आत्मकेन्द्रित राजनीति र आजको कर्णाली

चित्रसिंह गाउँले
संविधान घोषणा पश्चातको नेपालमा ७ वटा प्रदेश कार्यान्वयनमा आउन थालेका छन् । यसअघि विधमान संरचनामा ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल नै कार्यान्वयनमा थिए । विगतको भौगोलिक विभाजन अनुसारको प्रशासनिक विभाजनमा सबैभन्दा हेपिएको र कमजोर बनाइएको अञ्चल हो, कर्णाली । विकास क्षेत्रका दृष्टिकोणले मध्यपश्चिम पनि अन्य क्षेत्रभन्दा पछि रहन बाध्य भयो । सिंगो कर्णाली अञ्चलपछि पर्नुको असर मध्यपश्चिममा नै प¥यो । आजको कर्णालीमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरक्षर, देशका गरीब ५ जिल्ला मध्ये दुई जिल्ला कर्णालीभित्रै, पाँच वर्षमुनीका बालबालिकामध्ये आधाभन्दा बढी कुपोषित, आधा जनसंख्या भन्दा धेरै नागरिकको जिविका नै असुरक्षित, ४० वर्षभन्दा बढी बाँच्न कठिन यस्तै स्थिति छ । घरपरिवार मा आधुनिक सुविधा देख्नै नपाइनु, सार्वजनिक निकायका सेवा–सुविधा प्रभावहीन हुनु जस्ता विषय आजको कर्णालीसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका छन् । विश्व एक्काइसौं शताब्दीमा हिँडेको विषय आजको कर्णालीलाई महसुस छैन ।


क्रान्ति, परिवर्तन र जनयुद्धमा कति गुमायो कर्णालीले त्योभन्दा पाउने विषय भनेको उदाहरणीय केही पनि भएनन् । देशमा अहिले आएर समृद्धिको बहस चलेको छ । दलाल पूँजीवादको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुँदै समाजवाद निर्माण तत्कालै सम्भव छ भन्ने जस्ता तर्क पनि मजबुत रूपमा अघि सारिएको देखिन्छ । साँच्चिकै देशमा सामन्तवाद समाप्त नै छ । पूँजीवादको विकासका भइरहेकै छ । तर देशभित्रै रहेको कर्णाली अहिलेसम्म पनि सामन्ती व्यवस्थाभित्रै छ कि भन्ने तथ्यांकहरूले सावित गरेका छन् । कर्णालीमा आज पनि सामन्तवाद बलियो अवस्थामा छ । राजतन्त्र हटेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि कर्णालीका जनताको आँगनमा लोकतन्त्रको अनुभूति छैन । नयाँ व्यवस्थाको राज्यले पनि कर्णालीप्रति व्यवास्ता गर्न पुग्यो । कर्णालीबासीको आत्मविश्वास घटायो र नयाँ पुस्तालाई समेत आत्मकेन्द्रित राजनीति गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । व्यवस्था जस्तोसुकै नामका आए पनि जनताका लागि आउने रहेनछन् भन्ने अनुभव गरायो । जबसम्म राज्यको नीति तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेहरूका चिन्तन र व्यवहारमा सुधार आउँदैन त्योभन्दा अघि व्यवस्था परिवर्तनको प्रभाव जनता अनि विकट बस्तीमा नपर्ने सुनिश्चित भयो ।
२०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पछि पनि मुलुकमा धेरै सरकार बने, माननीय, मन्त्री र नेता हजारौं भए तर कर्णालीले मात्र केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको एकताकाको सरकारले केही गर्छ होला भन्ने सोच्न पाएको थियो । त्यसको प्रतिफल आम नागरिकमा व्यापक मात्रामा नपुग्दै सरकार परिवर्तन भयो । हालै गएको चुनावमा पनि कर्णालीका नेताले अबको कर्णालीलाई पाँच वर्षको अवधिमा भिन्नै क्षेत्रमा परिवर्तन गराउनेछौं भनेर वाचाका साथ निर्वाचन जितेका छन् । यसअघिका जनप्रतिनिधि जित्दासम्म मात्र कर्णालीका हुने गरेका थिए । यस पटकका परीक्षणमै रहेका छन् । राजनीतिलाई बुझेर राजनीतिमा लागेका र समाजको हितको लक्ष्यसाथ राजनीतिमा लागेका