किन पुग्दैन भेरीपारी बजेट ?

भीम भण्डारी ‘खरो’

आधा दशकभन्दा पहिले नै जनचासोको रूपमा चर्चामा आएको तेलपानी–भूरीगाउँ नामले चर्चित हाल आम्बासा–दानुवाताल–तेलपानी सुर्खेत नयाँ नामाकरण गरिएको सडक खण्डको रेखांकनमा बजेट व्यवस्थापन हुन लागेको सात आर्थिक वर्ष भयो । यो समयमा एक पटक मंग्राहाँको रांगो हान्ने डाँडासम्मको रेखांकन गरिए पनि रानीघाट पुल भन्दा उता सडक हो वा होइन भन्ने कुरा अत्तोपत्तो हुने अवस्था देखिदैन । आ.व. ०६८÷०६९ देखि बजेट विनियोजन हुने र वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपालिका क्षेत्र फलाटे, रानीघाट भन्दा गाउँपालिकामा अझै विस्तार हुन सकेन ।
गाउँकार्यपालिका क्षेत्रको दुर्गम भागमा खर्चिनुपर्ने बजेट उपत्यकाको मूलपानी क्षेत्रमा नै आ.व. २०७४÷०७५ को बजेट खर्चिने सूचना फेला प¥यो । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको सूचना नं. ३ को ७ नं. मा ६३ लाख ५३ हजार तीन सय असी रूपैयाँ बजेट निर्वाचन अवधिमा नै अर्थात् २०७४ कार्तिक २४ मा ठेक्का पट्टाका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरको मूलपानीदेखि दुई किलोमिटरसम्ममा विस्तार गरिने उल्लेख छ । यो सूचनाले पनि ‘नाम आम्बास, दानुवाताल र तेलपानी तर काम गर्नेै सुर्खेत उपत्यका भित्रको मूलपानी’ यो कामले पनि पिछडिएको क्षेत्रलाई नै पिछा गरेर पछाडि धकेल्दै छ । बराहताल गाउँपालिका वडा नं. १,२,३ र ४ सडक सञ्जालमा जोड्ने यो सडक खण्ड करिब एक दशकमा पनि रेखांकन नहुनु र नगर्नु, प्राप्त हुने बजेट पनि नगर कार्यपालिका क्षेत्रमा नै खर्चिने सोच ग्रामिण भूगोलका जनताविरोधी सोच हो । तेलपानी क्षेत्र राष्ट्रिय स्तरमा नै मान्यताप्राप्त पिछडिएको क्षेत्र हो । अझै पनि पछाडि धकेल्ने नीति बन्द गर सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत । को र कसको इसाराबाट यस्तो दुष्कृत्य रचिएको हो वा सडक कार्यालय सुर्खेतले आफै कुटिलचाल चलेको के हो ? पिछडिएको क्षेत्रका जनताप्रति जवाफदेहिता देखाऔं सरकार ! भोटरलाई नै प्रभावमा पार्न हो वा अन्य के कति कारणले ०+०२ किलोमिटरतिर फर्केको ?
तेलपानीदेखि पानीढलो तल दानुवातालमा अंग्रेजकै पालामा रेल चलेको स्थानमा जाबो सडक बनाउने काम नै नहुनु यो कस्तो विडम्बना हो ? पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रले पनि राजनीति गर्न परम्परागत चलेको बाटोमा चारो अशुल्ने काम भयो । संघीय कानुनमा पनि अझै जनताका आँखामा छारो हाल्नेहरू चार कदम पछाडि र एक कदम अगाडि बढेको हेर्दा देख्नेलाई केवल लाजमर्दो अवस्था छ । मंग्राहाँको रांगो हान्ने डाँडासम्म पुगेको डोजर अहिलेसम्म फर्केर गएन । भूरीगाउँलेहरूको खिचातानीले सडकको नामै परिवर्तन गरियो । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो सडक खण्ड अझैं निर्माणमा विलम्ब हुनु भनेको विलम्ब गर्नेहरूकै गलीको पासो र जनताको नासो पनि हो । जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति सुर्खेत समेतले चार दशक पहिलेदेखि फलाटे–रानीघाटसम्मको दूरी नाप जाँच गर्दासम्म गरे । तर बाटो खनेनन् । चालिस वर्षपछि जिल्ला समन्वय समिति हुँदा पनि बाटो नबन्नु र नखन्नु गलाको पासो हो कि जनताको नासो ? यो सडक खण्डको भौतिक निर्माण सुधारमा सडकका प्राविधिकहरू र स्थानीय निकायहरूका सरोकारवाला जनप्रतिनिधि समेतको ध्यानाकर्षण हुन नितान्त आवश्यक छ ।
