बालविवाह रोक्न महाअभियान

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ९ पुस ।
बालविवाह रोक्ने महाअभियानलाई सुर्खेतमा तीव्र पारिएको छ । सुर्खेतबाट सुरु भएको ‘छोरीका निम्ती स्वर्णीयम नेपाल–महाअभियान’ लाई सफल बनाउन अभियन्ताहरू लागिरहेका छन् ।

महाअभियानका क्रममा अभियान्ताहरूले स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बालबालिका सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय रूपमा महाअभियान सुरु गरिएको अभियान्ताहरूले बताएका छन् । किशोर–किशोरी केन्द्रित गरी शनिवार पूर्वी सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । यस्तै, अभियानका क्रममा आज (सोमवार) पश्चिमको पञ्चपुरी नगरपालिकामा पनि कार्यक्रम गरिने बताइएको छ ।
सन् २०२० सम्म सरकारले बालविवाह नगन्य बनाउने नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी ‘छोरीका लागि स्वर्णीम नेपाल महाअभियान’ सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक एवम् अभियानका अभियन्ता नरबहादुर कार्कीले बताए । बालविवाह मौन महामारीका रूपमा फैलिएको भन्दै उनले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि समाजको नियम बदल्नुपर्ने बताए । ‘बालविवाह न्यूनीकरणमा हुन सकेको छैन्’ उनले भने, ‘बालविवाह गर्ने स्वीकार गर्ने समाजलाई सचेत बनाउनुपर्छ, जसको लागि हाम्रा अभियानमा सबैको साथ आवश्यक छ ।’ उनले स्थानीयस्तरमा पुगेर छोरीहरूलाई सचेत गराए मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण हुने बताए ।
बालविवाहले छोरीहरूको आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक विकासमा असर पर्ने भन्दै उनले राज्यको नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय सरकालाई जिम्मेवार बनाउने अभियान थालेको बताए । देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि छोरीहरूमा जागरण ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा महिलाहरूको आधा जनसंख्या अनुपात्दक बनेको छ’ उनले भने, ‘जबसम्म महिलाहरू आत्मनिर्भर हुँदैनन् तबसम्म देशले गतिलिने कल्पना पनि गर्न सकिदैंन ।’
बालविवाहका कारण छोरीहरू अर्थतन्त्रको बलियो स्रोतबाट बाहिर रहनुपरेको भन्दै अभियान्ता कार्कीले छोरीहरूलाई जगाउन अभियान तीव्र पारिएको बताए । नारीहरू सशक्त नभएसम्म देश विकास नहुने अर्काे अभियान्ता एवम् नायिका रेखा थापाले बताइन् । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले घर–घरमा पुगेर छोरीलाई सशक्तीकरण सिकाउने बताइन् । ‘राज्यले नेतृत्व तहमा महिलालाई कोटामा सीमित राखेको छ’ उनले भनिन्, ‘अब नारीहरू सशक्त छन् भन्ने सन्देश दिन हामी घरदैलोमा जाँदैछौं ।’ देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिने उक्त अभियान पहिलो चरणमा मध्य तथा सुदूरपश्चिममा र तराईका आठ जिल्लामा गरिनेछ । अभियानका क्रममा स्थानीय निकायले छोरीहरूको तथ्यांक संकलन गरी सूची तयार पार्ने प्रतिबद्धता गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १० पुष २०७४, सोमबार १५:२१