व्यक्तिको अभाव पहिले भन्दा अचेल झन बढ्न थालेको छ । नानपाराको व्यापारी, रत्नपार्कको चटके, पशुपतिको महन्त र हाम्रा समाजसेवी राजनेतामा फरक देख्न पाइएन । कर्णालीका केही जनता चुनाव आउन पाए उम्मेदवारवाट पैसा हात लाग्दो र दुई छाक आनन्दसँग टर्दो हो भन्ने दयनीय स्थितिमा छन् । मतदान अघिका एकदुई दिन मात्र आनन्दका र सम्मानका दिन हुन्छन् उनीहरूका । घर र टोलैपिच्छे ड्युटी पाएका हुन्छन् जिम्मेवार दलका कार्यकर्ताबाट । चुनाव सकिना साथ दलले र उम्मेदवारले भुल्ने गर्छन् चुनाव अघिका दिन र हेप्छन् जनतालाई । आफ्नो व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न अर्को चुनावलाई समेत गल्ला भर्ने खेलमा लाग्छन् । कर्णाली निकै कमजोर छ भन्ने स्पष्टै थाह पाएका नेता नै केवल राम्रो खाना र नास्ताका लागि कर्णालीबाट प्लेन चढेर अघिल्लो प्लेनमा सुर्खेत र नेपालगन्ज अनि पछिल्लोमा कर्णाली फिर्ता हुने मजबुत आर्थिक हैसियतमा छन् ।
अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनतालाई गौण बनाउन थालिसकेको अवस्था छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधि जनतालाई कहिले भुल्ने भन्ने निश्चित छैन । ५÷६ महिनामै जनता र निर्वाचित गर्न टिकट समेत दिने पार्टीको अवमूल्यन गर्न थालेअनुसार स्थानीय तहको भोटले धेरै समयलाई काम गरेन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको भोटको हालत पनि त्यही हुने हो । जनता र जनअपेक्षा भुलेर आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नेहरूको संख्या घट्नु भन्दा बढ्दै गरेको छ । पूँजीको विकास गर्दै समाजवादमा प्रवेशको नीतिलाई जसरी पनि पैसाको पछि हिँड्नुपर्ने भन्न खोजेको जस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा कर्णालीबाट निर्वाचित कुनै एक जनप्रतिनिधिको तर्फबाट कुनै एउटा यो उदाहरणीय कार्य भयो भन्ने सुन्न पाइएन । यही गति र मति रहिरहेमा कर्णाली क्षेत्रको विकता र अभाव सित्तिमा पर जाने छैन । हाल कर्णालीका बस्तीहरूको मुख्य समस्या यातायात हो भन्दै जनप्रतिनिधि भएका नेता र कार्यकर्ताले सडक निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि नै डोजर खरिदमा सरिक छन् । गाउँ तथा नगरपालिकाको सामान खरिददेखि औषधि र कृषि सामग्रीसमेत खरिदका लागि जनप्रतिनिधिको संलग्नता र निकै कमजोरी भएका कुरा सुन्न पढ्न पाइन्छ । उपभोक्ता समितिमा आत्मकेन्द्रित हुँदै राम्रा नभइ हाम्रा रोज्ने चलन बढ्यो ।
चुनावमा राम्रा नभइ हाम्रा रोज्ने चलनले कतिपय गलत नेता र कार्यकर्ताले मात्र ठाउँ ओगट्न पुगे । मौका छोप्न जानेका र पल्केकाहरूले वडातदेखि प्रदेश र केन्द्र हुँदै राष्ट्रियसभासम्म पकेट विस्तार गरे । मौका र अवसर नछोप्ने इमान्दार नेता कार्यकर्ता लिउ, राडीपाखी, मह, घ्यू, ओखर अनि कतै जुम्ली स्याऊका बोतलभित्र त हुँदैन अवसर भन्ने चिज भनेर अवसर छोप्नेहरूको पिछा र निगरानीमा छन् । आजको कर्णालीको यथार्थ अनुसारको जीवनशैली भएका नेता र कार्यकर्ता जो सिंगो कर्णाली र कर्णालीबासीको मुहार बदल्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई आयातित जीवनशैलीमा रमाउने नेता र कार्यकर्ताको हस्तक्षेप रहने भयो । आजको कर्णालीले खोजेका आवश्यकताहरू ओझेलमा पर्ने खतरा बढ्यो । यी र यस्ता विषयलाई आत्मसात् गर्दै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सबैले नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न आवश्यक छ । आत्मकेन्द्रित राजनीति गरेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दै आफू बन्ने तर आफ्नो गाउँ ठाउँ विगार्ने विषयमा कसैको पनि चासो बढ्नु भएन । आजको कर्णालीले सोभान शाही राजा रही आएको समयसम्म सिंजा राज्य वखतको कर्णालीको अधिपत्य पनि स्मरण गरेको छ र त्यसपछिका दुर्दशा ताजै छन् । आफ्नो शाषण कालको उज्यालो विगत र चुनौतीपूर्ण वर्तमानको समीक्षा सहित सुनौलो भविष्यको चित्र कोरिरहेको छ कर्णाली । राजनीतिनै सबै नीतिहरूको प्रधान भएकाले हालसम्मको सबै विषयको जवाफदेही मुख्यत राजनीतिक दलले नै लिनुपर्छ । दलहरूभित्र पनि मुख्य दल र यिनको नेतृत्वमा रहँदै आएकाहरू कर्णाली क्षेत्रपछि पर्नुको कारक हुन् ।
अहिलेको अवस्थामा कर्णालीलाई समृद्धिको बाटोमा चाँडोभन्दा चाँडो अघि दौडाउन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व मा रहेका सबै तहका सबै पार्टीका कार्यकर्ताले आफूमा सुशासन र अरुमा पनि सुशासन तथा जवाफदेहीताको लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार तीनवटै सरकारका बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसके कर्णालीले छिट्टै काँचुली फेर्नेमा सुनिश्चितता छ । सडक पूर्वाधार विकासको गतिमा तीव्रता दिउ, हाइड्रो योजनाहरू केबल खोला नदीनाला उछिन्नेमा मात्र सीमित रहन नदिऊ, भूगोल र प्रकृतिको एकदमै सदुपयोग गरौं । युवाशक्तिलाई कसरी आफ्नै क्षेत्रमा काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने उपायहरूमा जोड दिन आवश्यक छ ।
कर्णालीको स्रोतमा भइरहेको दोहन अन्त्य गराउन चनाखो बन्ने बेला आएको छ । दर्जनौं पर्यटकीय स्थल, कृषिका लागि झनै उपयुक्त र प्रयाप्त क्षेत्र रहेको कर्णालीलाई अहिले अरुको भरमा रहने अवस्थाबाट पछि आएर अन्य क्षेत्रले कर्णालीबाट सहयोगको अपेक्षा राख्ने स्थिति सिर्जना गर्न सकिने प्रयाप्त आधारहरू रहेका छन् । छिमेकी देश र हाम्रै देशभित्रका कतिपय जिल्लामा कर्णाली क्षेत्रमा हाल स्याल भुक्ने गरिरहेका डाँडापाखाहरूमा पर्यटकको घुइँचो देख्न पाइन्छ । कर्णालीको जलस्रोत सिङ्गै देशको जलस्रोतको आधा हिस्सा ओगट्न सक्ने जति छ । यसको उत्पादनसँगै जलविद्युत योजनामा कर्णालीबासीको सेयर सुनिश्चितता पनि यस क्षेत्रको समृद्धिको मुख्य आधार हो । यहाँका स्रोतलाई पनि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीकृत गर्ने विषयबाट हामीले निगरानी राख्नुपर्ने भएको छ । राज्यको तर्फबाट कमजोर क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्र सरह नहुँदासम्म कमजोर क्षेत्रलाई विशेष सहुलियतसहित सहयोग भइरहने व्यवस्था इमान्दार साथ लागू गरिन सकेको छैन । यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म आएर बलियोले सुविधा पाइरहने र कमजोर कमजोर रहिरहँदै कहिले पनि आफू अघिकालाई भेटाउन नपाउने स्थितिले बढवा पाउने कार्य भइरहेको छ । राज्यको नीति बनाउनेहरू नै आत्मकेन्द्रित नीति बनाउने ती नीति जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तन सुहाउँदा नहुनुको असर सबै ठाउँमा परेको स्थितिमा अवका नीति निर्माण र लागू गर्ने विषय परिवर्तन र युगलाई आत्मसात् गरेका हुन आवश्यक छ ।
(लेखक नेकपा एमाले कालिकोटका सचिव हुन् ।)