कर्णाली राजमार्गसँग जोड्न उत्तर–दक्षिण सडक खण्डको दूरी ५४ किलोमिटर भन्दा बढी छैन । आम्बासादेखि दानुवातालसम्म सरल रेखामा आएको यो सडक खण्ड कोहलपुर–सुर्खेत भन्दा ३२ किलोमिटर छोटो दूरीमा पर्छ । बर्दिया निकुञ्जका संरक्षित वन्यजन्तुहरूको सुरक्षाका लागि पनि र मध्यवर्तीक्षेत्रका जनताको रोजीरोटीको सववाल जोडिएको सडकखण्ड हो यस्तो बहुउपयोगी सडक र पुल निर्माणमा विलम्ब हुनु भनेकै निर्माण जिम्मावाला निकायसमेतलाई पाप लाग्ने विषय हो । हालै बराहताल गाउँपालिकाले ५० लाख बजेटको व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्न खोजिरहेको यो सडकखण्डको केन्द्रीयस्तरको बजेट ६३ लाख ५३ हजार तीन सय असी रूपैयाँ वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपालिका जस्तो धनी नगरभित्र पिछडिएको क्षेत्रको बजेट खर्च गर्ने कार्यलाई जो जे शब्दले विरोध गर्दा पनि अधुरो र अपुरो नै हुन्छ । आजको दिन भोलि नै इतिहास बन्छ ।
पञ्चायतकालमा बजेटको अभाव थियो तर अहिले बजेटको कुनै कमी छैन । लिखित सम्झौता बमोजिम काम काज गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू बीचमा इमान्दारिताको अभाव देखिन्छ । ठेक्का पाउनकै लागि ५०% भन्दा तल बोलकबोल गरेर कामै नगरी दाम लिनेहरूको बिगबिगीले भौतिक निर्माण सुधारको प्रगति हुँदैन । आर्थिक अनुशासनमा नबसेर सरकारी बजेट ठग्ने केही उपगुटहरू सक्रिय भएको र सरकारी कर्मचारी र निकायको उदासिनताले सिंगो तेलपानी क्षेत्रलाई पछाडि धकेलेको अवस्था हो । एउटा ठेकेदारले प्रशासन र जनप्रतिनिधिसेतलाई जीतेको अवस्था छ । संघ र प्रदेशको चुनावको महोलमा नै तेलपानी क्षेत्रको रांगो हान्ने डाँडा क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारीले फिर्ता लतारेको अवस्था छ । पटक–पटक सर्भेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको सडकमा फेरि फिर्ता सडक देखाएर भाषण गर्न नेतालाई लाजै छैन । सडकका नामले वनमाफियाहरूले भूरीगाउँ नजिक जंगल विनाश गर्न ठूलै लफडा मञ्चाएकोले आम्बासा केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो ।
२०५३ सालमा नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको र विवाद पछि सच्चाउनुपर्ने सबै प्रक्रियाहरू सच्चिएको अवस्था छ । निकुञ्ज क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने यो सडकको अनौठो किसिमको महŒव छ । पाटेबाधा, गैंडा, हात्ती, बँदेल, चितुवा, ब्बाँसो जस्ता हिंस्रक वन्य जन्तुबाट जनतालाई सुरक्षा दिन पनि बाटो निर्माण हुन जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको निकुञ्ज, रमणीय चुरे क्षेत्रमा स्थानीय जनताको २१ सौं शताब्दीमा पनि राउटेको जस्तै अवस्था देखेर नगरकार्यपालिका क्षेत्र भित्र विकास देखाउने सोचमा टिठ लागेर आउँछ । पिछडिएका जनताको क्षेत्रको विकासको फल एकल ठेकेदार वा उपगुटले ट्याप्पै टिपेर क्वाप्पै खाने सोच नै सामन्तवादी विचार हो । प्राविधिक सडक कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा गाउँकार्यपालिकाको बजेट नगर कार्यपालिका क्षेत्रमा खर्चिने र ग्रामीण भूगोलका समस्या देखाइ बजेट माग गर्ने अनि प्राप्त भएको बजेट भेरी नदी पारी नतार्ने चलनले कहिले होला सुर्खेत छोड्ने ?
बर्दिया जिल्लातिरको साढे दुई किलोमिटर र सुर्खेततिरको तीन किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र ट्रयाक खोलिएका हलुका सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्था निर्माण नगरी उत्तरगंगा क्षेत्रमा सडक कंक्रिट र नाली निर्माण गर्ने कार्य मिलेमतोमा छनौट गर्नु नै पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई थप सास्ती थप्ने खेलो हो । असन्तुलित विकास निर्माण गर्न र थोरैको मालामल र थोरैको गाला हाल बनाउने अधिकार कहीं कतै छैन । तोकिएको क्षेत्रमा बजेट खर्च नगर्ने सवाल वास्तवमा कुटिलचाल नै हो । समथर भूगोलमा काम देखाउने र चुरे क्षेत्रको नाम लेखाउने खेलो आम्बासा, दानुवाताल र तेलपानी सडकमा भएकाले यस्तो विकृति र विसंगति राज्यका अन्य अंगले समेत रोक्ने पहल कदमी देखाउन समय सान्दर्भिक नै हुन्छ ।