यामा स्थानीय नागरिकहरू लागि रोजगारीको संख्याका लागि विज्ञापन गर्न जरुरी छ । १५ हजारदेखि एक लाख कमाउनका लागि विदेश जाने चौकुेनका युवाहरूका लागि कृषि, पशुपालन, सडक मर्मत,जलविद्युत, विद्युतीकरण, सिमेन्ट खानी, भवन निर्माण, विद्यालय भवन, खानेपानी, वनजंगल उद्योग र सिँचाइ योजनामा कार्य गर्ने गरी प्रयाप्त मात्रामा रोजगारी दिन सकिने थुप्रै उपायको खोजी गरी समद्ध चौकुेन बनाउन सकिन्छ । आगामी दिनमा निर्माण औजार आफै खरिद गर्ने र श्रमदानलाई उच्च प्रथामिक दिनुपर्ने देखिन्छ । सके डोजरमुक्त पालिका बनाउनुपर्दछ ।
३० लाख विनियोजना चौकुनेको आवधिक योजना (मास्टर प्लान) बनाउनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट प्रयाप्त हो । यसबाट सडक, जलस्रोत, खानेपानी, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, जल विद्युतीकरण, सामाजिक सेवा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि विषयगत योजना बनाइ समग्र विकासको गोरेटो तयार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । लागत सहभागिताका योजनालाई उच्च प्राथामिक दिन आवश्यक यसबाट स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा सहज हुन जान्छ । वाम गठबन्धनको पूर्ण दुई तिहाइ बहुमत भएको सदुपयोग गर्नसके यसबाट फाइदा मिल्ले देखिन्छ नकी दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ गर्न थालियो भने चौकुनेको विकास धकेलिने सम्भावना रहन्छ । राजनीति दलका नेता र पार्टी, सरोकारवालाबीच व्यापक सहकार्यको नीति बनाउन जरुरी छ । यसैमा चौकुनेको भविश्य जोडिएको छ । कर्णालीको पलाता गाउँपालिका अध्यक्षलाई धन्यवाद छ । मासिक २४ हजार दिएर करिब १०० जना बेरोजगार व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर रोजगार दिलाएर विकासमा योगदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको पाइयो । देशभरबाट पालिका अध्यक्ष धन्यवादका पात्र भएका छन् । चौकुनेको घोषणापत्रमा उल्लेखित रोजगार कार्यदलको मर्म बुझाउन र बुझ्न नसक्दा बजेट विनियोजन हुन सकेन धन्य छ पलाता गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई । चौकुेन घोषणापत्रमा उल्लेखित विकासका लागि, रोजगार कार्यदल सेवा गठन, चिडिया खाना, मेट्रो रेलको अध्ययन अनुसन्धान, सरकारी विद्यालय ८ देखि १२ कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीका लागि ल्याप्टप वितरण, प्रअको क्षमता विकास लागि मोटर साइकल उपलब्ध, विद्युतीकरणका लागि पोल खरिद, सरकारी पशुपालन तथा कृषि फर्म, सामुदायिक टेलिभिजन, मिनरल उद्योग, पेट्रोल पम्प स्थापना, होमपाइप उद्योग, जस्ता योजनालाई हल्का बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरूका कारण विकासको गति र समय सापेक्ष जनताका मागको तालमेल गर्न नसक्दा घोषणा पत्र सीमित कागजमा हुनसक्छ । यसका लागि व्यापक कार्यपालिको बैठकमा छलफलको एजेण्डा गर्न आवश्यक छ । सुशासन आजको अनिवार्य शर्त हो । गाउँपालिकामा नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, खर्चको सार्वजनीकरण जस्ता कार्य अनिवार्य भए पनि सुर्खेतका कुनै पनि तहले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको पाइएको छैन । चौकुने गाउँपालिका समेत यसमा चुकेको पाइएको छ । सामाजिक जवाफदेहितका संयन्त्रको अभ्यास र प्रयोग हुन सकेको छैन । सुशासन र पारदर्शीताका लागि यसको प्रयोग अनिवार्य शर्त हो ।
सूचनाको हक २०६४ अनुसार आम नागरिकलाई सूचना पाउने र दिने हक अनुसार पालिकाले यसतर्फ समेत योजना बनाउन जरुरी छ । पालिकाले विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रमहरूको पारदर्शीताका लागि योजना पुस्तक प्रकाशन जरुरी छ । होडिङ्ग वोर्ड, सार्वजनिक परीक्षण, नियमित योजनाको अनुगमन, समग्र गैससहरूलाई परिचालनका लागि सामाजिक परिचालन कार्यक्रम जरुरी छ । सञ्चार माध्यमसँगको समन्वय अभिवृद्धिसमेत जरुरी छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण, नयाँ प्रविधि तथा नयाँ कानुनको निर्माण, आवद्यिक योजना निर्माण, प्रोफाइल अद्यावधि, साधन स्रोतको समुचित प्रयोग, समन्वय र सहकार्य जस्ता विषयलाई संस्थागत विकास गर्न जरुरी छ । यस्तो गर्नसकेमा सुन्दर चौकुनेको परिकल्पना साकार हुने पक्का छ । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नैपर्छ असार ३० पारित कार्यक्रमको हालसम्म योजना पुस्तक निकाल्न सकिएको छैन । जसका कारण पारित कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको बैठकले बीच–बीचमा काटछाँट गर्दा चिडिया खाना, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम, सबै विद्यालयमा साइन्स ल्याव जस्ता कार्यक्रम कटौती परेका छन् । सबै चौकुनेभित्र निर्माण गरिने सडक ८ देखि १० मिटरभन्दा कमका सडक बनाउन नपाइने नीति पारित गरे पनि सो अनुसार हुन सकेनन् । भौगोलिक कारणले यो नीति पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकिएको छैन भन्ने सवाल आएको छ । यसकारण अबको दिनमा कार्यक्रम र जनताको माग बीच तालमेल गर्न जरुरी छ । पार्टीले निर्वाचन ताका जारी घोषणा पत्रलाई आगामी चार वर्षमा पूरा गर्न जरुरी छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच व्यापक छलफल गरी समय सापेक्ष कार्यक्रम बनाइ पालिकाको आगामी योजनामा समावेश गरी नागरिकका विकासको अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई जरुरी छ । यसैमा चौकुनेको सुन्दर भविश्य जोडिएको छ ।