आन्दोलनको औचित्य
नेपालका लागि आन्दोलन सामान्य जस्तै भइसकेको छ । विभिन्न वहानामा आन्दोलन तथा बन्द्य हड्तालहरू भइरहन्छन् । पछिल्लो समय तराई केन्द्रित दलहरूले गरेको लामो आन्दोलनले मुलुक प्रभावित बन्यो । तराई केन्द्रित केही दलहरूको मोर्चा समेत मिसिएको गठबन्धनले अहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेको छ । विना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने नागरिक अधिकारलाई सदैव संविधानले प्रत्याभूत गर्दैआएको छ र हाल विवादमा परेको भए पनि २०७२ मा जारी भएको संविधानमा पनि यो नागरिक हक सुरक्षित छ । तसर्थ जनअधिकार कुण्ठित हुन नपाओस् भनेर सरकार चनाखो रहनुपर्छ । राज्यका सुरक्षा निकायहरूलाई सजग र संयमित तुल्याउनैपर्छ । अवाञ्छितस्तरको बल प्रयोग गर्दा परिस्थिति जटिल हुनसक्ने कुरा आफैं छर्लङ्ग छ।यता, तराई मधेसप्रति नयाँ संविधानले विभेद ग¥यो भनि आन्दोलन हाँक्दै आएका नेताहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रम कति जनमुखी छन् र विरोधका गतिविधि कति अनुशासित तथा मर्यादित छन् तिनको यथार्थपरक समीक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । किनभने अहिले विरोधमा ओर्लेको गठबन्धनकै घटकमध्ये मधेसी मोर्चाभित्रका केही दलले तत्काल काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न नहुने मान्यता राखेको कुरा पत्र पत्रिकामा देखिएको छ । यसो गर्दा फेरि पछाडि फर्कनुपर्ने अवस्था आउने सन्देह रहेछ जुन सबै सरोकारवालाहरूको निम्ति विचारणीय बुँदा हो । जनताको नामबाट सञ्चालित विरोध कार्यक्रमबाट जनतालाई नै दुःख थपिने स्थितिबारे दल सञ्चालकहरूले त्यसै पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो ।
मधेस आन्दोलन स्वःस्फूर्त आन्दोलन होइन भन्ने जनअवधारणा प्रारम्भिक दिनबाटै बनेको जगजाहेर तथ्य हो । भारतीय नाकाबन्दीका बखत दशगजापारी उभिएर नेपालतिर ढुङ्गा हानेसम्मका हर्कतले सुरुको आशंकालाई एकस्तरमा पुष्टी गरेको देखिन्छ । चुनावमा पराजित भएका केही नेताको उक्साहटमा तराईकै बासिन्दाहरूको समेत दिनचर्या प्रभावित हुने गतिविधि भएको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि प्रवाहित भइरहेको छ । असली कारकरकारण त भिन्दै रहेछन् भन्ने रहस्य अघिल्लो साताको अन्त्यमा भएका घटनाक्रमले खोलिदिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तय हुनै लागेको भारत यात्रा रद्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा वुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा लुम्बिनी जाने विचारको परित्याग र दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतको पदमुक्ति यी तीन घटना भारत नेपाल सम्बन्ध धमिल्याउने नाटकीय प्रसङ्ग मान्नुपर्छ । भारतको नेपाल नीति दशकौंदेखि गलत रह्यो र मोदी सत्तारुढ भएपछि देखिएका केही सकारात्मक सङ्केत पनि हालै आएर अर्थहीन भएको छ । नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्दो छ र निर्वाचित भएर काठमाडौंमा काम गर्ने कुनै पनि सरकारले यस पक्षको उपेक्षा गर्न सक्दैन । यथार्थको यस धरातललाई मधेस र मधेसीको नाममा राजनीति गर्नेहरूले नबुझेका छैनन् । गैरसरकारी संस्थामार्फत् अभियान सञ्चालन गर्ने अभियन्ताहरू पनि जानकार नै होलान् । त्यसैले स–साना समूहको स्वार्थपूर्ति हेतु बृहत सामाजिक सद्भाव खल्बलिने र सम्प्रदाय सम्प्रदाय बीच तनाव बढ्ने क्रियाकलाप रोक्नु उचित हुन्छ । सानो स्वार्थप्रति अत्यधिक आकर्षित हुँदा बृहत्तर राष्ट्रिय हितको उपेक्षा हुन जान्छ ।
बाहिरी शक्तिले त नेपाललाई निरन्तर अस्थिरतामा राख्ने कहिले कुन गुट त कहिले कुन समूहलाई उचाल्ने र पछार्ने गरिरहन सक्छ । कहिले मधेसीलाई बहकाउने त कहिले जनजातिलाई उक्साउने रणनीति अख्तियार गरेको हुनसक्छ । त्यसैले अहोरात्रको सावधानी आवश्यक देखिएको हो । त्यसकारण नेपाली हुन पाएकोमा गर्व गर्ने हरेक व्यक्तिले आफूलाई निरन्तर सजग राख्नुपर्छ । सदाकालको चनाखोपन नै लोकतन्त्रको मूल्य हो भन्ने शाश्वत मान्यता पनि छ । त्यसैले यसतर्फ सहज हुन जरुरी छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।