नेपालको कुटनीति

नेपालको राजनीतिक कुनै न कुनै कारणले चर्चामा आइरहन्छ । पछिल्लो पटक भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको घटनाले चर्चामा रह्यो । सँगसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत राय पनि चर्चामा आए । नेपालसितको सम्बन्ध सुधार गर्ने ध्येयले मोदी सरकारले रायलाई फिर्ता गरेमा त्यो आश्चर्यजनक भने हुनेछैन । किनभने असोज ३ गते यहाँ संविधान जारी भएको लगत्तैपछि दक्षिणबाट नाकाबन्दी लागेपछि नै हो नेपालमा भारत विरोधी भावना भड्किएको हो । यस वास्तविकतालाई राय आफैंले विभिन्न मञ्च र माध्यमबाट प्रकट गर्दै आएको अवस्था छ र, यस वस्तुस्थितिबाट दिल्ली पनि अनभिज्ञ होइन । आखिर भारतकै सञ्चार माध्यमहरू नेपालबारे बेलाबेला बढाइ चढाइ र मनगढन्ते चर्चा भइरहेको छ यसबारे भने गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । राजदुत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएको भनिएता पनि यथार्थमा उनलाई पदमुक्त गरिएको हो । सोमवार परराष्ट्र सचिवले पठाएको पत्रबाट यस कुराको पुष्टि भएकै छ । प्रश्न उठ्छ, ओली सरकारले किन गर्नुप¥यो त उनलाई बर्खास्त ? उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सार्वजनिक सभामै भनेझैं उपाध्यायले ‘राष्ट्रिय हितको विरुद्ध’ काम गरेको हो भने त्यसबारेका ठोस आधारहरू जनसमक्ष आउनुपर्छ र आधार भएमा निजलाई पदमुक्त गरेर पुग्दैन, कानुनी पुर्पक्ष समेत गरिनुपर्छ ।
नभएको अवस्था हो भने यो नेकपा एमाले अध्यक्षले नेपाली कांग्रेसका नेताले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न उक्साएको ठानेर नेपाली कांग्रेससित रिस पोख्ने क्रममा चालेको कदम मात्र ठहरिन्छ । नत्र उपाध्यायले नाकाबन्दी समेतका अनेक झन्झट र चुनौतीको सामना गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन कोशिस पैरवी नै गर्दै आएको देखिएको हो । विवादमुक्त राजनीतिक पृष्ठभूमिका उपाध्यायलाई भारतमा असहज परिस्थितिमा समेत कुटनीतिक हिसाबले अनुचित व्यवहार गरिएको थिएन । बरु आफ्नै देशको सरकारले संवेदनशील स्थितिको उचित मूल्याङ्कन गरेन भन्ने उपाध्यायको गुनासो हुनसक्छ । उपाध्यायलाई पदमुक्त गर्ने क्रममा ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने किसिमको शब्दावली प्रयोग गरिएको देखियो । कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस्तो कथनप्रति आश्चर्य जनाइरहेका छन् किनभने यस्तो पदावली आतिथेयी देशले अर्को देशबाट खटिएर आफूकहाँ आएका कुटनीतिक प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई निश्कासन गर्नुपर्दा मात्र चलनमा ल्याउने गरिन्छ । भारतले पाकिस्तानी कुटनीतिक कर्मचारीलाई निश्कासन गर्दा यस्तो आरोप लगाएको हुन्छ । पहिले पहिले सोभियत संघले अमेरिकी कुटनीतिक नियोगका मानिसलाई हटाउनु परेका बखत यस्तो बेहोराका वक्तव्य दिनेगथ्र्यो ।
यहाँ नेपाल सरकारले हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वले त उल्टो काम ग¥यो आफ्नै देशको राजदूतलाई यस्तो आरोप लगाएर नेपालको कुटनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय खोल्न खोजिएको हो भने कुरो भिन्दै हो, अन्यथा यस घटनालाई कुटनीतिक क्षेत्रले असाधारण घटनाको श्रेणीमा राख्नेछ । भागवण्डा लगायतका अस्वस्थ परिपाटीलाई संस्थागत गरिँदा गलत नजिर बस्न गइ भोलिका दिनका कुटनीतिक अभ्यास विवादग्रस्त हुने जोखिम थपिएको छ । अहिलेका सत्तारुढ गठबन्धनका घटक दलहरूपछि विपक्षमा बस्दा सत्तापक्षकाले तिनलाई तेजोवध गर्न यस्तै ढङ्गले अनेक दोष लगाउने अवस्था आउन सक्छ । यस हिसाबले पनि ओली सरकारको यो निर्णय परिपक्वताको सूचक मान्न सकिंदैन । र, द्विपक्षीय सम्बन्ध न्यानो नरहेको अहिलेको परिवेशमा दिल्लीको नेपाली दूतावास खाली रहँदा हुने हानी नोक्सानीको लेखाजोखा नगरिएको देख्दा जनस्तरको चिन्ता बाक्लो हुनु अपरिहार्य छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गरेर आवश्यक निर्णय गर्न आवश्यक छ ।