पुनस्र्थापना केन्द्र नहुँदा समस्या

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १९ पुस ।
केही साता पहिला वीरेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रबाट सडक बालबालिकाहरूको उद्धार गरियो । सडकलाई नै आफ्नो घर बनाउँदै आएका उनीहरूलाई बालअधिकारकर्मीहरूले उद्धार गरे । केही दिनसम्म त उनीहरू अधिकारकर्मीको संरक्षणमा नै रहे । तर उनीहरू धेरै दिन न्यानो छानामुनी अटाएनन् । पुनः सडकलाई नै रोजे उनीहरूले ।

दिउँसोमा नभेटिने उनीहरूलाई रातको समयमा उद्धार गरिएको थियो । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नेतृत्वमा उद्धार गरिएका ती सडक बालबालिकाहरू तीन दिन पनि संरक्षणमा बस्न चाहेनन् । सडकबाट उद्धार गरिएका १० जना बालबालिकालाई संरक्षणमा राखिएको थियो । तर केहीले उक्त घरको दुई तलामाथिबाट हाम फालेर भागे । उनीहरू हिजोआज वीरेन्द्रनगरका सडकमै सुत्छन् । जसमध्ये अभिभावकविहीन र घरपरिवारले वास्ता नगरेका नौ जना बालवालिकालाई उद्दारपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको थियो ।
तर अभिभावकविहीन र पारिवारिक समस्याका कारण सडकमा बास बस्दै आएका बालवालिकाहरू घर र आफन्तसँग फर्कन सकेका छैनन् । जसले गर्दा ती बालबालिका पुनः सडकमै छन् । ६ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पछिल्लो समय सडक बालवालिकाहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । बहुविवाह, पारिवारिक कलह, वैदेशिक रोजगारी लगायतका कारणले अभिभावकको आश्रय नपाएका बालबालिकाहरू घरपरिवारका जिम्मा लगाए पनि सडकमै फर्कने गरेका छन् । अभिभावकहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण बालबालिकाहरू घर जान नमान्ने गरेको जिल्ला बालकल्याण समितिले जनाएको छ । जिल्लामा उपयुक्त पुनस्र्थापना केन्द्र नहुँदा यस्ता बालबालिकाको संरक्षणमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ ।
‘वीरेन्द्रनगरमा सडक बालवालिकाको व्यवस्थापनमा चुनौती छ’ महिला तथा बालबालिका कार्यालयका बाल संरक्षण अधिकृत प्रेमप्रसाद आचार्यले भने, ‘अभिभावक नै आफ्ना छोराछोरीप्रति जिम्मेवार छैनन्, सन्तानको उचित संरक्षण नगर्दा बालबालिकाहरू सडकमा आएका छन् ।’ मदिरा सेवनका कारण घरपरिवारमा विवाद बढ्ने र त्यसको असर बालबालिकाले घर छोड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । कुलतमा फसेका बालबालिकाहरूका लागि आवश्यक सुधार गृह नभएकाले पनि पुनस्र्थापनामा समस्या हुने गरेको बालअधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘छोटो समयमा नियन्त्रणमा राखेर बानीमा परिवर्तन आउन सक्दैन्’ अधिकृत आचार्यले भने, ‘कुलतमा फसेका बालबालिकालाई मानसिक रूपमा परामर्श गर्ने सकिएको छैन् । जसले गर्दा उनीहरू पूनः सडकमा फर्कन्छन्, यसले समस्या उत्पन्न भयो ।’
हाल लागूऔषधको प्रयोगमा फसेका सडक बालबालिकालाई वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित सुधार गृहमा राख्नेबारे पहल भइरहेको बताइएको छ । सडक बालबालिका व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाल मजदुरहरूको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा बालबालिकाहरूको बेचबिखन हुने, लागूऔषधको ओसार–पसारमा प्रयोग हुने, चोरीमा संलग्ने हुने गरेका छन् । नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०४८, बालबालिका सम्बन्धी महासन्धी १९८९ यस अन्तर्गत बनेका प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको आधारमा बालबालिका सवालहरूलाई बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बालविकास र बाल सहभागितासमेतको आधारमा व्यापक दायारामा समेटी नेपालको संविधान (२०७२) ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन नियमहरू, राष्ट्रिय नीति आवधिक एवम् वार्षिक योजना र कार्यक्रम तथा संस्थागत व्यवस्थाभित्र समावेश गरी स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ ।
अधिकृत आचार्यका अनुसार नीति तथा बजेट स्थानीय तहले पाएसँगै बालबालिकाको संरक्षणका लागि योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । जिल्लामा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको सहयोगमा वर्षमा एकपटक मात्रै गरिने उद्धारले सडक बालवालिका र बालश्रमिकमा कमी नआउने अधिकारकर्मी बताउँछन् । जिल्ला बालकल्याण समितिको तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा करिब दुई हजार बालबालिका अभिभावकविहीन छन् । त्यसमा कति सडक बालबालिका छन् भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । प्रदेश राजधानीको चर्चासँगै अधिकारकर्मीहरूले अब जिल्लामा सडक बालबालिकाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनामा जोड दिएका छन् । पुनस्र्थापना केन्द्रका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसो भएको खण्डमा मात्र सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनमा सहज हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   २० पुष २०७४, बिहीबार १५:३३