सरकारी भवन वर्षौंदेखि अधुरै

सुर्खेत, ९ कार्तिक ।
जिल्ला कारागार सुर्खेतको निर्माणाधीन भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको कारागार भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । २०६६ असारमा निर्माण सम्झौता भएको यो भवन हालसम्म पनि अधुरै छ । सयममै भवन निर्माण नहुँदा कारागारका कैदी र बन्दीहरू त्रिपालमुनी सुत्न बाध्य छन् ।


वीरेन्द्रनगरमा निर्माण थालिएको दलित छात्राबास १० वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माण सुरु भएको १० वर्षसम्म पनि यो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । जग उठाएर पर्खालमात्र लगाइएको छात्राबास भवन हालसम्म पनि अलपत्र छोडिएको छ । १० वर्षसम्म अधुरै रहेको यो भवन निर्माण कहिले सम्पन्न हुने हो कुनै निश्चित छैन । अध्ययनका लागि सुर्खेतमा आउने दलित विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गर्दै २०६४ सालमा छात्राबास निर्माणको काम थालिएको थियो । तर हालसम्म पनि यसको निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित छिन्चुमा निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकीको भवन तोकिएको समयमा निर्माण भएन । सम्झौता अनुसार यो भवन २०६९ चैतमा निर्माण हुनुपर्ने हो । तर सम्झौताको अवधि सकिएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत यो भवन अधुरै छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र सरकारी उदासिनताका कारण भवन अधुरै रहन पुगेको हो । स्थानीय बासिन्दाले बारम्बार ताकेता र दबाब दिएपछि ठेकेदारले केही महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यद्यपि निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका भने कायमै रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न नभएका सरकारी भवनहरू जिल्लामा थुप्रै छन् । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दर्जन बढी सरकारी भवनहरू अधुरै छन् । समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा भवनको लागत बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ निर्माण सुरु हुँदाको सामग्रीहरूसमेत हराउन थालेका छन् । यसले राज्यको लगानी खेर गएको छ भने सेवाग्राहीलाई पनि सास्ती भएको छ । जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएका सरकारी भवनहरू निर्माण गर्ने पक्षको लापरबाहीका कारण सरकारी भवनहरू अलपत्र परेका हुन् । वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरोकारवालाहरूले कुनै पहल गरेका छैनन् ।
म्याद थप्दा पनि बन्दैनन्
जिल्ला कारागारको भवन सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर सम्झौता भएको आठ वर्ष विते । भवनको काम भने अधुरै रहेको छ । जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले दुई वर्षभित्र सक्ने जिम्मा लिएको थियो । भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग २०६६ साल असारमा सम्झौता गरेर ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा छैन । भवनको काम तोकिएको मितिमा नसकिएपछि निर्माणका लागि म्याद पनि थप गरिएको थियो ।
जिल्ला कारागार सुर्खेतका सूचना अधिकारी टेकनारायण भट्टराई भन्छन्, ‘२०६८ असारमा भवन हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो, हालसम्म पनि अधुरै छ । म्याद पनि थपिएको हो, तर थपेको म्यादमा पनि निर्माण नगरेर भवन अलपत्र नै छ ।’ समयमा नै भवन निर्माण
नहुँदा २०३३ सालमा निर्माण भएको पुरानो जीर्ण भवनमा नै कैदीलाई कोचेर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ५० जनाको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले एक सय ९१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । भवन अभावमा उनीहरूलाई त्रिपालमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । कारागार मात्र होइन, जिल्लाका अन्य भवन निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थप्ने गरिएको छ । तर पनि भवन अधुरै रहेका छन् ।
बीचमै भाग्छन् ठेकेदार
निर्माण सम्झौता अनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा भवनहरू अधुरै रहन पुगेका हु्न । ठेकेदार कम्पनीले सुरुमा सम्झौता गर्ने र आधा काम छोडेर भाग्ने गरेकाले समस्या भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर झंक थापाले भने, ‘सुरुमा सम्झौता गर्छन्, आधा काम छोडेर ठेकेदारहरू भाग्छन् । ठेकेदार बीचमै भागेर सम्पर्कमा आउँदैनन्, हामीले नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा निर्माणमा पनि ढिलाइ हुन्छ ।’
डिभिजन कार्यालयका अनुसार दुई करोड ३८ लाख रूपैयाँमा कारागारको नयाँ भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर ठेकेदारले एक करोड ७५ लाख रूपैयाँको काम मात्रै सम्पन्न गरेर भागेका छन् । पटक–पकट ताकेका गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि नयाँ ठेक्का खोलेर कारागार भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । थापाका अनुसार तत्काल काम सुरु गर्ने योजना अन्तर्गत अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट आउने कम्पनीले नै अधुरा भवन निर्माण गर्नेछन् । साथै कार्यालयले अब जिल्लामा अधुरा रहेका सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि काम नगर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बजेट अभावको बहाना
तोकिएको मितिमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अभावको कारण देखाउने गरिएको छ । ठेकेदारले निर्माणको काम सुरु गर्ने र लागत बढेको भन्दै बजेट बढाउन माग गर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ निर्माण समितिले पनि बजेट अपुग भएकाले काम अधुरै रहेको बताउने गरेका छन् । बजेट अभावको बहाना बनाएर पनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी भवनहरू अलपत्र पारिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा निर्माण अधुरै रहेको १६ कोठे दलित छात्राबास बजेट अभावको बहानामा अलपत्र परेको छ । निर्माणका लागि आएको रकम सकिएको र थप बजेट नआएको भन्दै १० वर्षदेखि दलित छात्राबास अलपत्र पारिएको हो । छात्राबास भवनको अहिले पिल्लर ठड्याएर आधा गारो निर्माण बाहेक थप काम हुनसकेको छैन । डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर थापाले पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण अघि बढाउन नसकिएको बताए । हालसम्म उक्त छात्राबास भवन निर्माणका लागि बिनियोजन भएको रकमबाट ४७ लाख ५० हजार खर्च भइसकेको छ । पुरुषको लागि आठ र महिलाको लागि आठ कोठा गरी जम्मा १६ कोठे भवन निर्माणका लागि तीन करोड रकम लाग्ने बताइएको छ ।
नजर लगाउँदै अख्तियार
जिल्लाका सरकारी भवनहरू अधुरै रहेको गुनासो बढेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गर्ने भएको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख रविलाल पन्थले तोकिएको मितिमा काम नगर्नु पनि दुरूपयोग भएको भन्दै आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताए । साथै उनले यसतर्फ आफूहरूले पनि छानविन र अनुगमन गर्ने जानकारी दिए ।
आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालय हाजिर भएपछि प्रमुख पन्थले भने, ‘सरकारी भवनहरू अलपत्र परेको गुनासो आएको छ, धेरै भवनहरू अधुरै छोडिएको भन्ने सुनेका छौं । यो राज्यको स्रोतको दुरूपयोग नै हो, यसमा पनि हामी गम्भीर रूपमा छानविन गर्नेछौं ।’ समयमा नै भवन निर्माण नगर्नुको कारणबारे जिम्मेवार निकायसँग जानकारी लिने आयोगले जनाएको छ । आवश्यक छानविन र अनुगमन गरिने भन्दै अख्तियारले सम्झौता अनुसार भवन निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जिल्लाका निर्माणाधीन सरकारी भवनहरू वर्षौदेखि अधुरै रहेको र निर्माण नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको गुनासा बढेपछि अख्तियारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
(क्रियाशील पत्रकार मञ्च नेपालका लागि)