‘पीडामात्र सुन्छन्, न्याय दिदैंनन्’

सुर्खेत, १ मंसिर ।
वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टी जनाएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरूको छानविन गर्न गठित वेपत्ता आयोग र पीडितलाई न्याय तथा राहत दिलाउन गठन भएको मेलमिलाप आयोग हालसम्म न्याय नदिएको भन्दै पीडितले चर्को असन्तुष्टी जनाए । गठन भएको तीन वर्षसम्म यी आयोगले केवल आफूहरूलाई पीडा मात्र दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

आयोगको अवधि सकिन लाग्दासमेत आफूहरूका उजुरीमाथि छानविन नभएको उनीहरूको दुखेसो छ । आयोगको कार्यअवधि सकिनै लाग्दा उजुरी लिनेबाहेक अन्य कुनै पनि काम नगरेको भन्दै न्याय पाउने आशा हराउँदै गएको प्रदेश नम्बर ६ का द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ छ । दुवै आयोगले कछुवाको गतिमा काम गर्दा ठोस उपलब्धी पाउने आशा हराएको द्वन्द्वपीडित भीमबहादुर सिंजालीले बताए ।

द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गरी हुने छलफल, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम न्याय दिनका लागि भन्दा पीडा मात्रै सुन्नका लागि हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुखैले सुनेर मात्र काम गर्नुहुन्छ की ? हाम्रा उजुरी पनि तपाईंले हेर्नुभयो ?’ उनले भने, ‘हामीलाई थप पीडित बनाउने काम मात्र भयो, आजसम्म न्याय नै पाएनौं । मलाई त अब न्याय पाउनेमा शंका नै लागेको छ, अब हामीलाई धेरै नरुवाउनुस् ।’ शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितहरूले यसरी नै आफ्ना पीडा पोखे । पीडितहरूले आफ्ना पीडा र आक्रोश पोखिरहँदा वेपत्ता आयोगका सदस्य र मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग कुनै जवाफ थिएन ।

वेपत्ता छानविन आयोगका सदस्य डा. विष्णु पाठकलाई लक्षित गर्दै द्वन्द्वपीडित सिंजालीले भने, ‘यहाँहरूले सरकारलाई दबाब दिएको वा कोही÷कसैलाई कारबाही गरेको आजसम्म देख्न÷सुन्नमा आएको छैन । अब त पीडा सुनाए पनि न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छैन, अब पीडा सुन्नुभन्दा न्यायका लागि पहल गरिदिनस् ।’ यस्तै नारायण नगरपालिका–३ दैलेखका द्वन्द्वपीडित रत्ना रेग्मीले न्याय पाउनु मुस्किल रहेको बताइन् । ‘हाम्रा उजुरी पूर्वराजादेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताविरुद्ध छन्’ उनले भनिन्, ‘अब तपाईंहरू उनीहरूलाई कारबाही गर्नहुन्छ त ?’ द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायको आशामा पीडा सुन्ने काम राज्यले अहिले पनि नछोडेको उनले दुखेसो पोखिन् । राज्यले वास्तविक द्वन्द्वपीडित पहिचान नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत वितरण गरिरहेका उनले आरोप छ ।

दैलेखको नौमूले गाउँपालिका–८ चौराठाका विनादेवी चन्दले राज्यले पीडितलाई न्याय अनुभूत गराउनुको साटो पीडा सुनेरै द्वन्द्वको घाऊ बल्झाउने काम गर्दै आएको बताइन् । पीडितको न्यायका लागि आयोगले काम गर्नुभन्दा पनि पीडा सुनेरै चित्त बुझाएको आरोप लगाइन् । पटक–पटक शान्ति मन्त्रालयसम्म पुग्दा समेत न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष भयो, न्याय त के द्वन्द्वपीडितको आधिकारिक प्रमाण नै छैन’ उनले भावुक हुँदै भनिन्, ‘जिल्ला शान्ति समितिले दिएको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासनलाई मान्य हुँदैन, यो पीडितका लागि न्याय हो की धोका ?’ भेलामा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले प्रादेशिक रूपमा नभइ जिल्ला तहमा नै मुकाम तोकेरै अब तीव्र गतिमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

आयोगको प्रभावकारिता देखाउन सुगममा मुकाम स्थापना हुँदा पीडितको पहँच पुग्न नसकोको उनीहरूले बताए । हाल प्रदेश नम्बर–६ को वीरेन्द्रनगरस्थित मुकाम कार्यालयमा यो प्रदेशबाट संकलन भएका ११ हजार उजुरीमध्ये एक हजार उजुरीमाथि छानविन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले आयोगले संवेदनशीलताका आधारमा द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । भेलामा बेपत्ता आयोगका सदस्य विष्णु पाठकले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन आयोग प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे ।

उनले हालमुकामबाट काम थालिएको भन्दै केही महिनामा न्याय पाएको अनुभूति हुनेगरी काम हुने आश्वासन दिए । आवश्यक कानुन, जनशक्ति लगायतका चुनौतीले कामको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै उनले हाल दुई हजार तीन सय उजुरी माथि छानविन भइरहेको बताए । भेलामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले कानुन परिमार्जन नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले शान्ति समितिद्वारा संकलन भएका उजुरीमाथि छानविन गर्न आयोगको म्याद थप गर्नको विकल्प नभएको बताए । शान्ति समिति सुर्खेतका अनुसार जिल्लामा एक हजार सात सय ७४ जना द्वन्द्वपीडित छन् ।