अपांगतामैत्री मतदानकेन्द्रको अपरिहार्यता

लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण र शासनमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने बलियो अस्त्रको रूपमा लिइन्छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संघीयतातर्फ मुलुकलाई लैजान र सम्पूर्ण नागरिकको अपनत्वसहितको सरकारको स्थापना गर्नको लागि मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । आर्थिक सम्वृद्धि र विकासको नारा लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलहरूले यो निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन र समावेशीकरणका मुद्दा संस्थागत हुने दाबि गरेका छन । तर कानुनी र संवैधानिक रूपमा सुत्रवद्ध गरिए पनि र राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा अपाङ्गता भएका नागरिकले समावेशी र सहभागितामूलक राज्य संयन्त्र र समाजको अनुभूति गर्न नपाएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका नागरिकको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागी व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ २५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था मंसिर १० गतेको पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि हटाइयो । सामाजिक सञ्जालहरूमा केही अभियन्ताहरूले उक्त कार्यको विरोध गरे पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वञ्चित गरिंदै गर्न लागिएको यस्तो विभेदकारी निर्णयको अन्य क्षेत्रबाट खासै विरोध भएन । आरक्षणमार्फत प्रतिनिधित्वको अवसर गुमाए पनि मतदाताको रूपमा मुलुकभरबाट ठुलो संख्यामा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू सहभागि हुँदैछन् । निर्वाचनमा उनीहरूले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु अपाङ्गता भएका नागरिकको प्रजातान्त्रिक हकको सुनिश्चिता मात्रै हुनेछैन, यसले समावेशिता र सहभागितामूलक समाज निर्माणमा पनि योगदान गर्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयनको चरण अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गइरहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन केवल यसले निर्दिष्ट गरेका चुनावहरू सम्पन्न गरेर मात्र हुँदैन, संविधानमा उल्लेख भएका हरेक व्यवस्थाहरूको मर्म र भावनाको पनि उच्चतम कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा मात्र संविधानको सही कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसैकारण पनि समावेशीताको सवाललाई नजरअन्दाज गरी गरिने चुनाव भनेको संविधानको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्नु हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि निर्वाचित संविधानसभाको माध्यमबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख आधारस्तम्भमध्य समावेशीतालाई पनि एक प्रमुख आधारस्तम्भ मानिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानको घोषणा भए पश्चात् गत वैशाख र असार र असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई राजनैतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने तथा समावेशीकरणको दिशातर्फ राज्य र समाजलाई उन्मूख गराउने पहिलो कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा नेपालमा समावेशीकरणको लागि उल्लेख्य नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका छन् । मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानमा पनि विभिन्न व्यवस्थामार्फत् समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरिएको छ । तर समावेशी समाजको निर्माणको लागी नीतिनियम मात्रै भएर पुग्दैन । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । खासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राज्य संयन्त्रमा समावेशीकरण र सहभागिता यतिखेर यही व्यवहारिक कठिनाइले गर्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेपालमा संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरूका साथसाथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्ती र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागी ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४’ पारित गरिएको छ भने ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६’ लाई अनुमोदन गरिएको छ ।

नेपालका हिमाली जिल्लामा सम्पन्न पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका मतदान केन्द्रमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले मतदान गर्ने क्रममा सास्ती खेप्नुप¥यो । नेपाल आफैंमा भौगोलिक रूपमा विकट पहाडी र हिमाली भुबनोट भएको देश हो । अझ हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेको पातलो मानवबस्तीले पनि नागरिकलाई आवतजावतमा निकै कठिनाई भोग्नु पर्दछ । त्यसमाथि ह्वीलचेयर र वैशाखी प्रयोग गर्नुपर्ने र दृष्टिविहीनहरूका लागि त यी यात्राहरू निकै सकसपूर्ण हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा एक त निर्वाचन केन्द्रसम्म पुग्नै उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने त्यहाँ पुगिसकेपछि निर्वाचन केन्द्र अपाङ्गतामैत्री नहुनुले अर्को समस्या खडा गरिरहेको हुन्छ । मतदान केन्द्रसम्म पुग्दा व्यहोर्नुपर्ने झण्झट र सास्तीकै कारण अपांगता भएका कयौं मतदाताहरू मतदानमा नै सहभागी नभइरहेको अवस्था पनि छ । यसले गर्दा नागरिकले गोप्य मतदानमार्फत् आफूले चाहेको व्यक्ति र पार्टीलाई मतदान गरी प्रतिनिधि चुन्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई वञ्चित गराएको छ ।

