‘विषयगत कार्यालयहरूले समायोजनमा आलटाल गरे’

सुर्खेत, १२ पुस ।
प्रदेश नम्बर ६ मा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारका विषयगत कार्यालयहरूले समायोजनमा आलटाल गरेको गुनासो गरेका छन् । अधिकांश कार्यालहरू अहिले पनि सदरमुकाममै रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताएका हुन् । साथै उनीहरूले सरकारले तत्काल समायोजन गरी कर्मचारी नपठाएमा आफूहरूले कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।


प्रदेश ६ का विभिन्न १० जिल्लामा रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले कर्मचारीतन्त्रले आफूहरूसँग काम गर्न असहज मानिरहेको बताए । यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भेलाले तत्काल विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको भेलाले सरकारले तत्काल स्थानीयत तहमा कर्मचारी नखटाए आफै दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका महासंघ नै गठन गरेर जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै यसविरुद्ध एकताबद्ध हुने घोषणा गरे ।
गाउँपालिका महासंघ प्रदेश ६ का संयोजक कविन्द्रकुमार केसीले अहिले पनि अधिकांश विषयगत कार्यालयले स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहेको बताए । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका केसीले भने, ‘विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा समोजन हुन नचाहने, कर्मचारीहरू हामीसँग काम गर्न असहज मान्ने । यस्तो अवस्थामा कसरी जनताले गाउँमा सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् ? यो विषयमा हामी गम्भीर भएका छौं ।’ उनले सरकारले तत्काल आवश्यक कर्मचारी स्थानीय तहमा नपठाए गाउँपालिकाहरूले आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने बताए । यो विषयमा प्रदेश ६ का सबै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एकमत भएको उनको भनाइ छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पु¥याउने भनिए पनि सरकारले स्थानीय तहका अधिकार खोस्ने संकेत देखाएकाले आफूहरू संगठित भएको उनले जनाए ।
भेलामा यो प्रदेशमा रहेका ५४ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सहभागी थिए । प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति नै गठन गरेर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । गाउँपालिका महासंघ प्रदेश ६ का सह–संयोजक
दिलमाया बुढामगरले भनिन्, ‘यो प्रदेशका केही गाउँपालिकाहरू पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाइएका छन्, यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्काल तिनलाई पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा राख्नुपर्छ, हामीले सरकारसँग यो माग जोडदार उठाउने निर्णय गरेका छौं ।’ यस्तै भेलाले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच नीतिगत विभेद नर्गन सरकारका निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ । कतिपय कानुनको अभावका कारण आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै उनीहरूले तत्काल स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुनहरू निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
अहिले पनि अधिकांश गाउँपालिकाका कार्यालयहरू नभएको र वन क्षेत्रमा कार्यालय बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदा जग्गा प्राप्तीमा वन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने भेलाले माग गरेको छ । आफूहरूले हालसम्म वार्षिक बजेटको एक तिहाइ कार्यान्वय गरिसकेको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । कार्यालय र कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै उनीहरूले यसबाट जनता पीडित बनेको उनीहरूको भनाइ छ । समृद्ध प्रदेश नम्बर ६ निर्माणका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भेलाले आफूहरूका मागमा गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरेको हो । भेलाले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारबाट भएका नमुना काम र अनुभव साटासाट गर्ने, जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने, स्रोत बाँडफाँडमा केन्द्र सरकारसँग रहेका अस्पस्टता हटाउन पहल गर्ने र कुनै समस्या उत्पन्न भएमा सामूहिक रूपमा पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ ।