विपद् ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

सुवास ज्ञवाली

बहुप्रतिक्षित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ संसदबाट पास भइ राष्ट्रपतिबाट यही कार्तिक ५ गते प्रमाणीकरण भएको छ । हालसम्म नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९’ कृयाशिल थियो । अव यो ऐन खारेज भइ नयाँ ऐन लागू हुनेछ । २०३९ मा बनेको दैवीप्रकोप उद्धार ऐन विशेष गरी विपद् प्रतिकार्यमा मात्र केन्द्रित भएकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि अपर्याप्त थियो । यो नयाँ ऐनमा धेरै कुरा संलग्न गरिएको छ र यसले विपद् व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्यढाँचा बोकेको छ । तथापि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौती नै छ । यो ऐन अन्तर्गत बन्ने निर्देशिका र विपद् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय रणनीतिले मात्र यसको प्रभावकारिता मापन गर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आएको विपद् व्यवस्थापन यस ऐन लागू भए पश्चात गृहमन्त्रालय अन्तर्गत बन्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभवाकारी गर्न, राष्ट्रिय नीतितथा योजना स्वीकृत गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्न भनी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहेन व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्नतथा गराउन, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्न तथा गराउन, सरकारी तथा सरोकारबाला निकायहरूबीच सहकार्य र समन्वय गर्न तथा गराउन आदि कार्यका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ । परिषद् तथा कार्यकारी समितिको सचिवालयको रूपमा परिषद् तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रयी स्रोत निकायको रुपमा कार्य गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने छ साथै परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नगर तथा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिने प्रावधान ऐन गरिएको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय देखि स्थानीय स्तर सम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न पाँच तहका समितिहरू क्रियाशील रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यो ऐनमा राज्यकाचार वटा तहमा अधिकार र जिम्मेवारीको बाँढफाड गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएएको छ । स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तथा भवन संहिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापडण्ड पालना गराउने सक्ने अधिकार दिइएको हुँदा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रभावकारी हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहसम्म पूर्व–सचेतना प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने तथा विद्यालय तहदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गराउने भन्ने कुरा अत्यन्त स्रहानीय कुरा हो । राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ यद्यपि प्रदेशमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र रहेन कि नरहे भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
प्राकृतिक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा संकट सम्बन्धी नक्सांकन गर्न साथै भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा समावेश हुनु राम्रो कुरा हो तथापि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेमा दुईमत छैन । नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुवान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिम समभावना भएको असुरक्षित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउने तथा विपद्को जोखिममा रहेका महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत नयाँ ऐनमा गरिएको छ जुन निकै चुनौतीपूर्ण उपलब्धीका रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी धेरै कुरालाई समेट्दै कार्यान्वयनमा आउन लागेको ऐनले विपद्सँग सम्बन्धित अधिकांश कुरा सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त हुनसक्ने आधारहरू छन् ।
आपतकालीन गोदाम घर सञ्चालनमा ल्याउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने आदि लोकप्रिय कुराहरू ऐनमा समावेश गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गैरसरकारी सघं–संस्था, निजी क्षेत्र एवम् स्थनीय समुदायलाई संलग्न गराई सो कार्यलाई समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने साथ साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय खोज तथा उद्धारमा प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गरी एकीकृत अभिलेख राख्नेभन्ने व्यवस्था भएकाले खोज तथा उद्धार र राहत कार्यमा चुस्तता आउने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सघं–संस्था तथा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई विपद् व्यवस्थापन कोष बनाइ राख्ने साथै उक्त कोषको रकम नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था भएसंगै राहत तथा सहयोग रकम पिडितसम्म जान्छ कि भन्न आधारहरुप्राप्त भएका छन् तथापि स्थानिय तहसम्म रकम पठाउने संरचना निर्धारण नहुँदा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । सुरक्षा निकायको परिचालन, सामाजिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले पूरा गर्न पर्ने दायित्य तथा कसैले विपद् घटना घट्न सक्ने गरी लापरबाही गरेमा अथवा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा दिइने कसुर र सजायको व्यवस्था गरी सबैलाई विपद् प्रति संवेदनशील तथा जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ, यो निकै सुन्दर पक्षमा लिन सकिन्छ ।
विपद् प्रतिकार्यमा आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरुको उच्चतम बन्दोबस्त तथा दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी सम्भावित विपद्को क्षेत्रमा पुर्याइ कृयाशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।स्थानीय तहसम्म सूचना संकलन तथा संप्रेषण गर्ने सञ्चालको विकास तथा विस्तार गरी सूचना आदान–प्रदान कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनमा सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।दस्तावेज आफैले केहि गर्ने होइन तथापि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइयो भने यस ऐन कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा शंका छैन । धेरै कुरा समेट्दै कार्यान्वयनमा आउन लागेको ऐन प्रशंसनिय छ तथापि खोट लगाउने ठाउँहरू पनि प्रशस्तै छन् । कार्यान्वयनमा सहजता ल्याइ, पीडित तथा प्रभावितको समस्यालाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराले मात्र यसमा समावेश भएका व्यवस्था तथा प्रावधानको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यो ऐन आफैमा पूर्ण त छैन तथापि यस ऐन अन्तर्गत बन्ने निर्देशिकाहरू कस्ता बन्छन् र कार्यान्वयनमा कत्तिको जुजारूपन आउछ भन्ने कुराले नै यस ऐनको सफलता मापन गर्नेछ यद्यपि यो ऐनलाई अहिलेको सन्दर्भमा ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइनुपर्छ ।