बाटोमै जान्छ गर्भवतीको ज्यान

कालिकोट, २० असोज ।
गत असार ३० गते उनलाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । घरमै सुत्केरी हुन सक्ने अवस्था भएन । आफन्तले हतार–हतार अस्पतालतर्फ लगे । समयमै अस्पताल पु¥याउन नसकिएपछि कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका–११ कि हरिशोभा बिकको मृत्यु भयो । समयमै अस्पतालमा प¥याएको भए उनको ज्यान बाँच्ने थियो ।

गत साउन ६ गते जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका–७ की २० वर्षीया बिन्दा लुवार घरमै सुत्केरी भइन् । अत्याधिक रक्तश्राव भयो । परिवारका सदस्यले अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा उनको पनि बाटोमै ज्यान गयो । यस्तै साउन १५ गते सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ घर भएकी गोरीकला फर्साललाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो । आफन्तले उनलाई जिल्ला अस्पताल कालिकोट पु¥याए । तर जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी गराउन सम्भव नभएपछि उनलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला रिफर गरियो । तर उनको जुम्ला लैजाँदै गर्दा बाटोमै प्राण गयो ।
सुरक्षित सुत्केरी हुन नसक्दा जिल्लामा गर्भवती महिलाहरूले ज्यान गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ । भौगोलिक विकटता र नजिकै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा घरमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अर्कोतर्फ जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा रहेको जिल्ला अस्पतालमा पु¥याउन नपाउँदै अधिकांश गर्भवती महिलाहरूको बाटोमै ज्यान जाने गरेको हो । दक्ष चिकित्सक र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नहुँदा गर्भवती महिलाहरूले सुरक्षित सुत्केरी हुन नसकेर अकालमै प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्था जिल्लामा
छ । पछिल्लो समय जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवतीले सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान गुमाउने गरेका हुन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकी भए पनि दक्ष चिकित्सकको अभाव र भौगोलिक विकताका कारण समयमा नै अस्पतालमा पु¥याउन नसक्दा वर्षेनी गर्भवतीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक सञ्जालले नछोएको, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नहुनु, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र घरमै सुत्केरी गराउने प्रचलनका कारण गर्भवतीहरू थप जोखिममा छन् । यहाँ ग्रामीण क्षेत्रबाट जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्न दुईदेखि चार दिनसम्म लाग्ने गरेको
छ । धेरैले त अस्पतालको मुख नै देख्न नपाएर बाटोमै ज्यान गुमाउँछन् । ‘दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, स्वास्थ्यको पहुँच नहुँदा गर्भवतीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ’ स्थानीय चन्द्रप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘गर्भवतीलाई बचाउँनै मुस्किल छ, अब कसले यतातर्फ हेर्ने ?’
गाउँमा बस्दैनन् स्वास्थ्यकर्मी
गाउँमा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा डाक्टर नै बस्दैनन् । जिल्लाका अधिकांश गाउँमा स्वास्थ्यचौकी छन् । तर विकट भएका कारण दरबन्दी भए पनि दक्ष चिकित्कसकहरू सदरमुकाम बाहिर जान मान्दैनन् । जसले गर्दा गाउँका स्वास्थ्य–संस्थाहरू कार्यालय सहयोगीका भरमा छन् । परिणाम स्वरूप गर्भवती महिलाहरूले गाउँमै उपचार पाउन सकेका छैनन् । सुत्केरी व्यथा लागेपछि जिल्ला अस्पतालसम्म पु¥याउन नपाउँदै गर्भवतीको ज्यान जाने गरेको हो ।
नरहरिनाथ गाउँपालिकामा फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका किशोरकुमार रावल भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था नाजुक छ, दक्ष डाक्टर र औषधि नै हुँदैन । एक जना करार अनमीको भरमा सञ्चालित छन्, कसरी सुरक्षित सुत्केरी गराउनु ?’ उनले थपे, ‘सरकारी स्वास्थ्यचौकी आफैं बिरामी छन्, अब जनताले कसरी सेवा पाउन सक्लान् ।’ निजी मेडिकलमा सामान्य बिरामीको मात्र उपचार हुन्छ । जटिल बिरामीलाई भने मेडिकलले जिल्ला अस्पताल रिफर गर्ने गरेको छ । तर जिल्ला अस्पताल पुग्नै कठिन छ ।
हवाई एम्बुलेन्सको माग
कालिकोटमा मात्र होइन, कर्णालीका सबै जिल्लामा गर्भवतीले अस्पताल नपुग्दै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । भौगोलिक विकटता र सडकको पहुँच नहुँदा समयमा नै अस्पलात पुग्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारणले अधिकांश गर्भवती र बिरामीहरूले बाटोमै ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यसको निराकरणका लागि अब कर्णालीका जिल्लामा हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।
कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘स्वास्थ्यचौकी भए पनि दरबन्दी अनुसार डाक्टर छैनन्, औषधि पनि छैन् । भौगोलिक विकटताका कारण समयमा नै अस्पताल पु¥याउन कठिन छ, अब कर्णालीमा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ यसो भएमा मात्र मात्र यहाँका गर्भवती र बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ । यसका लागि अब केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
शिशु मृत्युदर घटाउन चुनौती
गएको एक वर्षको अवधिमा मध्यपश्चिममा सात सय ४१ जना शिशु र ८८ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यस क्षेत्रका १५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बाँकेमा दुई सय २७ जना शिशु र २३ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै कालिकोट दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस क्षेत्रको दाङ, प्युठान, डोल्पा र हुम्लामा भने सुत्केरी महिलाको मृत्यु नभएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको उचित हेरचाह र समयमै उपचारको अभावमा ज्यान थप जोखिममा पर्ने गरेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न निर्देशनालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रका दुर्गम गाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको योजना ल्याएको छ ।
सरकारले कर्णाली तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पौष्टिक आहारको व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य जाँच, आमाको दुध लामो समयसम्म सेवन गराउनुपर्ने लगायत सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सम्बन्धी अभियान पनि सञ्चालनमा ल्याएको
छ । तर अभियान ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा शिशु तथा सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोखिममा रहेको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल कालिकोटका अध्यक्ष विनिता काफ्लेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अभियान सञ्चालनले मात्र केही हुँदैन, त्यसका लागि अब प्रभावकारी कार्यन्वयनको आवश्यकता छ ।’