प्रदेश ६ का ५१ प्रतिशत नागरिक गरीब

सुर्खेत, ५ पुस ।
मुलुकका सात प्रदेशमध्ये ६ नम्बर प्रदेशका सबैभन्दा धेरै नागरिक गरीब रहेको पाइएको छ । सरकारी अध्ययनले प्रदेश नं. ६ का ५१ प्रतिशत नागरिक गरीब रहेको देखाएको हो ।

प्रदेश ६ मा ५१.२२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४७.८९ प्रतिशत मानिस गरीब छन् । प्रदेश ३ मा १२.२४ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा १४.१९ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १९.६७, प्रदेश ५ मा २९.९२ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ३३.५६ प्रतिशत गरीबी छ । प्रदेश २ र प्रदेश ६ मा कम तौल, विद्यालय जाने अवस्था, शिशु मृत्यु दरले गर्दा बढी गरिबीको दर देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनले नेपालमा साढे ८१ लाख नेपाली नागरिक अझै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाएको छ । दलहरूले अबको ५÷१० वर्षमा नै नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलक बनाउन दाबी गरिरहँदा अध्ययनले भने २८.५ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी देखाएको हो ।
नयाँ विधि अनुसार गरिएको सर्वोक्षणले प्रतिहजार मानिसमा दुई सय ८६ नेपाली गरीबीको रेखामूनी रहेको देखाएको छ । यस आधारमा कूल दुई करोड ८६ लाखमा लगभग ८१ लाख ५१ हजार मानिस गरीब छन् । ‘मानव विकास सूचकांक लगायतका सूचकले उपभोग क्षमताको आधारमा गरिबी दर निकाल्ने गर्छ । तर एमपीआई सूचकले गरीबीलाई विभिन्न पक्षबाट केलाउँछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्लेले स्पष्ट पारे । यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरीबीको दर २१.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बढेर २५ प्रतिशत पुगेको अनुमान थियो । तर, अहिले अवलम्बन गरिएको नयाँ विधिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीलाई मात्र लिएको छैन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी दुई, शिक्षा सम्बन्धी दुई र जीवन स्तर सम्बन्धी ६ वटा सूचकको आधारमा गरीबीको दर निकालिएको हो । ‘यहाँ घरको छानो कस्तो भन्ने कुराले पनि महत्व राख्ने रहेछ, त्यसैले घरको छाना र फ्लोरलाई समेत यस्तो सूचकमा हेरिएको छ,’ अध्येता तथा एमपीआई विधि विकास गर्ने मध्येकी एक डा. सबिना अल्किरेले भनिन् ।
अल्किरे र जेम्स फोस्टरले विकास गरेको यो गणना विधि सन् २०१० देखि नै प्रयोगमा छ । नेपालमा भने पहिलो पटक भएको यो विधिको प्रयोग गरेर अल्किरे र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले अध्ययन गरेका हुन् । सन् २००६ देखि सन् २०१४ सम्मको तथ्यांकलाई गणनामा लिइएको छ । यस विधिले निकाल्ने सूचक दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी गोल)मा समेत प्रयोग गरिन्छ । सन् २०३० मा विश्वभरबाट गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने नेपाल पनि सो अवधिमा विकासित मुलुकमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । नेपालका १२ हजार घरधुरी र ५४ हजार मानिसहरू गणनामा लिइएको थियो ।
यो विधिमा पोषण, शिशु मृत्युदर, उमेरको आधारमा विद्यालय जाने बालबालिका, विद्यालयमा उनीहरूको उपस्थिति, खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, सरसफाइ, खानेपानीको उपलब्धता, विद्युतीकरण, छानो तथा फ्लोर र सम्पत्ति लगायतका सूचकलाई लिइएको छ । नेपालीहरूको सरसफाइ, सम्पत्ति र खाना पकाउने ऊर्जा सम्बन्धी सूचकमा सबैभन्दा धेरै प्रगति भएको छ ।
उमेरका आधारमा हेर्ने हो भने नौ वर्षसम्मका बालबालिकामा गरिबीको दर उच्च देखिएको छ । ४१ प्रतिशत बालबालिकामा बहुआयामिक गरिबी देखिन्छ । त्यसपछि ५७ वर्षमाथिका मानिसहरू गरिबीको सूचकमा अगाडि छन् । नौ वर्षसम्मकाको एमपीआई सूचक ०.१९४ छ भने ५७ वर्षमाथिकाको यो सूचक ०.१२० रहेको छ । तथ्यांक लिइएको आठ वर्षमा नेपालको गरिबी भने आधाले घटेको छ । सन् २००६ मा यही विधि अनुसार हेर्दा ६५ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेकोमा सन् २०१० मा ४२ प्रतिशत र सन् २०१४ मा २८.५ प्रतिशतमा गरिबी दर सीमित भएको हो । ‘यो खुशीको खबर नै हो, यो उपलब्धि हेर्दा नेपालले सन् २०३० मा गरिबी लगभग शून्यमा झार्नसक्ने अवस्था देखिन्छ,’ अल्किरेले भनिन् ।