कृषकलाई पेन्सन हैन तालिम र प्रविधि

कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ यो हल्ला फैलिन लागेका धेरै भएकोे छैन ।

भर्खरैदेखि नै सुरु भएको हो । जतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । हो त्यतिबेलादेखि बहस र चर्चामा आएको हो । कृषि मन्त्री माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हरिबोल गजुरेल थिए । माओवादीहरू काम गरुन् वा नगरुन् तर उनीहरू कुनै न कुनै नयाँँ खालका प्रस्ताव त ल्याएरै छोड्छन् । उनको यो प्रस्तावलाई पनि त्यस्तो नराम्रो नै भन्न मिल्दैन । कृषि क्षेत्रप्रति अहिले घट्दै गइरहेको आकर्षणलाई रोक्न या भनौं कृषिमा जनसहभागिता वृद्धि गर्ने नीति थियो पक्कै पनि । तर तत्कालीन सरकारले यसलाई प्राथामिकतामा राखेन । पछिसम्म पनि तत्कालीन कृषिमन्त्री गजुरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति रुष्ट नै थिए । उतिबेला प्रधानमन्त्रीले जानी–जानी अस्वीकार गरे या त अञ्जानमा हो । त्यो त म जान्दिनँ । तर उनले जे गरे ठीक गरे जस्तो लाग्छ । यदि कृषकलाई पेन्सन दिने यो नीति कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने पनि न त ऊर्जाशील र लगनशील कृषकलाई फाइदा हुन्थ्यो न त देशलाई नै ।
वास्तवमा भन्दा पेन्सन एउटा नुनको ढिका जस्तै हो । जब कुनैे गोठालाले आफ्ना भेडाबाख्रा बोलाउँदा नुन पल्काएको हुन्छ तिनीहरू जति नै टाढा भए पनि उसले बोलाउँदा उसको वरिपरि झुम्मीहाल्छन् । ती सबै लालची भेडाबाख्रा हुन् । इमान्दार बाख्रा त तिनै हुन जो गोठालाले नुन नपल्काए पनि उसको पछि परिरहन्छन् र अहिलले नेपालको सरकारी जागिरमा ठ्याक्कै यही कथा दोहोरिएको छ । पेन्सन पाउने आशाले त्यतातिर थेगिनसक्नु भीड लागिरहेछ । उनीहरू सरकारी सेवाको रहरले त्यतातिर आकर्षित भएका होइनन् पेन्सनको आशाले अहिले सरकारी क्षेत्रमा जागिर गर्न खिचातानी छ । उनीहरूलाई विश्वास छ कि अहिले सरकारी जागिर खायो भने आफ्नो भविष्य सुरक्षित बन्छ । जब यो पेन्सन कृषिमा लागू गरिन्छ त्यहाँ पनि ठीक त्यस्तै कथा दाहोरिनेछ, त्यसकारण यस्ता लालचीहरूलाई वरिपरि जम्मा गर्नको कुनै औचित्य छैन । हरेक कुरामा राम्रा पक्षसँगै त्यतिकै नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन् । जुन कुरामा राम्रा पक्ष भन्दा नराम्रा पक्ष ज्यादा छन् यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरेकै राम्रो नत्रपछि यसैले हाम्लाई ठूलो भूमरिमा छिराउन सक्छ । कृषकलाई पेन्सन दिने सिस्टमका पनि राम्रा पक्ष नभएका हैनन् तर यसका दुर्वल पक्ष प्रवल र बलिया देखिन्छन् । जसले पछि ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् ।
मानिलिउँ कि कृषकलाई पेन्सन त दिने तर कस्ता कृषकलाई कृषक मान्ने ? कृषक वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड के हुने ? टोल समाजभरी अनुगमन र मूल्यांकन गर्न कस्तो नीति ल्याइने र पेन्सन को–कोलाई दिने ? यी सबै कुराको टुङ्गो नलगाइकन हतारमा यो पेन्सन सिस्टम ल्याइयो भने यसले फाइदा होइन त्यो भन्दा ज्यादा त घाटा नै गर्ला । जबकी अहिले भइरहेको कृषक अनुदान तथा ऋणलाई त हामीले व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौं भने त्यति ठूलो चुनौती सामना गर्ने आधार के ? जब कृषि पेन्सन कार्यक्रम ल्याइने छ तब कृषि क्षेत्रमा नक्कली कृषकको बिगबिगी बढ्दै जानेछ । उनीहरू कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने मानसिकताले यो क्षेत्रमा आउने छैनन् । पेन्सन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र भावी जीवनलाई सुरक्षित र सुनिश्चित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर कृषिमा हाम फाल्नेछन् । जो इमान्दार र लगनशीलतापूर्वक यो पेशामा संलग्न छन् ती भन्दा पनि जो नक्कली कृषक बनेर ठगि गरिरहेका छन् तिनले यसको फाइदा उठाउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
अहिले देखिएको समस्या पनि ठीक त्यही हो । अहिले कृषि क्षेत्रलाई एकदमै उपेक्षा गरिएको छ । सरकारको यतातिर कुनै ध्यान र चासो छैन । यसो भन्नै मिल्दैन । सरकारले त अहिले नै थप नीति कार्यक्रम तथा कृषक सौलियतता दिइरहेको छ तर जो वास्तविक किसानका हातसम्म पुगेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरू र नक्कली किषानहरूको मिलेमतोमा वास्तविक किसानहरू भन्दा पनि नक्कली किसानहरूलाई फाइदा भइरहेको छ । जस्तो कि कृषि अनुदान र ऋणकै कुरा गरौं न । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयबाट उर्जाशील कृषकहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले ठूलो मात्रामा बजेट कृषि तथा पशुपालनका लागि अनुदानको रूपमा आउने गर्छ तर अपवाद बाहेक त्यो अनुदान जति सबै नक्कली किसानको हातमा पर्छ । न तिनले सो अनुदान सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्छन् न त सरकारी निकायबाट अनुगमन नै हुन्छ । अनुदान कुम्ल्याउन उनीहरू रातारात कृषि फर्म दर्ता गराउँछन् । झुटो व्यवसायिक योजना प्रस्ताव तयार गर्छन् अनि अनुदान हात लगाउँछन् । त्यसपपछि त व्यवसायिक कृषि र पशुपालन गर्नु त परै जावस त्यसको कुरा गर्नसम्म पनि समय खर्चिदैनन् । अब हामी आफै विचार गर्न सक्छौ कि कृषक पेन्सन कति प्रभावकारी हुनसक्ला ?
अन्तमा, वास्तवमा सरकारको नीति के हो ? पहिला स्पष्ट हुनुप¥यो । कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुनेको प्रतिशत बढाउने या त कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर अर्थतन्त्र सुढृड बनाउने ? यदि कृषिमा देखावटी प्रतिशत नै वृद्धि गर्ने नीति हो भने कृषक पेन्सन जस्ता यस्तै महŒवकांक्षी योजनाहरू ल्याउँदा अहिलेको ८० प्रतिशत कृषिमा संग्लन कृषकलाई ह्वात्तै बढाएर ९७–९८ प्रतिशतसम्म पु¥याउन कुनै मेहेनत गरी रहन पर्दैन । तर कृषिलाई व्यवसायिक र उत्पादनमूलक बनाइ अत्याधिक फाइदा लिन चाहने हो भने यस्ता महŒवाकांक्षी योजना भन्दा वास्तविक कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने कृषकको पहिचान गरेर उनीहरूलाई बेला–बेलामा आधुनिक कृषि तथा पशुपालनका लागि तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था साथै आधुनिक कृषि प्रविधि भिœयाउन नितान्त जरुरी छ । यसको गतिलो उदाहरणको रूपमा इजराइललाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ करिब ३ प्रतिशत जनता मात्र कृषिमा संलग्न छन् । तापनि उनीहरूले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुले आफ्नो देशलाई आपूर्ति गरेर अरबौं बराबरको खाद्यान्न बाहिर निर्यात गर्ने गर्छन् । तर हाम्रो देहान ? यहाँ भने करिब ८० प्रतिशत जनाता कृषिमा संलग्न छन् र पनि वर्षभरीलाई खाद्यान्न तथा अन्य कृषि वस्तुहरू आपूर्ति गर्न नसकी खर्बौंको खाद्यान्न तरकारी माछा मासु लगायतका कृषि वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अब हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं कि कृषिमा संलग्न प्रतिशत बढाउने कार्य महŒवपूर्ण भयोे या त व्यावसायिक कृषि ? सबैको ध्यान त्यतातिर जान जरुरी छ ।
(चिङ्गाड गाउँपालिका–४, मटेला, सुर्खेत)

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०७४, शुक्रबार १५:५३