करको दायराबाट पन्छिदैं सुर्खेतका ट्यूसन सेन्टर

सविता जिसी
सुर्खेत, १३ पुस ।
सुर्खेतका अधिकांश ट्यूसन सेन्टरले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति नै लिएका छैनन् । सरकारी अनुमति विना नै विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेर पढाउ“दै आएका ट्यूसन सेन्टरले राज्यलाई करसमेत छल्दै आएका छन् । शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकुति नलिएरै सञ्चालनमा रहेका यहाँका ट्यूसन सेन्टरले विद्यार्थीबाट भने आफूखुशी रकम असुली रहेको पाइएको छ ।
अनिवार्य रूपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्दै आउनेमा अधिकांश वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा रहेका पुराना ट्यूसन सेन्टरहरू पनि छन् । हालै सञ्चालनमा आएका अधिकांश सेन्टरबारे शिक्षा कार्यालय पनि बेखबर रहेको छ । यसले गर्दा पनि करको दायरामा अधिकांश सेन्टरहरू आउन नसकेका हुन् । नियमनकारी निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुगमन फितलो हुँदा यस्ता सेन्टरहरूबाट संकलन हुनुपर्ने राजश्व चुहावट भइरहेको छ ।
यस्ता निजी ट्यूसन सेन्टरले वार्षिक रूपमा १३ प्रतिशत रकम करवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर विद्यार्थीलाई पढाए वापत कसले कति आम्दानी गर्छन् ? त्यसकोसमेत लेखाजोखा छैन । अनुमति लिएका र नलिएका ट्युसन सेन्टरको पहिचान गर्न नसक्दा विद्यार्थी पनि अन्यौलमा छन् । लर्डबुद्ध एजुकेशन ट्यूसन ईन्चिच्युटमा कक्षा ११ को अंग्रेजी ट्यूसन पढ्दै गरेकी एक छात्राले भनिन्, ‘कुन दर्ता भएको हो, कुन हैन ? हामीले कसरी थाहा पाउने, बजारमा फालाफाल सेन्टर छन्, पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ सोही सेन्टरमा पढ्दै आएकी वीरेन्द्रनगर– ८ की लक्ष्मी आचार्य भन्छिन्, ‘हामीले पढनुपर्ने बाध्यता छ, ट्यूसन नपढेसम्म परीक्षा पनि कसरी दिनु ?’ विद्यार्थीको यही बाध्यात्मक अवस्थाको अवैध ट्यूसन सेन्टरका सञ्चालकहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् ।
‘शिक्षकको क्षमता अनुसार ट्यूसन सेन्टरको छनौट गर्छौ’ आचार्यले भनिन्, ‘वैधानिकता र अवैधानिकता के हुन बुझनै सकिदैंन ।’ दर्ता भएका केही सेन्टरहरूले भने नियमानुसार कर बुझाउँदै आएका छन् । एपेक्स कम्प्युटर इन्स्टिच्यूट एण्ड ट्युसन सेन्टरका सञ्चालक खगेन्द्र पुलामीले आफूहरूले वार्षिक कारोबारको १३ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएको बताए । केही ट्यूसन सेन्टरहरूले कर छलेर व्यापार गरेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षा कार्यालय के भन्छ ?
खुलेआम विना अनुमतिका ट्युसन सेन्टर सञ्चालन भइरहेको थाहा पाउँदै आएको शिक्षा कार्यालय नियन्त्रण गर्ने काममा नचुकेको दाबी गर्छ । ‘त्यस्ता ट्यूसन सेन्टरको अनुगमन गर्छौ’ शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी भोजप्रसाद लम्सालले भने, ‘अवैध ट्यूसन सेन्टरलाई नियमन गरेरै छोड्ने छौं, अब हामी कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैनौं ।’ कक्षा ११ र १२का विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै कात्तिक महिनाबाट वीरेन्द्रनगरमा दर्ता सेन्टरहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
शिक्षा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका १३ वटा सेन्टरले अनुमति लिएका छन् । अल्फा मल्टिपल एकेडेमी, सुर्खेत कम्प्युटर इन्स्टिच्यूट, इन्टरनेशनल इंगलिस ल्यांग्वेज एण्ड कोचिङ्ग सेन्टर, युनिभर्सल कोचिङ्ग सेन्टर र ज्ञानकुञ्ज मल्टिपल एकेडेमीले अनुमति लिएका छन् । यस्तै साहारा एजुकेशनल कोचिङ्ग सेन्टर, सौगात मल्टिपल एकेडेमी एण्ड ट्यूसन सेन्टर, एपेक्स कम्प्युटर इन्स्टिच्यूट एण्ड ट्यूसन सेन्टर, लर्डबुद्ध एजुकेसन इन्स्टिच्यूट, एवान–को अपरेटिभ, जेनित एजुकेसन प्रमोसन, न्यू क्वालिटी एजुकेसन र प्यारागन मल्टिपल एकेडेमीले भने अनुमति लिएका पाइएको छ ।
शिक्षा कार्यालयका प्राविधिक सहायक पार्वती ढुङ्गानाले एक वर्षअघि अनुगमन भएको जानकारी दिइन् । त्यस यता कुनै पनि अनुगमन भएको छैन । करदाता सेवा कार्यालय सुर्खेतले केही ट्यूसन सेन्टरले मात्रै कर तिर्दै आएको जनाएको छ । तर ती सेन्टरहरूको एकिन आम्दानी कति हो भन्ने विषयमा करदाता सेवा कार्यालय पनि अनभिज्ञ छ । दर्ता भएका कतिपय सेन्टरले आम्दानी कम देखाएर कर छल्ने गरेका छन् । कार्यालयका कर अधिकृत यज्ञराज ढकालले भने, ‘कर तिर्नका लागि नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्छ, हाम्रो काम कर तिर्नका लागि आग्रह गर्ने होइन्, सबैले तिरेका छैनन् ।’ करदाता सेवा कार्यालय सुर्खेतबाट दुई सय २७ वटा शैक्षिक संस्थाहरूले स्थायी लेखा नम्बर लगेका छन् । तर केही सेन्टर स्थायी लेखा नम्बर नलिएरै सञ्चालनमा रहेको अधिकृत ढकालको भनाइ छ ।
ढकालका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिएका सेन्टरहरूले समयमै कर नतिरे विलम्ब वापतको शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुन विषय पढाए वापत कति रूपैयाँ लिने भन्ने कुनै पनि सीमा छैन । मनपरी शुल्क उठाएर ट्यूसन सेन्टरहरू कर तिर्नबाट भने पन्छिएका छन् । यता कर तिर्नका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएका सेन्टरहरू आफूहरू करको दायराबाट पन्छिन नखोजेको बताएका छन् । मिडवेस्टन ट्यूसन सेन्टरका सञ्चालक कुलबहादुर विष्टले कर तिर्नका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रक्रिया नमिल्दा ढिलाइ भइरहेको बताए ।