पराजित उम्मेदवारद्वारा खर्च विवरण बुझाउन अटेर

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ माघ ।
गत मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारहरूले आफ्नो खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् । निर्वाचनको क्रममा खर्च भएको रकमको हिसाब निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर अधिकांश पराजित भएका उम्मेदवारहरूले हालसम्म पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।


निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र सबै उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आयोगले खर्च बिवरण बुझाउन बारम्बार सूचना जारी गरे पनि कतिपय उम्मेदवारहरूले हालसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार निर्वाचनबाट विजयी भएका उम्मेदवारहरूले आयोगले सूचना जारी गरेपछि समय सीमाभित्र आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका थिए । तर निर्वाचनबाट पराजित भएका उम्मेदवारहरूले भने खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेका हुन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी नविन पौडेलले जिल्लाका अधिकांश पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारको क्रममा गरेको खर्चको हिसाब नबुझाएको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ११ दलहरूबाट ५८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये हालसम्म १८ जनाले खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् । हालसम्म ४१ जना उम्मेदवारले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको उनले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका दुई जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का उम्मेदवार चक्रबहादुर नेपाली र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका देबबहादुर पुन मगरले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनमा चक्रबहादुरले एक सय ३९ मत ल्याएका थिए भने देबहादुरले ७२ मत ल्याएका थिए । यस्तै सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा (क) बाट उम्मेदवारी दिएका देवीराम चन्दरा र मीनबहादुर बुढाले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । देविराम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट र मिनबहादुरले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेशसभा (ख) बाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उम्मेदवार बनेका दिपलाल दमाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मानबहादुर खराल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका परवीर दमाइले पनि खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) र नेपाल दलित पार्टीका उम्मेदवारले आयोगको समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएको बताइएको छ ।
एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का उम्मेदवार इन्द्रबहादुर खड्का र नेपाल दलित पार्टीका कालुसिंह नेपाली सम्पर्कमा समेत नआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ प्रदेशसभा (क) बाट उम्मेदवारी दिएका तीन जना उम्मेदवारहरूले पनि हालसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) बाट प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएकी राधिका थापा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका प चसिंह रोकाया र नेपाल दलित पार्टीका उम्मेदवार रेशम सुनच्यूरीले खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ । निर्वाचन कार्यालयकाअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ तर्फ सबैभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण नझुाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) बाट उम्मेदवारी दिएका कर्णबहादुर रेगामी मगर, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मीबहादुर सुनार, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका निरकबहादुर तारमी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लक्ष्मीबहादुर बयक क्षेत्री र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका उम्मेदवार गणेशबहादुर शाहीले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी सुनिता थापाले समय सीमामा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई पत्र काटिएको बताए । उनले पटक–पटक पत्र काट्दा पनि खर्च विवरण नबुझाएमा १५ हजार जरिवाना हुने बताए । दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा गरेको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भने पनि अधिकांश उम्मेदवारहरूले वास्ता नगर्ने गरेको बताइन् । उनले आयोगको निर्देशनलाई नै लत्याउँदै खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेको बताइन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारलाई २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारका लागि १५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो । तामझाम र कार्यकर्ताको लावालस्करसहित करिव एक महिनामा प्रचार–प्रसारलाई तीव्र बनाएका उम्मदवारहरूले लाखौं खर्चे पनि त्यसको विवरण भने खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाएका छन् । विगतका निर्वाचनमा टोपी, टिसर्ट, होडिङ्ग बोर्ड, प्यान्टिङ्ग, ठूलो साइजका ब्यानरहरू प्रयोग गर्ने गरेकाले पनि खर्च बढी हुने गरेको थियो । तर आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा टिर्सट, टोपीलगायतका प्रचार सामग्रीमा कडाइ गरेकाले धेरै कम खर्च भएको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँदै आएका छन् ।