अख्तियारमा उजुरीको चाङ्ग

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ माघ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको चाङ्ग लागेको छ । विकास निर्माणमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अख्तियारमा परेका मुद्दा फछ्र्यौट कम हुँदा उजुरीका चाङ्ग लागेको हो ।
प्रदेश ६ को १० जिल्ला र पूर्वी रुकुमलाई हालसम्म कार्यक्षेत्र बनाएको कार्यालयमा वर्षेनी कमै मात्रामा उजुरीहरू फछ्र्यौट हुने गरेका छन् । जसले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भार चालु आर्थिक वर्षमा पर्दै गएको छ । गत आवमा आयोगको कार्यालयमा परेका दुई सय ४० उजुरीमध्ये ४४ उजुरी मात्रै फछ्र्यौट गरिएको थियो । जसले गर्दा चालु आवमा एक सय ९६ उजुरीहरू थप भएका छन् । चालु आवको ६ महिनामा मात्रै आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा दुई सय ५४ वटा उजुरी परेका छन् । गत आवमा कमै मात्रामा उजुरी फछ्र्यौट भएकाले आयोगका काँधमा यतिबेला तीन सय ४३ उजुरी बाँकी छन् । चालु आवमा एक सय ४० वटा उजुरी मात्रै उजुरीहरू फछ्र्यौट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगको कार्यालयमा जम्मा चार सय ८३ वटा उजुरी परेका थिए । जनशक्तिको अभाव, भौतिक विकटता, अनुचित कार्यमा क्षेत्राधिकार नहुनु लगायतका कारणले मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रविलाल पन्थले बताए । भौगोलिक विकटताका कारण हिमाली जिल्लाबाट परेका
उजुरीहरूमा प्रभावकारी रूपमा छानविन गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । अख्तियारको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आयोगले नै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी माथि छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिएको उनले बताए । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा अख्तियारको दुरूपयोग भएको पाइएमा जुनसुकै माध्यामबाट भए पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताए । कार्यालयले चिठी पत्रमार्फत् एक सय ८१, इमेलबाट १८, पत्रपत्रिकाबाट नौ, १९ वटा फ्याक्स, फेसबुकबाट एक, टेलिफोनबाट दुई र दुई वटा उजुरी दर्ता गरेको छ ।
कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीको विवरण अनुसार सुर्खेतमा वन तथा भू–संरक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी अनियमिताता भएका उजुरीहरू परेका छन् । यस जिल्लाबाट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी उजुरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतका परेका हुन् । प्रदेश ६ का १० जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको आयोगको कार्यालयमा परेका दुई सय ४३ उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतबाट परेका छन् ।
सुर्खेत जिल्लाबाट परेका ९५ वटा उजुरीमध्ये वनका २७ उजुरी रहेका छन् । यस्तै, सुर्खेत जिल्लामा मात्रै शिक्षाका २५, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२, खानेपानी तथ सरसफाइका आठ, गृहका सात, कृषि विकासका दुई उजुरी परेका छन् । यस्तै, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण,
उद्योग, सहरी विकास, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधर तथा यातायातका दुई÷दुई वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सिँचाइ र अर्थका एक÷एक वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।
सुर्खेतबाट परेका उजुरी मध्ये ४५ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५० उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । सुर्खेत जिल्लामा वनका उजुरी धेरै परे पनि प्रदेशमा भने शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू धेरै परेका छन् । उजुरी पर्नेमा सुर्खेत पहिलो जिल्ला हो भने, दैलेख दोस्रो र कालिकोट तेस्रो स्थानमा रहेको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ९५ उजुरी सुर्खेतका छन् भने दैलेखका ८५, कालिकोटका ७७, जाजरकोटका ६८, हुम्लाका ४६, रुकुमका ३० वटा उजुरी परेका छन् । यस्तै, मुगु जिल्लाबाट २१, डोल्पाका १९, सल्यानका १९ वटा उजुरी परेका छन् ।
कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशका १० जिल्लाबाट शिक्षा क्षेत्रका एक सय ४८ उजुरी परेका हुन् । जसमध्ये ४३ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने, एक सय पाँच उजुरी बाँकी छन् । यस्तै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक सय २२, स्वास्थ्यका २५, ऊर्जाका २२, सिँचाइका २० वटा उजुरी परेका छन् । यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइका १७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानका १३, सहरी विकासका ११, गृहका ११ , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमा १० उजुरी परेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशमा विद्यालयमा भवन बनाउँदा गुणस्तर नभएको, छात्रवृत्ति रकममा दुरूपयोग भएको, पाठ्यपुस्तक वितरणमा, शिक्षक कर्मचारी, नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरीहरू परेको कार्यालय प्रमुख रविलाल पन्थले बताए ।
चालु आव र गत अवका गरी जम्मा चार सय ८३ उजुरी कार्यालयमा परेका छन् । जसमध्ये ३६ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका छन् । कार्यालयमा परेका उजुरीहरूमध्ये अधिकांश उजुरीहरू फछ्र्यौट गरिएको कार्यालय प्रमुख पन्थले बताए । हालसम्म परेका चार सय ८३ उजुरीमध्ये तीन सय ४३ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।
आयोगमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विधि विपरित गरेको, आन्तरिक आयको विनियोजन र खर्च पारदर्शी नभएको, उपभोक्ता समिति गठन नभएको, उपभोक्ता समितिबाट हुने विकास निर्माण कम गुणस्तरीय भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएकोलगायतको प्रकृतिका उजुरी परेका छन् ।