सडक बहसमा न्यायालय

शेरबहादुर खत्री ‘कञ्चन’
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मेरुदण्डको रूपमा स्वीकारिएको हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको माध्यमबाट निष्पक्ष न्याय, कानुनको शासन, मौलिक तथा कानुनी अधिकारहरूको संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार र मानवअधिकार जस्ता कुराहरूको प्रत्याभूति हुने कारणले गर्दा प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि महŒवपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्यहरूको कुरा होइन संयुक्त राष्ट्र संघले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महŒवलाई मध्यनजर गर्दै यसका आवश्यक तत्वहरूलाई मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट अनुमोदन भएको स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आधारभूत सिद्धान्तलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मूल सिद्धान्त मानिन्छ । यिनै सिद्धान्तहरूको कसीमा संसाभरका न्यायपालिका स्वतन्त्र छन् कि छैनन् भनी मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।

प्रसंग सर्वोच्च अदालतबाट चिकित्सा शास्त्र संकायका तत्कालीन डीन प्राडा शशी शर्मालाई पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय भएपछि डा. गोविन्द केसीले १४ औं चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै केसी अनशनमा बसेपछि अदालतले मानहानीको मुद्दामा उनलाई गिरफ्तारी गराएको थियो । उनको गिरफ्तारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा बटुलेको थियो । अदालतले सामान्य तारेखमा मुक्त गरेपछि डा. केसीले प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको मागसहित पुनः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशन जारी राखेका थिए । २९ गते डा. केसीले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि अनशन तोडेका छन् । तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा केसीको गिरफ्तारीले चर्किएको विवाद सेलाए पनि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने विवादमा तानिएका छन् । यसले न्यायको सबैभन्दा ठूला न्यायमूर्तिप्रति जनस्तरमा शंका उत्पन्न गराएको छ भने अर्कोतिर न्यायलय स्वयम् सडक बहसमा तानिएको छ । यसले उच्च न्यायिक पदमा बस्ने व्यक्तिमा इमान्दार, निष्ठावान, दुरदृष्टि चिन्तनको अभाव छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ र व्यक्तिले पदको गरिमा राख्न नसकेको देखिन्छ ।
बेला–बेला अदालतले गरेका अपारदर्शी काम कारबाही विरुद्ध जनस्तरबाट आवाज उठ्ने गरेको छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ २०४६ सालपछि सबै कुरा परिवर्तन भए पनि न्यायालय परिवर्तन भएको छैन । अदालतको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परावादी सोच अझै कायम छ । न्यायालय राजनीतिबाट मुक्त नभएको र कुनै पनि एनजीयो आईएनजियो अदालतमा भित्रनु हुँदैन । देशको बजेटले मात्र चल्नुपर्ने बताउँछन् ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नेपालको न्यायापालिका स्वतन्त्र र उत्तरदायी नभएको बताउँछन् । गोविन्द केसीको मुद्दामा अदालतले गलत निर्णय गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतलाई नारायण हिटीमा सार्नुपर्छ भन्दा समेत अदालतले गिरफ्तार गर्ने निर्णय नसुनाएको उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अदालत भगवान नभएको र अदालतले स्वतन्त्र तथा पारदर्शी निर्णय लिन नसकेमा उसमाथि नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । पूर्वन्यायधीश कृष्णजंग रायमाझीको कथन छ, ‘अनशनका भरमा राजीनामा गर्न मिल्दैन’ । यदि यस्तो परम्परा स्थापित भए देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा झन जटिलता बढ्नेछ ।
अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले अदालतको अवहेलना प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमबाट हुनसक्ने भन्दै अदालतको अधिकार र न्यायाधीशको व्यक्तित्वको विरोध गर्नुलाई प्रत्यक्ष अवहेलना र प्रत्यक्ष विरोध नगरी उनीहरूको अख्तियार प्रति सामान्य विरोध जनाउनुलाई अप्रत्यक्ष अवहेलना हो भनेर स्पष्ट पारेका छन् । अधिवक्ता गणेशराज शर्माको भनाइमा न्यायाधीश जतिसुकै खराब भए पनि न्यायको आशनमा विराजमान भएपछि, उसले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ ।
यसरी अदालतको निर्णयलाई लिएर नागरिकहरूले सडकमा बहस गर्नुपर्ने र दबाब ¥याली आयोजना गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भने हामी माझ स्वभाविक रूपमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अभ्यास भएको छ कि छैन ? वास्तवमा न्यायापालिका आफैमा स्वतन्त्र छ भनेर हामी न्यायका उपभोक्ताहरूले कसरी विश्वास गर्ने । खास प्रश्न यही नजिक छ । यदि न्यायालय सम्मानित बनाउने हो र सम्मानित हुने हो भने ऊ आफ्नो न्यायको मन्दिरमै बस्नुपर्छ । न्यायको मन्दिर त्यागेर बजार झरेपछि उसले मान सम्मान खोजेर पाइदैंन । तसर्थ अदालतका मर्यादाका निम्ती कुनै न्यायाधीशको मान, अपमान र अबहेलना भन्दा कैयौं गुणा धेरै सार्वभौम जनताले अदालतप्रति गर्ने प्रश्न, अविश्वास र कानेखुशीले संकट उत्पन्न गर्नेछ । त्यसैले अदालतमा भएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति विरुद्ध आवाज उठाउँदा अदालतको मानहानी हुन्छ भन्ने मान्यता आफैमा गलत छ । नेपालमा जसरी आजभोलि न्यायालय सन्देहको घेरामा चलेको छ त्यसरी नै चल्न दिनुपर्छ भन्ने होइन ।