जटिल भू–बनौटको कारणले अपाङ्गता भएका नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्याको समाधान अल्पकालीन रूपमा सम्भव हुँदैन । यसको लागी सर्वप्रथम राज्यको क्षमता विकास गर्ने र पूर्वाधार विकासमा अपाङ्गता अनुकुलका दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालालाई घच्घच्याउनु त छँदैछ । हामीले अहिले गर्नुपर्ने भनेको निर्वाचनमा सकेसम्म समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । हामीले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र त्यो हाँक्ने राज्य संरचनाप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्न पनि त्यो एकदमै जरुरी रहेको छ । हाम्रो संविधानले समावेशी शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको पनि यसैकारण हो । यो निर्वाचनमा खासगरी अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि अहिले गर्नसकिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जरुरी कार्य भनेको अपाङ्गता अनुकूलका मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको निर्माण हो ।

सुर्खेत जिल्लामा अहिले प्रतिनिधिसभाका दुई र प्रदेशसभाका चार सीटका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी हुँदैछ । जिल्लामा रहेका कूल एक सय ३६ मतदानस्थल र दुई सय ६३ मतदान केन्द्रहरूमा रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निमित्त मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र आवश्यकता अनुसार सहायक कर्मचारी पनि खटाइसकिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सन २०१५ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको जनसंख्याको आधारमा सुर्खेत जिल्ला दशौं स्थानमा पर्दछ । यहाँ रहेका करिब १० हजार अपाङ्गता भएका नागरिकहरूमध्ये उल्लेख्य मात्रामा मतदाताहरू पनि रहेका छन् । आसन्न निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि ती मतदान केन्द्रहरूलाई अपाङ्गतामैत्री गराउनु जरुरी रहेको छ । मतदान केन्द्र रहेका भवनहरू आफैंमा अपाङ्गता मैत्री नहुन सक्छन । खासगरी शौचालय साँघुरो हुने, मतपेटिका राखिएको स्थान अग्लो तथा खुट्किला भएको हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् जुन शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि असहज हुन जान्छ । यस्तोमा सम्बन्धित मतदान अधिकृतले सकारात्मक पहलकदमी लिन जरुरी हुन्छ । मतदान केन्द्रमा अपाङ्गतामैत्री शौचालय नभएको अवस्थामा नजिकै र सहज हुने स्थानमा अस्थायी रूपमा शौचालयको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।

निर्वाचनमा मतपेटिकाको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले यसको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि विचार गर्दै मतपेटिकालाई सकेसम्म सहज र पहुँचयुक्त स्थानमा राखिएमा ह्वीलचेयर, वैशाखी, वाकर जस्ता साधन प्रयोग गर्नुपर्ने शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विना झन्झट मतदान गर्न पाउँछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्वको अधिकार जति आवश्यक छ, सहज पहुँचको पनि त्यति नै आवश्यकता छ । अरुको कमभन्दा कम सहयोग लिएर आफूले गर्ने काम आफैले सम्पन्न गर्नसक्नु कुनै पनि व्यक्तिको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । अझ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यो आत्मसम्मानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । गर्न नसकेर नभइ आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा उनीहरूले अरुको सहारामा बाँच्नु परिरहेको अवस्थामा मतदान गर्दा अपाङ्गतमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिनुले उनीहरूको प्रतिनिधित्वको राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित त हुन्छ नै, पूर्वाधारमा सामान्य सुधार गरिएको खण्डमा आफू पनि स्वाभलम्बी भइ सम्मानपूर्वका जीवनयापन गर्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास आउँछ । यसरी यो निर्वाचनलाई राजनैतिक मात्रै नभएर सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात गर्ने अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
(लेखक जिल्ला हुलाक कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत छन् ।)