मालपोत कार्यालयको सेवा अवरुद्ध

सुर्खेत, ३० असोज ।
जग्गाको किनबेचमा लगाइएको रोक हटाउन माग गर्दै सुर्खेतका जग्गा व्यवसायीहरूले मंगलवार एक घण्टा जिल्ला मालपोत कार्यालयको काम ठप्प पारेका छन् । जग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले करिब एक घण्टा मालपोतको काममा अवरोध गरेका हुन् ।


व्यवसायीहरूले कार्यालय खुलेलगत्तै गेटमा धर्ना दिएर काम रोकेका थिए । जसले गर्दा एक घण्टासम्म काम रोकिएको थियो । जग्गा व्यवसायीहरूले सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी मालपोत कार्यालयको गेट नै बन्द गरेपछि सर्वसाधारणहरूले भने त्यसको विरोध गरेका थिए ।
सरकारी कार्यालयमा आएर सेवाग्राहीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नेहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।
सरकारले खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण र घडेरी बनाइ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएपछि जग्गा व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् । भूमिसुधार मान्त्रालयले गत भदौ १२ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाग र सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण र प्लटिङ्ग तथा बेचबिखन कार्यमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै मालमोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट र खरिदबिक्रीमा रोक लगाएको छ । तर आदेशकाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको र मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म पुरानै हिसाबले कारोबार गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशमा टेकेर जग्गा व्यवसायीहरूले कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेश नै खारेज गरीपाउँ भनी भूमिसुधार मन्त्रालयले पुनः रिट दायर गरेको छ भने जग्गा कारोबार नगर्न पुनः परिपत्र गरेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रामप्रसाद खनालले आफूहरूले मन्त्रालयको निर्देशन पालना गरेको बताए । गत साउन २६ गतेदेखि एउटै जग्गाको पटक–पटक कित्ताकाट गरि बेचबिखन गर्न बन्द गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार एक वर्षमा एक जनाले एक कित्ता काट गर्न छुट छ । पटक–पटक कित्ताकाट गरी कारोबार गर्न नमिल्ने खनालले जनाए । कार्यालय प्रमुख खनालका अनुसार जग्गा सम्बन्धी अदालती काम र अंशवण्डाको कामहरू भने नियमित भइरहेको बताए ।
व्यवसायीहरूले भने भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेकाले अदालतको आदेश मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयको पालना गर्नुपर्ने, आफूले इच्चाएको बेला आफ्नो हकको जग्गा बेचबिखन गर्न पाउनुपर्ने, खेतीयोग्य जग्गामा वर्गीकरण नै नगरी कित्ताकाट रोकेकाले तत्काल कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् । उनीहरूले तत्काल कित्ताकाट लगायतका निर्णयहरू खारेज नभए चरणबद्द आन्दोलन गर्ने समेत बताएका छन् ।
२०७४ साउन २६ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट कृषि योग्य जग्गामाथि बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले निर्देशन गरेकाले कृषि योग्य जमिन लगायत कित्ताकाट रोकिएको मालपोतले जनाएको छ । प्रमुख खनालले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका हौं, हामीले अर्को निर्णय नहुँदासम्म केही पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’ उनले आन्दोलनको कुनै पनि तुक नभएको बताए । उक्त विषयको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका फैसला नहुञ्जेलसम्म केही गर्न नसकिने जनाए । अदालतको फैसलापछि नै सोही अनुसार काम अघि बढ्न खनालको भनाइ छ । उनले आन्दोलनको नाममा सर्वसाधारणलाई कार्यालयको सेवा लिन अवरुद्द नगर्न समेत व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको बताए ।