पछिल्लो समयमा एनसेल, आयल निगम, चुडामणि, मेडिकल कलेज आदि प्रकरण तथा मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गरेको छ त्यसले नेपाली समाजमा न्यायालयमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल हुनु स्वभाविक नै हो । यसले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमा माथि नै प्रश्न गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आम मानिसहरूले हाम्रा सम्मानित न्यायमूर्ति र न्यायलयमाथि कसरी भरोसा गर्ने । सर्वोच्च न्यायिक निकायको जिम्मेवारीमा पुगेको नेतृत्वले न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्न सकेन भने कुनै पनि संस्थाको गरिमा बचाउन सकिदैंन । अदालतको मानहानीको सिद्धान्त न्यायपालिकाको गरिमालाई कायम राख्न सजिलो होस् भन्ने सदाशयबाट विश्वमा प्रतिपादित भएको हो । हाम्रो संविधानले पनि यस सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । अदालतको अवहेलना भएको छ छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु भन्दा पहिले जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेस प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रता पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यी स्वन्त्रताहरू जनताका धेरै महŒवपूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू हुन्, अर्कोतर्फ अदालतको अवहेलनाका कारबाही गर्न पाउने अधिकार पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यत्तिकै महŒवपूर्ण अधिकार हो । त्यसकारण विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेस र प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रताको महŒवलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले अवहेलनामा कारबाही चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म डा. केसीको सम्बन्धमा उनले न्यायको मन्दिरमा बसेर थुप्रै गलत कु–कार्य गर्नेप्रति जनस्तरबाटै खरो रूपमा प्रश्न गरेका छन् । उनले सम्पूर्ण न्यायका उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । जहाँसम्म विधि र प्रक्रियाको विषय छ त्यो न्यायिक मूल्य–मान्यता विपरित नै छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो न्यायालय जनचाहना अनुरूप चलेको छैन, न्याय दिने नाममा मनपरी तन्त्र हावी भएको छ । यसो हुनुका पछि धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । यसरी न्यायलयमा भएका विकृति र विसंगति हटाउनको लागि हामी स्वयम् न्यायका उपभोक्ताहरू सचेत हुन आवश्यक देखिएको छ । त्यसको लागि चिकित्सा क्षेत्रमा माथेमा आयोगको रिपोर्टको कार्यान्वयन गरी अदालतभित्र देखिएका विसंगतिहरूको स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहमार्फत् कार्यमूलक अनुसन्धान गरेर समस्याको पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोजिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुनले कतै आफूलाई मन नपरेका मानिसलाई ठेगान लगाउने माध्यम त बनिरहेको छैन यसतर्फ पनि विचार गरि सार्वभौम नागरिकले कुनै फैसलाको आलोचना, विमति राख्नु अवहेलना हो होइन भन्ने विषयलाई पनि प्रमुखता साथ उजागर गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
अदालतको अवहेलनामा आफैले कारबाही गर्न पाउने अदालतको अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको अधिकार भएता पनि आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन नपाउने प्राकृतिक न्यायको महŒवपूर्ण सिद्धान्त यस्ता मुद्दाहरूमा लागू हुँदैन । अदालत सबैको साझा र सम्मानित निकाय भएको हुँदा यसको प्रतिष्ठा र गरिमा जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो । स्वच्छ टिका टिप्पणी र आलोचनाबाट नै गल्ती त्रुटी सच्चिने, काममा निखार आउने, काम गर्ने व्यक्तिमा सजगता बढ्ने र परिणामत काम कारबाही आदेश फैसलाप्रति जनविश्वास बढ्ने भएकाले न्यायालय, न्यायमूर्ति, अन्य न्यायकर्मीको आचरण व्यवहार निजहरूले गरेको आदेश फैसला समेतमा पूर्वाग्रहरहित भइ स्वच्छ रूपमा टिका–टिप्पणी आलोचना गर्दा अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउनु हुँदैन । यसो गर्दा झन् न्यायलयप्रतिको जनविश्वास गुम्दै जाने सम्भावना हुन्छ । अन्त्यमा हाम्रो न्यायलयको गरिमा र जनविश्वास बढाउने हो भन न्यायलयलाई सडक बहसको विषय बनाइनु हुँदैन । यसतर्फ हामी सबैले ख्याल गर्ने की ?
निश्कर्ष
न्यायालय गम्भीर रूपमा विवादमा पर्दा समेत हाम्रो नेपाल बार एशोसिएशनले प्रेस विज्ञप्ती निकाल्ने बाहेक अरु कुनै पनि पहलकदमी लिन सकेको छैन । विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितलाई प्राथमिक उद्देश्य राखेर स्थापना भएको नेपाल बार मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्था हो । बारको मूल उद्देश्य सत्ताबाट हुने नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण र गैरसंवैधानिक कार्य विरुद्ध निरन्तर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तसर्थ नेपाल बार जहिले पनि स्थायी प्रतिपक्ष भएकोले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता सहित उच्च लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपथ्र्यो तर हाम्रो केन्द्ररुय बार एरुोसिएरुनदेखि सबै बार एकाईहरू प्रायः निस्क्रिय छन् । हामीले भारतको केन्द्रीय बारको भूमिकाबाट केही सिक्ने हो की ?
(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)